किसी स्कूल को नई विंग चाहिए, किसी कॉलेज को हॉस्टल बनाना है, कोई संस्थान अपनी बसें बदल रहा है: फ़ंडिंग का सवाल किसी भी दूसरे टर्म लोन जैसा ही दिखता है, लेकिन उधार लेने वाला आमतौर पर वैसा नहीं होता। महाराष्ट्र में ज़्यादातर निजी स्कूल और कॉलेज किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, और इन्हें लोन देने में ऐसे क़ानूनी चरण आते हैं जिनका सामना किसी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप को नहीं करना पड़ता।

यह गाइड उन चरणों को, लेंडर किन बातों को देखते हैं, और ट्रस्टी अक्सर टैक्स से जुड़े जो सवाल पूछते हैं, उन्हें समझाती है। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं। अपनी स्थिति की बारीकियाँ अपने एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़रूर जाँच लें।

ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज ट्रस्ट या सोसाइटी क्यों चलाते हैं?

भारत में शिक्षा को लंबे समय से गैर-लाभकारी गतिविधि माना गया है, और स्कूल कौन खोल सकता है, इस पर राज्य के नियम यही दर्शाते हैं। महाराष्ट्र का स्व-वित्तपोषित (self-financed) स्कूलों का क़ानून पंजीकृत ट्रस्टों, सोसाइटियों और स्थानीय निकायों को स्कूल स्थापित करने की अनुमति देता है। 2017 के एक संशोधन ने यह रास्ता Section 8 कंपनियों के लिए भी खोल दिया: ऐसी कंपनियाँ जिनके उद्देश्य धर्मार्थ होते हैं और जो सदस्यों को डिविडेंड नहीं दे सकतीं।

लेंडर के लिए महाराष्ट्र क़ानून की दो बातें अहम हैं:

  • सोसाइटियों को पब्लिक ट्रस्ट माना जाता है। Maharashtra Public Trusts Act में "पब्लिक ट्रस्ट" की परिभाषा में धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए Societies Registration Act, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी भी शामिल है। इसलिए स्कूल चलाने वाली धर्मार्थ सोसाइटी चैरिटी कमिश्नर के यहाँ भी पंजीकृत होती है और संपत्ति तथा उधार से जुड़े उन्हीं नियमों से बंधी होती है।
  • Section 8 कंपनियाँ कंपनी क़ानून के अंतर्गत आती हैं। वे अपने बोर्ड के अधिकार पर और, जहाँ ज़रूरी हो, Companies Act, 2013 के तहत शेयरधारकों की मंज़ूरी से उधार लेती हैं। लेंडर चैरिटी कमिश्नर की मंज़ूरी की जगह इन्हीं मंज़ूरियों की जाँच करेंगे। अपनी संस्था की स्थिति वकील से पक्की कर लें।

क्या महाराष्ट्र में कोई ट्रस्ट लोन ले सकता है?

हाँ, लेकिन सिर्फ़ ट्रस्टियों के कहने भर से नहीं।

1. ट्रस्ट डीड में इसकी अनुमति होनी चाहिए। लेंडर डीड (या सोसाइटी का मेमोरेंडम और नियम) पढ़कर देखते हैं कि उसमें उधार लेने और संपत्ति गिरवी रखने का स्पष्ट अधिकार है या नहीं, और उसमें कोई सीमा या मंज़ूरी की प्रक्रिया तय है या नहीं।

2. ट्रस्टियों को उधार लेने का प्रस्ताव पारित करना होगा। बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ या गवर्निंग बॉडी का प्रस्ताव (resolution) लोन, सिक्योरिटी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को मंज़ूरी देता है। लेंडर जाँचते हैं कि हस्ताक्षर करने वाले वैध रूप से पद पर हैं। Section 22 के तहत ट्रस्टियों को किसी भी बदलाव, जैसे नए ट्रस्टी की नियुक्ति या किसी ट्रस्टी के हटने, की सूचना 90 दिनों के भीतर चैरिटी कमिश्नर कार्यालय को देनी होती है, इसलिए लेंडर प्रस्ताव का मिलान ट्रस्ट के पंजीकृत रिकॉर्ड से करेगा।

3. चैरिटी कमिश्नर को उधार की मंज़ूरी देनी होगी। Act की Section 36A(3) कहती है कि कोई भी ट्रस्टी चैरिटी कमिश्नर की पूर्व मंज़ूरी (previous sanction) के बिना ट्रस्ट के लिए "गिरवी के ज़रिए या अन्यथा" पैसा उधार नहीं ले सकता, और यह मंज़ूरी कमिश्नर द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होती है। बाद में जोड़े गए दो प्रावधान मददगार हैं:

  • जहाँ किसी बैंक या वित्तीय संस्था ने लोन को अस्थायी मंज़ूरी दे दी है, वहाँ चैरिटी कमिश्नर या जॉइंट चैरिटी कमिश्नर को आवेदन पर "तुरंत और यथासंभव पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर" फ़ैसला करना चाहिए।
  • असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ पूर्व मंज़ूरी न होने से कठिनाई हो, कमिश्नर किसी राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल्ड बैंक से लिए गए उधार के लिए कार्योत्तर (ex-post-facto) मंज़ूरी दे सकते हैं। इसके भरोसे योजना न बनाएँ। लेंडर सामान्यतः डिस्बर्समेंट से पहले मंज़ूरी चाहेंगे।

व्यवहार में क्रम आमतौर पर यह होता है: लेंडर की सैद्धांतिक (in-principle) मंज़ूरी, फिर लेंडर के पत्र और ट्रस्टियों के प्रस्ताव के साथ चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में आवेदन, फिर मंज़ूरी का आदेश (अक्सर शर्तों के साथ), और उसके बाद दस्तावेज़ीकरण और डिस्बर्समेंट। पंद्रह दिन क़ानून की बताई हुई प्राथमिकता है, गारंटी नहीं, इसलिए अपनी निर्माण समय-सारिणी में कुछ गुंजाइश रखें।

बिक्री, अदला-बदली और लंबी लीज़ के लिए भी मंज़ूरी चाहिए

Section 36 अलग से कहती है कि चैरिटी कमिश्नर की पूर्व मंज़ूरी के बिना पब्लिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति की बिक्री, अदला-बदली या दान वैध नहीं है। यही नियम कृषि भूमि के लिए दस वर्ष से अधिक, या गैर-कृषि भूमि अथवा इमारत के लिए तीन वर्ष से अधिक की लीज़ पर भी लागू होता है। 2017 के संशोधनों ने असाधारण मामलों में हस्तांतरण के लिए कार्योत्तर मंज़ूरी की अनुमति दी और कमिश्नर जिन लीज़ों को मंज़ूरी दे सकते हैं उनकी अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय की। यह तब मायने रखता है जब किसी लेंडर को कभी अपनी सिक्योरिटी लागू (enforce) करनी पड़े, और तब भी जब आपकी योजना में पैसा जुटाने के लिए कैंपस का कुछ हिस्सा लीज़ पर देना शामिल हो।

ट्रस्टियों के कार्यकाल से जुड़े 2025 के बदलावों पर ध्यान दें

Act में संशोधन करने वाले सितंबर 2025 के एक अध्यादेश (ordinance) ने कार्यकाल वाले ट्रस्टी (tenure trustees) और स्थायी ट्रस्टी (perpetual trustees) की अवधारणाएँ जोड़ीं। कार्यकाल वाले ट्रस्टी का कार्यकाल ख़त्म होने पर वह दोबारा नियुक्त होने तक काम नहीं कर सकता। जहाँ ट्रस्ट डीड इस पर चुप है, वहाँ स्थायी ट्रस्टी आमतौर पर बोर्ड के एक-चौथाई तक सीमित रहते हैं। मौजूदा पाठ अपने एडवोकेट से जाँच लें, क्योंकि अध्यादेश बाद में क़ानून से बदल दिए जाते हैं। उधार लेने वालों के लिए व्यावहारिक बात सीधी है: सुनिश्चित करें कि लोन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाला हर ट्रस्टी डीड और संशोधित Act के तहत वैध रूप से पद पर है।

अगर स्कूल लीज़होल्ड ज़मीन पर है तो?

नवी मुंबई, MIDC क्षेत्रों और अन्य जगहों पर कई कैंपस ऐसी ज़मीन पर बने हैं जो CIDCO, MIDC या सरकार से लीज़ पर ली गई है, पूरी तरह स्वामित्व में नहीं। लीज़ डीड आमतौर पर लेसर (lessor) की सहमति के बिना लेसी के अधिकारों को गिरवी रखने या हस्तांतरित करने पर रोक लगाती हैं। इसलिए लेंडर संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करने से पहले सामान्यतः लेसर से अनापत्ति या गिरवी रखने की अनुमति माँगेंगे। कुछ लेसर त्रिपक्षीय (tripartite) समझौता और ट्रांसफ़र या अनुमति शुल्क भी चाहते हैं।

मई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने MIDC और Union Bank of India के बीच के एक मामले में कहा कि लीज़ की शर्त के उल्लंघन में की गई गिरवी अपने-आप शून्य (void) नहीं होती, जहाँ लेसर ने लीज़ समाप्त करने के अपने उपाय का इस्तेमाल नहीं किया हो। वकील अब भी इस फ़ैसले को लेंडरों के लिए लेसर की सहमति पहले लेने का कारण मानते हैं, उसे छोड़ देने का नहीं। लीज़ में अनुमत उपयोग (शिक्षा), बची हुई अवधि और लीज़ किराया चुकता है या नहीं, यह भी जाँच लें।

ट्रस्ट को एजुकेशन लोन देते समय लेंडर क्या आकलन करते हैं?

क्षेत्र लेंडर आमतौर पर क्या देखते हैं
नामांकन पिछले वर्षों में कक्षा या कोर्स के हिसाब से छात्र संख्या, स्वीकृत क्षमता के मुकाबले दाखिले, वेटिंग लिस्ट, आसपास की प्रतिस्पर्धा
फ़ीस आय ऑडिटेड खातों से मिलान की गई फ़ीस प्राप्तियाँ, वसूली की दक्षता, बकाया फ़ीस, रियायतें और मिलने वाली RTE प्रतिपूर्ति
फ़ीस नियमन फ़ीस कितनी बढ़ सकती है, और किसकी मंज़ूरी से (नीचे देखें)
मान्यता और अनुमतियाँ स्कूल की मान्यता और बोर्ड संबद्धता; कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी संबद्धता और नियामक की अनुमतियाँ (जैसे तकनीकी कोर्स के लिए AICTE)
ट्रस्ट अनुपालन पंजीकरण, चैरिटी कमिश्नर के यहाँ दाखिल ऑडिटेड खाते, चेंज रिपोर्ट, इनकम-टैक्स पंजीकरण
प्रबंधन ट्रस्टियों और संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नेंस, संबंधित पक्षों (related-party) के साथ लेन-देन
सिक्योरिटी ज़मीन और इमारत (स्वामित्व वाली या लीज़होल्ड), बसों और उपकरणों का हाइपोथिकेशन, और अक्सर फ़ीस वसूली का एस्क्रो

फ़ीस नियमन आपकी चुकौती क्षमता को कैसे प्रभावित करता है

लेंडर चुकौती का मॉडल फ़ीस के आधार पर बनाते हैं, इसलिए वे बारीकी से देखते हैं कि फ़ीस कैसे तय होती है।

  • स्कूल। Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2011 के तहत निजी स्कूल प्रबंधन को नए शैक्षणिक वर्ष से पहले फ़ीस वृद्धि का प्रस्ताव पेरेंट-टीचर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सामने रखना होता है। विवाद डिविज़नल फ़ी रेगुलेटरी कमेटी के पास जा सकते हैं, जिसका फ़ैसला दो शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रबंधन पर बाध्यकारी होता है। हर साल फ़ीस में तेज़ बढ़ोतरी मानकर बनाए गए प्रोजेक्शन पर सवाल उठने की संभावना है।
  • प्रोफ़ेशनल कॉलेज। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फ़ार्मेसी और मैनेजमेंट कॉलेजों जैसे बिना अनुदान वाले प्रोफ़ेशनल संस्थानों के लिए फ़ीस 2015 के एक Act के तहत Fees Regulating Authority मंज़ूर करती है। जिन कारकों पर उसे विचार करना होता है, उनमें ज़मीन और इमारत की लागत तथा विकास और विस्तार के लिए उचित राजस्व अधिशेष (revenue surplus) शामिल है, जिसकी सीमा उस कोर्स के शैक्षणिक राजस्व का 15% है। लोन की किस्तें इसी ढाँचे के भीतर फ़िट होनी चाहिए।

फ़ीस वसूली का एस्क्रो

बड़े लोन के लिए लेंडर अक्सर कहते हैं कि फ़ीस लेंडिंग बैंक के एक निर्दिष्ट या एस्क्रो खाते में जमा हो, जिसमें से पहले किस्त की रकम अलग रखी जाए और बाक़ी रकम संचालन के लिए जारी की जाए। आजकल कई संस्थान फ़ीस ऑनलाइन लेते हैं, जिससे यह व्यवस्था बनाना आसान हो जाता है।

लोन का इस्तेमाल किन कामों के लिए हो सकता है?

आम उद्देश्यों में शामिल हैं:

  • नई इमारतों, विस्तार, हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं के लिए टर्म लोन, जो आमतौर पर कई वर्षों में चुकाए जाते हैं और निर्माण के दौरान मोरेटोरियम मिलता है।
  • स्कूल और कॉलेज बसों के लिए वाहन लोन, जिनकी सिक्योरिटी वाहन ही होते हैं।
  • कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, लैब और (मेडिकल कॉलेजों के लिए) अस्पताल उपकरणों के लिए इक्विपमेंट लोन।
  • वेतन भुगतान और फ़ीस वसूली के बीच के महीनों के लिए वर्किंग कैपिटल (ओवरड्राफ़्ट या कैश क्रेडिट)।
  • मौजूदा महँगे कर्ज़ का टेकओवर या रीफ़ाइनेंस।

सरकारी क्षेत्र के एक उदाहरण के रूप में, शैक्षणिक संस्थानों के लिए Bank of Baroda की Baroda Vidyasthali योजना ₹25 लाख से ₹15 करोड़ तक (मुंबई सहित कुछ महानगरों में ₹25 करोड़ तक) के टर्म लोन देती है। यह ओवरड्राफ़्ट भी देती है, जिसकी सीमा एक तय रकम या अपेक्षित कुल फ़ीस वसूली के 60%, इनमें से जो कम हो, होती है, और ज़मीन के लिए फ़ंडिंग प्रोजेक्ट लागत के 20% तक सीमित है। शर्तें बैंक के हिसाब से अलग होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी योजना के पेज को सिर्फ़ शुरुआती संदर्भ मानें। अलग-अलग तरह के लेंडरों की व्यापक तुलना के लिए हमारी गाइड प्रोजेक्ट फ़ंडिंग के लिए बैंक, NBFC और वित्तीय संस्थाएँ देखें।

टैक्स से जुड़ी बातें जो ट्रस्टी पूछते हैं

केवल सामान्य जानकारी। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।

  • पंजीकरण की धाराओं के नंबर बदल गए हैं। 1 April 2026 से Income-tax Act, 2025 ने 1961 के Act की जगह ले ली है। धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं का पंजीकरण, जो पहले sections 12A/12AA/12AB के तहत होता था, अब नए Act के "पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों" वाले भाग में Section 332 के अंतर्गत आता है। पुराने क़ानून के तहत दिए गए पंजीकरण मान्य बने रहते हैं।
  • उधार का पैसा खर्च करना application नहीं है, लेकिन उसे चुकाना हो सकता है। 2025 के Act की Section 341 के तहत, किसी वर्ष में लोन या उधार की चुकौती में दी गई रकम आय का उपयोग (application of income) मानी जाती है, अगर चुकौती उस टैक्स वर्ष के अंत से पाँच साल के भीतर की गई हो जिसमें उधार का पैसा खर्च हुआ था, और वह खर्च 31 March 2021 के बाद हुआ हो। यह 1961 के Act वाली स्थिति को ही आगे बढ़ाता है। अपनी चुकौती अनुसूची इसी को ध्यान में रखकर बनाएँ।

एजुकेशन लोन में देरी के आम कारण

  • ट्रस्ट डीड में उधार लेने या गिरवी रखने का स्पष्ट अधिकार न होना, या उसमें पहले संशोधन की ज़रूरत होना।
  • लंबित चेंज रिपोर्ट, जिससे रिकॉर्ड पर दर्ज ट्रस्टी और हस्ताक्षर करने वाले ट्रस्टी मेल नहीं खाते।
  • लीज़होल्ड ज़मीन के लिए लेसर का NOC न होना, या लीज़ की अवधि ख़त्म होने के क़रीब होना।
  • ऐसी फ़ीस वृद्धि मानकर बनाए गए प्रोजेक्शन जिनकी फ़ीस नियम अनुमति नहीं देंगे।
  • चैरिटी कमिश्नर या टैक्स विभाग के पास खाते समय पर दाखिल न होना।

सामान्य चेतावनी संकेतों के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे लेख लोन आवेदन क्यों रिजेक्ट होते हैं में है।

Biz Corp Solutions कैसे मदद करता है

हम स्कूलों, कॉलेजों और उनके पीछे के ट्रस्टों व सोसाइटियों के साथ मिलकर इमारत, बस, उपकरण या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत के लिए सही ढाँचा तय करते हैं। हम लेंडर फ़ाइल तैयार करते हैं, लेंडर और चैरिटी कमिश्नर कार्यालय द्वारा माँगे जाने वाले दस्तावेज़ों का समन्वय करते हैं, और उपयुक्त बैंकों, NBFC और वित्तीय संस्थाओं से संपर्क करते हैं, तथा हर चरण पर आपको जानकारी देते रहते हैं। मंज़ूरी और शर्तों पर अंतिम फ़ैसला लेंडर का होता है। हमारी एजुकेशन फ़ंडिंग और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेवाएँ देखें।