तुमची मालमत्ता ठाणे, बदलापूर किंवा ठाणे जिल्ह्यात इतरत्र असेल, तर मालमत्ता तारण कर्ज (LAP) घेऊन ती न विकता तिचे मूल्य वापरात आणता येते. पण प्रत्येक मालमत्ता पात्र ठरत नाही — आणि कर्जदाता नकार देतो त्याची कारणे सहसा मालमत्तेपेक्षा कागदपत्रे आणि मंजुऱ्यांशी संबंधित असतात. कर्जदाते काय पाहतात, आणि ठाणे व बदलापूरमधील स्थानिक बाबी कशा महत्त्वाच्या ठरतात, ते येथे दिले आहे.

LAP साठी मालमत्तेत कर्जदाते काय पाहतात

प्रत्येक कर्जदात्याचे स्वतःचे धोरण असते, पण बहुतेक जण याच चार गोष्टी तपासतात:

  • स्वच्छ, विक्रीयोग्य टायटल. मालमत्ता कायदेशीररीत्या तुमच्या (किंवा सह-अर्जदारांच्या) मालकीची असावी आणि मालकी कागदपत्रांची साखळी पूर्ण असावी. कर्जदाते त्यांच्या पॅनेलवरील वकिलामार्फत टायटल सर्च करतात — उदाहरणार्थ ICICI Bank च्या यादीत 13 वर्षांचा सर्च नमूद आहे, तर 30 वर्षांचा सर्चही सामान्य आहे.
  • मंजूर नकाशे आणि पूर्णत्व. इमारतीचे नकाशे सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेले असावेत आणि भोगवटा किंवा पूर्णत्व प्रमाणपत्र (OC/CC) असावे. डिसेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बँका आणि वित्तीय संस्थांना, इमारतीचे पूर्णत्व किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र पडताळल्यानंतरच तिच्यावर कर्ज मंजूर करण्याचे निर्देश दिले.
  • बोजा नसणे. सध्याची कर्जे किंवा बोजे (charges) जाहीर करावे लागतात आणि सहसा ते बंद करावे लागतात किंवा नवीन कर्जदाता ते टेकओव्हर करतो.
  • विक्रीयोग्यता. मालमत्ता अशा भागात असावी जिथे कर्जदाता काम करतो आणि गरज पडल्यास ती विकू शकतो.

ठाणे, बदलापूर आणि ग्रामपंचायत क्षेत्र

मालमत्ता कुठे आहे यावर कोणते कर्जदाते तिचा विचार करतील हे ठरते:

  • ठाणे शहर ठाणे महानगरपालिकेच्या (TMC) अखत्यारीत आहे; मालमत्ता कराच्या पावत्या आणि मंजुऱ्या TMC कडून मिळतात.
  • बदलापूर अंबरनाथ तालुक्यातील कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या (KBMC) अखत्यारीत आहे; मंजुऱ्या आणि कराच्या पावत्या KBMC कडून मिळतात.
  • ग्रामपंचायत आणि निमशहरी क्षेत्रांना वेगवेगळे कर्जदाते वेगवेगळी वागणूक देतात. उदाहरणार्थ, SBI चे रिटेल LAP फक्त महापालिका/नगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तेसाठी उपलब्ध आहे, ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात नाही, तर काही हाउसिंग फायनान्स कंपन्या आणि NBFC चे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक आहे. येथे कर्जदात्याची निवड महत्त्वाची ठरते.

निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्ता

कर्जदाता (अधिकृत पृष्ठ) स्वीकारली जाणारी मालमत्ता दाखवलेली कर्जाची रक्कम
SBI रिटेल LAP निवासी, महापालिका/नगरपालिका हद्दीतील; मोकळे भूखंड, व्यावसायिक/औद्योगिक किंवा बांधकाम सुरू असलेली मालमत्ता नाही ₹1 कोटीपर्यंत 65%; ₹1–5 कोटीसाठी 60%
HDFC Bank पूर्ण बांधलेली, फ्रीहोल्ड निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता नवीन ग्राहकांसाठी साधारणपणे बाजारमूल्याच्या 50% पर्यंत
Bank of Maharashtra बोजामुक्त, स्वतः वापरात असलेली निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता वसूलयोग्य मूल्याच्या (realisable value) 60% (40% मार्जिन)

हे आकडे प्रत्येक कर्जदात्याच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे आहेत (स्रोत पाहा) आणि बदलू शकतात; अंतिम रक्कम तुमच्या उत्पन्नावर आणि परतफेड क्षमतेवरही अवलंबून असते. व्यावसायिक मालमत्तेला अनेकदा निवासी मालमत्तेपेक्षा कमी टक्केवारीत कर्ज मिळते.

महाराष्ट्रातील जमीन अभिलेख, सोप्या भाषेत

विशेषतः स्वतंत्र घरे, बंगले किंवा नगर भूमापन (city survey) न झालेल्या भागातील मालमत्तांसाठी, तुमच्याकडे जमीन अभिलेखांचे उतारे मागितले जाऊ शकतात:

  • 7/12 उतारा (सातबारा उतारा) — सर्व्हे नंबरवरील भोगवटादार, धारणा प्रकार आणि नोंदवलेले बोजे दाखवणारा महसूल अभिलेख.
  • 8A उतारा — एका खातेदाराच्या सर्व जमिनींची यादी.
  • प्रॉपर्टी कार्ड — नगर भूमापन झालेल्या शहरी जमिनीसाठी 7/12 ऐवजी वापरले जाते.

हे महसूल अभिलेख आहेत, केवळ यांवरून मालकी सिद्ध होत नाही — मालकी नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि मालकीच्या साखळीवर आधारित असते. डिजिटल स्वाक्षरी असलेले 7/12, 8A आणि प्रॉपर्टी कार्ड राज्याच्या Mahabhumi पोर्टलवरून डाउनलोड करता येतात.

2026 ची NA सुधारणा

पूर्वी शेतीच्या वापरातून रूपांतरित केलेल्या जमिनीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषिक (NA) परवानगी लागत असे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी अधिसूचित झालेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील (Maharashtra Land Revenue Code) सुधारणेनुसार, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा जिथे त्या वापराला परवानगी देतो तिथे आता स्वतंत्र NA परवानगी लागत नाही: नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच NA परवानगी मानली जाते, आणि वार्षिक NA कराऐवजी एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य (premium) भरावे लागते. अशा प्रकरणांत कर्जदात्यांनी स्वतंत्र NA प्रमाणपत्र मागू नये — मात्र भोगवटादार वर्ग-II (Class-II) जमीन आणि आराखड्याबाहेरील वापरांसाठी अजूनही त्यांच्या स्वतंत्र अटी लागू आहेत.

सोसायटी फ्लॅट्स, पुनर्विकास आणि लीजहोल्ड मालमत्ता

  • सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅट्स. कर्जदाते सहसा मूळ शेअर सर्टिफिकेट, सोसायटीच्या नोंदणीचा तपशील आणि सोसायटी NOC मागतात.
  • पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित इमारती. पाडण्यासाठी ठरलेली इमारत, नवीन इमारत आणि तिची कागदपत्रे तयार होईपर्यंत, साधारणपणे तारण म्हणून स्वीकारली जात नाही.
  • MIDC लीजहोल्ड. नोंदणीकृत भूखंड आणि OC असलेले भाडेपट्टाधारक (lessee) MIDC च्या एक-खिडकी प्रणालीतून गहाण परवानगीसाठी (mortgage permission) अर्ज करू शकतात, आणि त्यानंतर MIDC, भाडेपट्टाधारक आणि कर्जदाता यांच्यात त्रिपक्षीय करार केला जातो.
  • CIDCO लीजहोल्ड (नवी मुंबई). कर्जदाते सहसा CIDCO ची हस्तांतरण आणि गहाण परवानगी मागतात. जुलै 2025 पासून CIDCO चे निवासी लीजहोल्ड भूखंड शुल्क भरून ऐच्छिकपणे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतरित करता येतात.

सहसा पात्र न ठरणाऱ्या मालमत्ता

  • भोगवटा किंवा पूर्णत्व प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती
  • अनधिकृत बांधकामे किंवा अनियमित मंजुऱ्या असलेल्या इमारती
  • शेतजमीन आणि मोकळे भूखंड (यांना निधी मिळालाच तर इतर उत्पादनांतून मिळतो)
  • बांधकाम सुरू असलेली मालमत्ता
  • वादग्रस्त किंवा अपूर्ण टायटल असलेली मालमत्ता

कागदपत्रांची यादी

  • नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा करार, आधीच्या टायटल कागदपत्रांच्या साखळीसह
  • मंजूर बांधकाम नकाशा आणि भोगवटा/पूर्णत्व प्रमाणपत्र
  • मालमत्ता कराच्या ताज्या पावत्या (TMC, KBMC किंवा संबंधित प्राधिकरण)
  • सोसायटी फ्लॅटसाठी सोसायटी NOC आणि मूळ शेअर सर्टिफिकेट
  • लागू असल्यास 7/12, 8A किंवा प्रॉपर्टी कार्ड
  • MIDC किंवा CIDCO लीजहोल्डसाठी भाडेपट्टा देणाऱ्याची गहाण परवानगी किंवा त्रिपक्षीय करार
  • सर्व अर्जदारांचे KYC, उत्पन्नाचा पुरावा आणि बँक स्टेटमेंट

खर्चाचे नियोजन

  • गहाणखतावरील मुद्रांक शुल्क. महाराष्ट्रात, टायटल डीड्स जमा करून केलेल्या गहाणावर (mortgage by deposit of title deeds) Maharashtra Stamp Act च्या Article 6 नुसार मुद्रांक शुल्क लागते — ₹5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी संपूर्ण कर्जरकमेच्या 0.3%, कमाल ₹20 लाख. बजेट करण्यापूर्वी IGR Maharashtra च्या वेबसाइटवर सध्याचा दर तपासा.
  • सूचना पत्र (notice of intimation). टायटल डीड्स जमा करून केलेल्या गहाणासाठी दुय्यम निबंधकाकडे (Sub-Registrar) सूचना पत्र दाखल करावे लागते; IGR Maharashtra त्यासाठी ई-फायलिंग सुविधा देते.
  • प्रोसेसिंग आणि कायदेशीर/मूल्यांकन शुल्क, कर्जदात्याने ठरवल्याप्रमाणे.
  • मुदतपूर्व परतफेड (prepayment). RBI च्या प्रीपेमेंट निर्देशांनुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून मंजूर किंवा नूतनीकरण झालेल्या व्यक्तींच्या फ्लोटिंग-रेट कर्जांवर बँका आणि मोठ्या NBFC प्रीपेमेंट शुल्क आकारू शकत नाहीत.

Biz Corp Solutions कशी मदत करते

ठाणे, बदलापूर आणि महाराष्ट्रभरातील मालमत्ताधारकांना त्यांची मालमत्ता पात्र ठरण्याची शक्यता आहे का हे तपासण्यास, मालमत्ता व तिच्या ठिकाणाला जुळणारी धोरणे असलेले कर्जदाते निवडण्यास आणि कागदपत्रे तयार करण्यास आम्ही मदत करतो — फाइल सादर केल्यापासून मंजुरीपर्यंत तुम्हाला माहिती देत राहतो. आमच्या मालमत्ता तारण कर्ज सेवेबद्दल अधिक जाणून घ्या.