लोन और रियल एस्टेट फाइनेंस शब्दकोश

0–9

33(7)(B) and 33(9) — 33(7)(B) और 33(9)

ग्रेटर मुंबई के DCPR 2034 में पुनर्विकास से जुड़े विनियम। 33(7)(B) उन अधिकृत आवासीय हाउसिंग सोसाइटी इमारतों को, जो 30 वर्ष या उससे पुरानी हैं और जिनके सदस्यों को उसी प्लॉट पर फिर से बसाया जाता है, बिना प्रीमियम के इंसेंटिव बिल्ट-अप एरिया देता है, जिसमें इन-सीटू FSI की सीमा 4 है। 33(9) आइलैंड सिटी में कम से कम 4,000 वर्ग मीटर और उपनगरों में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर क्लस्टर डेवलपमेंट को कवर करता है।

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B

Balance transfer — बैलेंस ट्रांसफर

बकाया लोन को किसी नए ऋणदाता के पास ले जाना, आमतौर पर कम ब्याज दर के लिए: नया ऋणदाता पुराना लोन चुका देता है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ अपने पास ले लेता है और नया मॉर्गेज रजिस्टर करता है। यह तभी फ़ायदेमंद है जब बची हुई अवधि में बचने वाला ब्याज एक बार की स्विचिंग लागत से साफ़ तौर पर ज़्यादा हो; महाराष्ट्र में इस लागत में प्रोसेसिंग फ़ीस और नए मॉर्गेज पर स्टांप ड्यूटी शामिल हैं।

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Bank guarantee (BG) — बैंक गारंटी

बैंक का अपरिवर्तनीय (irrevocable) वचन कि यदि उसका ग्राहक कोई दायित्व पूरा नहीं करता, तो वह लाभार्थी को भुगतान करेगा। ठेकेदारों को आमतौर पर टेंडर चरण में बिड बॉन्ड (bid bond), काम पूरा करने के लिए परफ़ॉर्मेंस गारंटी (performance guarantee), अग्रिम राशि के बदले एडवांस पेमेंट (मोबिलाइज़ेशन) गारंटी (advance payment guarantee) और रिटेंशन मनी गारंटी की ज़रूरत होती है; फ़ाइनेंशियल गारंटी (financial guarantee) किसी भुगतान दायित्व को सुरक्षित करती है। यह नॉन-फ़ंड आधारित सुविधा है, लेकिन इससे आपकी गारंटी लिमिट इस्तेमाल होती है और आमतौर पर कैश मार्जिन की ज़रूरत होती है; जहाँ टेंडर इन्हें स्वीकार करता हो, वहाँ बीमा श्योरिटी बॉन्ड एक विकल्प हैं।

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Bill discounting — बिल डिस्काउंटिंग

क्रेडिट पर की गई बिक्री के बिल या इनवॉइस के बदले, खरीदार द्वारा नियत तारीख़ पर भुगतान का इंतज़ार किए बिना, अभी नकद पाना। RBI साइट बिलों के लिए इसे बिल परचेज़ (bill purchase) और यूज़ेंस बिलों के लिए डिस्काउंटिंग कहता है, और बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे केवल वास्तविक व्यापारिक बिलों को ही फ़ाइनेंस करें। लेटर ऑफ क्रेडिट पर आधारित बिलों को डिस्काउंट कराना आसान होता है।

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C

Carpet area — कारपेट एरिया

RERA की धारा 2(k) के तहत, फ्लैट का शुद्ध उपयोग योग्य फ़्लोर एरिया: इसमें बाहरी दीवारें, सर्विस शाफ़्ट और विशेष (exclusive) बालकनी या टैरेस शामिल नहीं होते, लेकिन अंदरूनी पार्टीशन दीवारें शामिल होती हैं। एग्रीमेंट में कारपेट एरिया लिखा होता है, इसलिए फ्लैटों की तुलना 'सुपर बिल्ट-अप' एरिया के बजाय इसी पर करें; GST की अफ़ोर्डेबल-हाउसिंग कसौटी में भी इसी का उपयोग होता है।

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Cash credit (CC) — कैश क्रेडिट

एक चालू वर्किंग कैपिटल खाता, जिसमें कारोबार अपनी ड्रॉइंग पावर तक, बैंक के पास हाइपोथिकेट किए गए स्टॉक और प्राप्य राशियों (receivables) के बदले, ज़रूरत के अनुसार पैसा निकालता और जमा करता है (माल आपके पास रहता है, जबकि बैंक का उस पर चार्ज रहता है)। ब्याज केवल इस्तेमाल की गई राशि पर लगता है, बकाया राशि माँगे जाने पर चुकानी होती है (repayable on demand) और लिमिट की हर साल समीक्षा होती है।

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CGTMSE — CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले बिना कोलैटरल (गिरवी) के लोन की गारंटी देता है; 1 अप्रैल 2025 से प्रति उधारकर्ता ₹10 करोड़ तक। यह श्रेणी के अनुसार डिफ़ॉल्ट राशि का 75–90% कवर करता है, इसका उपयोग ऋणदाता के विकल्प पर होता है और इस पर सालाना गारंटी फ़ीस लगती है।

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Channel finance — चैनल फाइनेंस

इसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंस भी कहते हैं: किसी बड़े निर्माता (एंकर) के डीलरों को उसी एंकर से स्टॉक खरीदने के लिए बैंक या NBFC द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक लिमिट। ऋणदाता हर इनवॉइस के बदले एंकर को भुगतान करता है और डीलर हर इनवॉइस को उसकी नियत तारीख़ तक चुकाता है; 90 दिनों तक की क्रेडिट अवधि आम है, और कुछ प्रोग्राम 120 दिनों तक की अनुमति देते हैं।

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Cluster development — क्लस्टर डेवलपमेंट

कई सटी हुई इमारतों या प्लॉटों का एक बड़ी योजना के रूप में एक साथ पुनर्विकास, जिसके अपने FSI और न्यूनतम क्षेत्रफल के नियम होते हैं। ग्रेटर मुंबई में यह DCPR 2034 के विनियम 33(9) के तहत आता है; ठाणे में यह UDCPR के विनियम 14.8 के तहत अर्बन रिन्यूअल स्कीम (Urban Renewal Scheme) के रूप में चलता है, जिसमें गैर-भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में न्यूनतम 10,000 वर्ग मीटर और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र आवश्यक है।

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CMA data — CMA डेटा

क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट (Credit Monitoring Arrangement) डेटा: फ़ॉर्मों का मानक सेट, जिसका उपयोग बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट के आकलन और निगरानी के लिए करते हैं; इसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट विश्लेषण, चालू परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, पात्र बैंक फाइनेंस, फ़ंड फ़्लो और प्रमुख अनुपात शामिल होते हैं। DPR टर्म लोन को उचित ठहराती है; CMA डेटा वर्किंग कैपिटल लिमिट का आकार तय करता है, और किसी नए प्रोजेक्ट को अक्सर दोनों की ज़रूरत होती है।

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Collection, Separate and Transaction accounts — कलेक्शन, सेपरेट और ट्रांज़ैक्शन खाते

वे तीन बैंक खाते जो MahaRERA Order No. 56/2024 के तहत 1 जुलाई 2024 से पंजीकृत प्रोजेक्टों के लिए एक ही शेड्यूल्ड बैंक में रखना अनिवार्य है। खरीदार 100% भुगतान कलेक्शन (Collection) खाते में करते हैं, कम से कम 70% अपने-आप सेपरेट (Separate) खाते में स्वीप होता है (ज़मीन और निर्माण लागत, प्रोजेक्ट लोन पर ब्याज) और अधिकतम 30% ट्रांज़ैक्शन (Transaction) खाते में। कलेक्शन और सेपरेट खाते किसी भी लियन (lien) से मुक्त होने चाहिए और वे एस्क्रो खाते नहीं हो सकते।

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Commencement certificate — कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (निर्माण प्रारंभ प्रमाणपत्र)

स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण शुरू करने के लिए प्लानिंग अथॉरिटी की अनुमति। MahaRERA में प्रोजेक्ट पंजीकृत कराने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और ऋणदाता कंस्ट्रक्शन फाइनेंस तभी जारी करते हैं जब इस तरह की आवश्यक मंज़ूरियाँ मौजूद हों। ग्रेटर मुंबई में यह IOD के बाद मिलता है; पुनर्विकास में, सेल कंपोनेंट (बिक्री वाले हिस्से) को पंजीकृत करने और बेचने से पहले उसका अपना वैध कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।

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Construction finance — कंस्ट्रक्शन फाइनेंस

किसी बिल्डर या डेवलपर को किसी विशेष रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया लोन, जो प्रमाणित निर्माण प्रगति के आधार पर चरणों में जारी होता है और मुख्य रूप से बिक्री से आने वाली राशि (sales collections) से चुकाया जाता है। RBI बैंकों को निजी बिल्डरों की ज़मीन खरीद को फ़ंड करने से रोकता है, इसलिए ज़मीन आमतौर पर प्रमोटर इक्विटी से, या जहाँ उनकी नीतियाँ अनुमति दें, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से आती है।

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Corpus fund — कॉर्पस फंड

पुनर्विकास में, किराए और नए फ्लैटों के अलावा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत डेवलपर द्वारा सदस्यों या सोसाइटी को दी जाने वाली एकमुश्त राशि। नई इमारत में इसका मतलब वह कॉर्पस या सिंकिंग-फंड जमा भी है जो खरीदार सोसाइटी के भविष्य के रखरखाव के लिए देता है, इसलिए बिल्डर से शुल्कों की लिखित सूची में इसे ज़रूर माँगें।

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Credit score (CIBIL score) — क्रेडिट स्कोर

300 से 900 तक का तीन अंकों का स्कोर, जो CIBIL जैसी क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनी में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से बनता है और जिसका उपयोग ऋणदाता आपके पुनर्भुगतान रिकॉर्ड को परखने के लिए करते हैं। ऋणदाता अब ब्यूरो को कम से कम हर पखवाड़े रिपोर्ट करते हैं, और हर ब्यूरो को आपको हर साल स्कोर सहित एक पूरी रिपोर्ट मुफ़्त देनी होती है; विवादित त्रुटियाँ 30 दिनों के भीतर सुलझानी होती हैं, अन्यथा देरी के हर दिन के लिए आपको ₹100 मिलने चाहिए।

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D

Date of commencement of commercial operations (DCCO) — वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख़

वह तारीख़ जब किसी फ़ाइनेंस किए गए प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है (रियल एस्टेट के लिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने की अपेक्षित तारीख़); इसे डिस्बर्समेंट से पहले लोन एग्रीमेंट में लिखा जाना ज़रूरी है। RBI के Project Finance Directions, 2025 के तहत इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के लिए 3 साल तक और कमर्शियल रियल एस्टेट सहित अन्य प्रोजेक्टों के लिए 2 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है, बिना लोन को डाउनग्रेड किए, बशर्ते शर्तें पूरी हों और अतिरिक्त प्रोविज़न किए जाएँ।

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Debt service coverage ratio (DSCR) — ऋण सेवा कवरेज अनुपात

कोई प्रोजेक्ट या कारोबार जितना नकद पैदा करता है, उसकी तुलना उस राशि से जो उसे हर साल ऋणदाताओं को चुकानी है: आमतौर पर (कर के बाद लाभ + मूल्यह्रास + टर्म लोन पर ब्याज) ÷ (मूलधन की अदायगी + टर्म लोन पर ब्याज)। ऋणदाता औसत और सबसे कम वाले वर्ष, दोनों को देखते हैं; RBI कोई एक न्यूनतम सीमा तय नहीं करता, इसलिए हर ऋणदाता की नीति से निर्णय होता है, और 1.00 से नीचे होने पर नकद राशि किस्तों को कवर नहीं करती।

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Detailed project report (DPR) — विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

टर्म लोन या प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए बिज़नेस केस: प्रोजेक्ट का विवरण, बाज़ार, तकनीकी व्यवहार्यता, प्रोजेक्ट की लागत, फ़ाइनेंस के साधन, अनुमानित वित्तीय आँकड़े, DSCR सहित पुनर्भुगतान शेड्यूल, सेंसिटिविटी विश्लेषण और सिक्योरिटी। लागत की हर मद कोटेशन या अनुमानों से समर्थित होनी चाहिए, और फ़ाइनेंस के साधनों का जोड़ ठीक लागत के बराबर होना चाहिए।

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Direct selling agent (DSA) — डायरेक्ट सेलिंग एजेंट

बैंक या NBFC द्वारा नियुक्त एजेंट, जो ऋणदाता की ओर से लोन आवेदन लाता है और दस्तावेज़ इकट्ठा करता है। DSA आपके लोन का फ़ैसला नहीं करता: मंज़ूरी, ब्याज दर और शर्तें हमेशा ऋणदाता का निर्णय होती हैं, और लोन एग्रीमेंट उसी ऋणदाता के साथ होता है जिसका नाम आपके दस्तावेज़ों पर है।

गाइड: बैंक, NBFC या वित्तीय संस्थान?

Drawing power (DP) — ड्रॉइंग पावर

किसी दिन कैश क्रेडिट लिमिट से आप वास्तव में जितनी राशि निकाल सकते हैं: पेड स्टॉक (स्टॉक में से बकाया लेनदार घटाकर) और पात्र बुक डेट्स, दोनों पर आपके सैंक्शन लेटर में दिया गया मार्जिन घटाने के बाद, और मंज़ूर लिमिट तक सीमित। RBI के अनुसार यह तीन महीने से अधिक पुराने न हुए स्टॉक स्टेटमेंट पर आधारित होनी चाहिए; जो खाता 90 दिनों तक अपनी लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ऊपर रहता है, वह आउट ऑफ़ ऑर्डर माना जाता है और NPA बन सकता है।

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E

Escrow account — एस्क्रो खाता

ऐसा खाता जिससे निकासी ऋणदाता के साथ हुए समझौते से नियंत्रित होती है, ताकि बिक्री की राशि, किराया या फ़ीस जैसी प्राप्तियाँ पहले लोन चुकाएँ और उसके बाद शेष राशि उधारकर्ता को मिले। यह LRD, इन्वेंटरी फंडिंग और कई कंस्ट्रक्शन लोन में सामान्य है, लेकिन महाराष्ट्र में RERA के कलेक्शन और सेपरेट खाते एस्क्रो खाते नहीं हो सकते।

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External benchmark lending rate (EBLR) — एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट

RBI repo रेट जैसे किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी फ़्लोटिंग ब्याज दर, जिसमें बैंक का स्प्रेड जुड़ता है। बैंकों को फ़्लोटिंग-रेट रिटेल लोन (होम लोन सहित) और MSME को दिए गए लोन को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना होता है और दर को कम से कम हर तीन महीने में एक बार रीसेट करना होता है, इसलिए दर में बदलाव MCLR की तुलना में आपकी EMI तक जल्दी पहुँचता है।

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F

Fixed obligation to income ratio (FOIR) — फ़िक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो

आपकी मासिक आय का वह हिस्सा जो नए लोन सहित सभी EMI में जाता है। RBI कोई एक आँकड़ा तय नहीं करता; हर ऋणदाता अपनी क्रेडिट पॉलिसी में इसकी सीमा तय करता है, इसलिए एक ही आय पर अलग-अलग ऋणदाताओं से अलग-अलग राशि मिलती है। आपके नाम पर चल रहे बिज़नेस, वाहन और पर्सनल लोन, सभी इसमें गिने जाते हैं।

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Floor space index (FSI) — फ़्लोर स्पेस इंडेक्स

किसी प्लॉट पर अनुमत कुल बिल्ट-अप फ़्लोर एरिया और प्लॉट के क्षेत्रफल का अनुपात: 2 FSI वाले 1,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 2,000 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया बनाया जा सकता है। ग्रेटर मुंबई में यह DCPR 2034 से और ठाणे सहित महाराष्ट्र के अधिकांश बाकी हिस्सों में UDCPR से तय होता है, और विनियमों की सीमा में इंसेंटिव FSI, प्रीमियम FSI और TDR के ज़रिए इसे बढ़ाया जा सकता है।

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Foreclosure and pre-payment charges — फ़ोरक्लोज़र और प्री-पेमेंट चार्ज

लोन को समय से पहले, आंशिक रूप से या पूरी तरह, चुकाने पर लगने वाले शुल्क। 1 जनवरी 2026 से मंज़ूर या रिन्यू हुए लोन के लिए RBI ने NBFC और HFC सहित सभी विनियमित ऋणदाताओं को व्यक्तियों को गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए फ़्लोटिंग-रेट लोन पर ये शुल्क लगाने से रोक दिया है; बैंकों पर व्यक्तियों को दिए गए फ़्लोटिंग-रेट टर्म लोन के लिए मई 2014 से यह रोक है। फ़िक्स्ड-रेट लोन पर शुल्क तभी लग सकता है जब उसका उल्लेख सैंक्शन लेटर, एग्रीमेंट या Key Facts Statement में किया गया हो।

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Form 1, Form 2 and Form 3 — फ़ॉर्म 1, फ़ॉर्म 2 और फ़ॉर्म 3

RERA सेपरेट खाते से हर निकासी के लिए आवश्यक MahaRERA प्रमाणपत्र: आर्किटेक्ट से Form 1 (पूरे हुए काम का प्रतिशत), इंजीनियर से Form 2 (निर्माण की वास्तविक लागत) और ऐसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से Form 3 जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर न हो। Form 3 अधिकतम निकासी इस तरह तय करता है: कुल अनुमानित लागत × अब तक हुई लागत का अनुपात, उसमें से पहले निकाली जा चुकी राशि घटाकर।

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Fungible FSI — फंजिबल FSI

FSI के ऊपर अतिरिक्त बिल्ट-अप एरिया, जिसे डेवलपर प्लानिंग अथॉरिटी को प्रीमियम चुकाकर बना सकता है; यह बालकनी जैसी उन सुविधाओं के बदले मिलता है जिन्हें पहले FSI से बाहर रखा जाता था। DCPR 2034 के तहत फंजिबल एरिया (या UDCPR के तहत एंसिलरी एरिया) पुनर्विकास में बिक्री योग्य क्षेत्र बढ़ाता है, इसलिए इसे शुरू से ही फ़ीज़िबिलिटी में शामिल करना चाहिए।

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H

Hardship and displacement rent — हार्डशिप और विस्थापन किराया

वह मासिक किराया, डिपॉज़िट और शिफ़्टिंग खर्च जो पुनर्विकास करने वाला डेवलपर सदस्यों को वैकल्पिक आवास के लिए, घर खाली करने के दिन से नए फ्लैट मिलने तक (या उसके बदले ट्रांज़िट आवास) देता है। यह किसी भी बिक्री से सालों पहले चुकाया जाता है, और महाराष्ट्र की Housing Policy 2025 में किराया देना बंद करने वाले डेवलपरों को रुके हुए प्रोजेक्टों का एक बड़ा कारण बताया गया है।

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Housing finance company (HFC) — हाउसिंग फाइनेंस कंपनी

एक नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनी जो होम लोन में विशेषज्ञता रखती है। HFC को RBI, Housing Finance Companies Directions, 2025 के तहत विनियमित करता है और National Housing Bank उनकी निगरानी करता है; कई HFC आय के आकलन में बैंकों की तुलना में अधिक लचीली होती हैं, अक्सर ऊँची ब्याज दर पर।

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I

Intimation of Disapproval (IOD) — इंटिमेशन ऑफ़ डिसअप्रूवल

ग्रेटर मुंबई में, नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध शर्तों के अधीन बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी, जिसके बाद डेवलपर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करता है। ठाणे ज़िले के शहरों सहित महाराष्ट्र के अधिकांश बाकी हिस्सों में इसके बजाय UDCPR के तहत बिल्डिंग परमिशन दी जाती है।

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Inventory funding — इन्वेंटरी फंडिंग

डेवलपरों के लिए, किसी पूरे हो चुके या लगभग पूरे प्रोजेक्ट के बिना बिके फ्लैटों के बदले लोन, जो एस्क्रो के ज़रिए उनकी बिक्री से चुकाया जाता है, और हर यूनिट बिकने पर ऋणदाता उसे रिलीज़ करने के लिए NOC जारी करता है। डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए इसी शब्द का मतलब स्टॉक रखने के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट है, जिसका आकार ड्रॉइंग पावर के आधार पर तय होता है।

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L

LBT surcharge — LBT सरचार्ज

ठाणे सहित नगर निगमों में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर 1% लोकल बॉडी टैक्स सरचार्ज, जो स्टांप ड्यूटी के साथ वसूला जाता है। कुलगाँव-बदलापुर जैसे नगर परिषद क्षेत्रों में इसके बजाय Municipal Councils Act की धारा 147A के तहत 1% परिषद सरचार्ज लागू होता है।

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Lease rental discounting (LRD) — लीज़ रेंटल डिस्काउंटिंग

किरायेदार को पहले से लीज़ पर दी गई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफ़िस, दुकान, वेयरहाउस या मॉल, से मिलने वाले भविष्य के किराए के बदले लोन, जिसमें किराया एस्क्रो या त्रिपक्षीय (tripartite) एग्रीमेंट के ज़रिए ऋणदाता तक पहुँचता है। बैंक योजनाएँ आमतौर पर शेष लीज़ या लोन अवधि में मिलने वाले शुद्ध किराए (TDS, प्रॉपर्टी टैक्स और डिपॉज़िट घटाने के बाद) का लगभग 75% लोन देती हैं, प्रॉपर्टी के मूल्य पर एक सीमा के अधीन।

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Letter of credit (LC) — लेटर ऑफ क्रेडिट

खरीदार के अनुरोध पर जारी बैंक का वचन कि जब विक्रेता LC की शर्तों के अनुरूप दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा, तो बैंक उसे भुगतान करेगा। साइट LC प्रस्तुत करते ही भुगतान करता है और यूज़ेंस LC बाद की किसी तारीख़ पर; अधिकांश LC, UCP 600 के तहत जारी होते हैं, जिसमें बैंक माल का नहीं, दस्तावेज़ों का लेन-देन करते हैं, इसलिए दस्तावेज़ों में कोई विसंगति भुगतान रोक सकती है।

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Loan against property (LAP) — प्रॉपर्टी पर लोन

आपकी अपनी आवासीय, कमर्शियल या औद्योगिक प्रॉपर्टी के बदले सिक्योर्ड लोन (प्रॉपर्टी का उपयोग आप करते रहते हैं), जो लगभग किसी भी वैध व्यावसायिक या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है। ऋणदाता आपकी पुनर्भुगतान क्षमता और प्रॉपर्टी के टाइटल व मूल्य का आकलन करते हैं; ऑक्यूपेंसी या कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वाली इमारतें, अनधिकृत निर्माण और खुले या कृषि प्लॉट आमतौर पर पात्र नहीं होते।

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Loan-to-value ratio (LTV) — लोन-टू-वैल्यू अनुपात

प्रॉपर्टी की लागत या मूल्य के हिस्से के रूप में लोन। RBI ने होम लोन पर सीमा तय की है: ₹30 लाख तक के लोन पर 90%, ₹30 लाख से ऊपर ₹75 लाख तक 80% और ₹75 लाख से ऊपर 75%; ₹10 लाख तक की कीमत वाले घरों को छोड़कर, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर्टी की लागत में नहीं गिना जाता। LAP के लिए हर ऋणदाता अपना LTV तय करता है; प्रकाशित बैंक योजनाएँ प्रॉपर्टी के मूल्य के लगभग 50% से 65% तक की हैं।

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M

MahaRERA — MahaRERA (महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण)

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 के तहत गठित महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority)। किसी प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री करने से पहले उसका पंजीकरण ज़रूरी है, जब तक कि वह छोटा न हो (500 वर्ग मीटर तक ज़मीन, या सभी चरणों को मिलाकर आठ अपार्टमेंट तक); खरीदार MahaRERA की वेबसाइट पर पंजीकरण, पूरा होने की तारीख़, एक्सटेंशन और शिकायतें देख सकते हैं।

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Marginal cost of funds based lending rate (MCLR) — मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट

बैंक की आंतरिक बेंचमार्क लेंडिंग दर, जिसका उपयोग फ़्लोटिंग-रेट लोन के लिए तब तक होता था जब तक RBI ने अक्टूबर 2019 से नए फ़्लोटिंग-रेट रिटेल लोन को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य नहीं किया। जो लोन अभी भी MCLR या बेस रेट पर है, उसे, जहाँ प्रीपेमेंट मुफ़्त है, उचित प्रशासनिक या कानूनी लागत से अधिक लिए बिना बाहरी बेंचमार्क पर ले जाया जा सकता है। महाराष्ट्र में RERA के तहत देरी का ब्याज SBI की सबसे ऊँची MCLR प्लस 2% है।

गाइड: होम लोन बैलेंस ट्रांसफर और टॉप-अप

Maximum permissible bank finance (MPBF) — अधिकतम अनुमेय बैंक फाइनेंस

वर्किंग कैपिटल का आकार तय करने की टंडन समिति (Tandon Committee) की पद्धति। Method II (दूसरी पद्धति) के तहत, MPBF = चालू परिसंपत्तियों का 75% − बैंक उधार को छोड़कर अन्य चालू देनदारियाँ, ताकि उधारकर्ता चालू परिसंपत्तियों का कम से कम 25% दीर्घकालिक स्रोतों से जुटाए। RBI अब इसे अनिवार्य नहीं करता: बैंक MPBF या बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोई अन्य पद्धति अपना सकते हैं।

कैलकुलेटर: ड्रॉइंग पावर व वर्किंग कैपिटल लिमिट · गाइड: ऋणदाता DPR में क्या चाहते हैं

Metro cess — मेट्रो सेस

मुंबई और ठाणे सहित, मेट्रो प्रोजेक्टों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में प्रॉपर्टी लेन-देन पर स्टांप ड्यूटी पर 1% सरचार्ज। इसी वजह से ठाणे शहर में खरीदार आमतौर पर 7% (5% स्टांप ड्यूटी + 1% LBT + 1% मेट्रो सेस) और मुंबई में 6% चुकाते हैं; अधिसूचनाएँ बदलती रहती हैं, इसलिए GRAS ई-चालान पर पुष्टि करें।

कैलकुलेटर: महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी · गाइड: ठाणे और बदलापुर में घर खरीदने की असली लागत

Moratorium — मोरेटोरियम

लोन की शुरुआत की वह अवधि जब मूलधन की अदायगी टाल दी जाती है, आमतौर पर जब प्रोजेक्ट बन रहा हो या स्थापित हो रहा हो। मोरेटोरियम के दौरान का ब्याज या तो देय होते ही चुकाया जाता है या कैपिटलाइज़ किया जाता है (लोन में जोड़ दिया जाता है), जिससे बाद की किस्तें बड़ी हो जाती हैं।

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Mortgage by deposit of title deeds (MODT) — टाइटल डीड जमा करके मॉर्गेज

होम लोन या LAP को सुरक्षित करने का सामान्य तरीका: उधारकर्ता प्रॉपर्टी के टाइटल दस्तावेज़ ऋणदाता के पास जमा करता है। महाराष्ट्र में इस एग्रीमेंट पर Stamp Act के Article 6(1) के तहत स्टांप ड्यूटी लगती है: ₹5 लाख तक के लोन पर 0.1% और उससे अधिक पर पूरे लोन का 0.3%, अधिकतम ₹20 लाख, और सब-रजिस्ट्रार के पास नोटिस ऑफ़ इंटिमेशन दाखिल किया जाता है।

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MSMED Act delayed payment interest — MSMED Act के तहत विलंबित भुगतान पर ब्याज

MSMED Act की धारा 15 के तहत खरीदार को सूक्ष्म या लघु आपूर्तिकर्ता को सहमत तारीख़ तक भुगतान करना होता है, जो स्वीकृति से 45 दिनों से अधिक कभी नहीं हो सकती, या कोई लिखित समझौता न होने पर 15 दिनों के भीतर। देर से भुगतान करने पर, धारा 16 के तहत वह RBI द्वारा अधिसूचित बैंक रेट के तीन गुना दर पर मासिक रेस्ट के साथ चक्रवृद्धि ब्याज देने का उत्तरदायी होता है, अनुबंध में चाहे जो लिखा हो। केवल वे आपूर्तिकर्ता दावा कर सकते हैं जो अनुबंध के समय Udyam पर पंजीकृत थे।

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N

No-objection certificate (NOC) — अनापत्ति प्रमाणपत्र

एक लिखित पुष्टि कि किसी पक्ष को किसी लेन-देन पर कोई आपत्ति नहीं है। रियल एस्टेट लेंडिंग में सबसे अहम NOC प्रोजेक्ट ऋणदाता का वह NOC है जो बिके हुए फ्लैट को बिल्डर के मॉर्गेज से मुक्त करता है: RBI बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे जिन बिल्डरों को फ़ाइनेंस करते हैं, उनसे अपने ब्रोशर में यह लिखवाएँ कि ज़रूरत होने पर फ्लैटों की बिक्री के लिए बैंक का NOC दिया जाएगा। सोसाइटी NOC (रीसेल, LAP और ट्रांसफ़र के लिए) और फ़ायर NOC अन्य आम उदाहरण हैं।

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Non-banking financial company (NBFC) — नॉन-बैंकिंग फ़ाइनेंशियल कंपनी

RBI के पास पंजीकृत कंपनी जो लोन देती है, लेकिन बैंकों की तरह सामान्य डिमांड डिपॉज़िट नहीं लेती। NBFC आमतौर पर बैंकों से महँगी होती हैं, लेकिन अक्सर तेज़ और अधिक लचीली होती हैं, और निजी बिल्डरों की ज़मीन खरीद को फ़ंड करने पर बैंकों पर लगी रोक उन पर उसी तरह लागू नहीं होती।

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O

Occupancy and completion certificates (OC / CC) — ऑक्यूपेंसी और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

प्लानिंग अथॉरिटी के प्रमाणपत्र कि इमारत स्वीकृत प्लान के अनुसार पूरी हो चुकी है और उसमें रहा जा सकता है। रेडी होम के लोन और LAP के लिए ऋणदाता इनमें से एक माँगते हैं (सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में ऋणदाताओं को किसी इमारत के बदले लोन देने से पहले इसकी जाँच करने का निर्देश दिया), और प्रमाणपत्र मिलने के बाद पूरी कीमत चुकाकर खरीदे गए फ्लैट पर GST नहीं लगता।

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Overdraft (OD) — ओवरड्राफ्ट

अपने करंट अकाउंट बैलेंस से अधिक, एक तय लिमिट तक, पैसा निकालने की सुविधा, जिसमें ब्याज केवल इस्तेमाल की गई राशि पर लगता है। कैश क्रेडिट के विपरीत, यह आमतौर पर स्टॉक के बजाय प्रॉपर्टी, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट या सिक्योरिटीज़ से सुरक्षित होता है, इसलिए इसमें हर महीने ड्रॉइंग पावर की गणना नहीं होती।

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P

Packing credit (PC / PCFC) — पैकिंग क्रेडिट

निर्यातक को माल खरीदने, बनाने और पैक करने के लिए प्री-शिपमेंट फ़ाइनेंस, जो सामान्यतः LC या कन्फ़र्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर के बदले दिया जाता है और निर्यात से मिली राशि से चुकाया जाता है। इसे 360 दिनों के भीतर निर्यात दस्तावेज़ों से समायोजित करना होता है; विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट (PCFC) की कीमत उस मुद्रा के बेंचमार्क के आधार पर तय होती है, यह 360 दिनों तक के लिए मिलता है, और मुद्रा का जोखिम निर्यातक पर रहता है।

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Permanent alternative accommodation agreement (PAAA) — स्थायी वैकल्पिक आवास एग्रीमेंट

पुनर्विकास करने वाले डेवलपर और सोसाइटी के हर सदस्य के बीच पंजीकृत एग्रीमेंट, जिसमें सदस्य का नया फ्लैट, किराया और अन्य हक़ तय होते हैं। सहकारिता विभाग (Co-operation Department) के 30 सितंबर 2026 के आदेश के तहत PAAA, डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तीन महीने के भीतर पंजीकृत होने चाहिए, और सदस्य तभी घर खाली करते हैं जब सभी मंज़ूरियाँ मिल जाएँ और उनके PAAA पंजीकृत हो जाएँ।

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Pre-EMI — प्री-EMI

होम लोन के अब तक डिस्बर्स हुए हिस्से पर केवल ब्याज वाला भुगतान, जो निर्माणाधीन फ्लैट बनने के दौरान हर महीने किया जाता है; अंतिम डिस्बर्समेंट के बाद पूरी EMI शुरू होती है। प्री-EMI से मासिक खर्च कम रहता है, लेकिन लोन कम नहीं होता, और अगर पज़ेशन में देरी हो तो आप सालों तक ब्याज चुका सकते हैं।

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Premium — प्रीमियम

डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन्स के तहत अतिरिक्त FSI, फंजिबल एरिया या अन्य रियायतों के लिए प्लानिंग अथॉरिटी को किया जाने वाला भुगतान। प्रीमियम मंज़ूरी के चरण में, बिक्री शुरू होने से पहले चुकाए जाते हैं, और कोई बैंक इन्हें फ़ंड करेगा या नहीं, यह उसकी अपनी नीति और कानूनी राय पर निर्भर करता है।

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Primary and collateral security — प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी

प्राइमरी सिक्योरिटी वह परिसंपत्ति है जो खुद लोन से बनती है, जैसे टर्म लोन से खरीदी गई मशीन या कैश क्रेडिट से फ़ंड किया गया स्टॉक। कोलैटरल सिक्योरिटी अतिरिक्त होती है, जैसे प्रॉपर्टी, डिपॉज़िट या गारंटी। 1 अप्रैल 2026 से मंज़ूर या रिन्यू किए गए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ₹20 लाख तक के लोन के लिए बैंकों को कोलैटरल नहीं लेना चाहिए।

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Priority sector lending — प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग

RBI की यह अपेक्षा कि बैंक अपने लोन का एक तय हिस्सा निर्दिष्ट क्षेत्रों को दें, जिससे बैंक उन्हें लोन देने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। Udyam पर पंजीकृत MSME को दिए गए लोन इसमें आते हैं, और Tier II से Tier VI केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बनाने के लिए प्रति उधारकर्ता ₹12 करोड़ तक के बैंक लोन भी।

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Processing fee — प्रोसेसिंग फ़ीस

लोन के मूल्यांकन और मंज़ूरी के लिए ऋणदाता द्वारा लिया जाने वाला एकमुश्त शुल्क, आमतौर पर लोन का एक प्रतिशत, एक न्यूनतम राशि के साथ, और उस पर 18% GST। यह हर ऋणदाता खुद तय करता है, इसलिए इसकी तुलना ब्याज दर, लीगल और वैल्यूएशन शुल्क तथा मॉर्गेज पर स्टांप ड्यूटी के साथ करें।

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R

Ready reckoner rate — रेडी रेकनर रेट

हर लोकेशन के लिए सरकार के बेंचमार्क प्रॉपर्टी मूल्य, जो महाराष्ट्र के Annual Statement of Rates में प्रकाशित होते हैं। स्टांप ड्यूटी एग्रीमेंट मूल्य और रेडी रेकनर मूल्य में से जो अधिक हो, उस पर लगती है; महाराष्ट्र ने 2026–27 के लिए दरें नहीं बदलीं।

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Redevelopment — पुनर्विकास

पुरानी सहकारी हाउसिंग सोसाइटी इमारत को गिराकर फिर से बनाना, जिसमें सदस्यों को नए फ्लैट मिलते हैं और लागत उन अतिरिक्त फ्लैटों को बेचकर पूरी की जाती है जिनकी अनुमति बढ़ा हुआ FSI देता है। महाराष्ट्र में इसकी प्रक्रिया Maharashtra Co-operative Societies Act की धारा 79A के तहत तय है; 30 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार निर्णय और डेवलपर के चयन, दोनों के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम 51% की मंज़ूरी आवश्यक है।

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Registration fee — रजिस्ट्रेशन फ़ीस

महाराष्ट्र में सब-रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी दस्तावेज़ रजिस्टर कराने की फ़ीस: मूल्य के पहले ₹10,000 के लिए ₹100 और उसके बाद हर ₹1,000 के लिए ₹10, जो लगभग 1% बैठता है, अधिकतम ₹30,000। लगभग ₹30 लाख से अधिक मूल्य वाला कोई भी घर एकमुश्त ₹30,000 चुकाता है।

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RERA 70% separate account — RERA 70% सेपरेट खाता

RERA की धारा 4(2)(l)(D) के अनुसार खरीदारों से मिली राशि का 70% किसी शेड्यूल्ड बैंक में एक अलग खाते में जमा करना और केवल ज़मीन और निर्माण लागत के लिए इस्तेमाल करना अनिवार्य है। निकासी काम पूरा होने के अनुपात में होनी चाहिए और आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए; कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद शेष राशि निकाली जा सकती है।

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S

Section 37(2)(g) (formerly 43B(h)) — सेक्शन 37(2)(g) (पहले 43B(h))

आयकर का वह नियम जिसके तहत खरीदार किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को MSMED Act की समय-सीमा के बाद देय राशि की कटौती केवल उसी वर्ष में ले सकता है जिसमें उसका वास्तव में भुगतान किया गया हो। Income-tax Act, 2025 की धारा 37(2)(g) ने 1961 के Act की धारा 43B(h) की जगह ली है, जिसमें रिटर्न की नियत तारीख़ तक कोई ग्रेस पीरियड नहीं है; MSMED Act के तहत चुकाया गया ब्याज कभी भी कटौती योग्य नहीं है।

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Self-redevelopment — स्वयं पुनर्विकास (सेल्फ़-रीडेवलपमेंट)

ऐसा पुनर्विकास जिसमें हाउसिंग सोसाइटी स्वयं अपने द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ठेकेदार के ज़रिए प्रोजेक्ट की योजना बनाती है, फ़ाइनेंस करती है और निर्माण करती है, और डेवलपर के बजाय अधिशेष (surplus) खुद रखती है। State Co-operative Bank पूरे राज्य के लिए नोडल ऋणदाता है, और मुंबई व MMRDA क्षेत्र के लिए Mumbai District Central Co-operative Bank; लागत, बिक्री और लोन का जोखिम सोसाइटी उठाती है।

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Special mention account and NPA (SMA / NPA) — स्पेशल मेंशन अकाउंट और NPA

ओवरड्यू लोन के लिए RBI के शुरुआती चेतावनी टैग: SMA-0 30 दिनों तक ओवरड्यू, SMA-1 31–60 दिन और SMA-2 61–90 दिन। 90 दिनों से अधिक ओवरड्यू लोन नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट (NPA) बन जाता है, और सारा बकाया चुकाने पर ही अपग्रेड होता है; 90 दिनों तक आउट ऑफ़ ऑर्डर रहने वाला, या नियत तारीख़ के 180 दिनों के भीतर रिन्यू न किया गया, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट भी NPA बन सकता है।

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Stamp duty — स्टांप ड्यूटी

प्रॉपर्टी दस्तावेज़ों पर राज्य का कर, जो महाराष्ट्र में एग्रीमेंट मूल्य और रेडी रेकनर मूल्य में से जो अधिक हो, उस पर लगता है। शहरों और कस्बों में मूल ड्यूटी 5% है, और सरचार्ज जुड़कर कुल राशि आमतौर पर ठाणे शहर में 7% और मुंबई तथा बदलापुर जैसी नगर परिषदों में 6% हो जाती है; अकेले या अन्य महिलाओं के साथ घर खरीदने वाली महिलाएँ 1% कम चुकाती हैं।

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T

TDS on property purchase — प्रॉपर्टी खरीद पर TDS

जब किसी प्रॉपर्टी की कीमत या स्टांप ड्यूटी मूल्य ₹50 लाख या उससे अधिक हो, तो खरीदार को निवासी (resident) विक्रेता को भुगतान करते समय, दोनों में से जो अधिक हो, उस पर 1% कर स्रोत पर काटना होता है। 1 अप्रैल 2026 से यह Income-tax Act, 2025 की धारा 393(1) (पहले धारा 194-IA) के तहत आता है और Form 141 में रिपोर्ट किया जाता है, जिसने Form 26QB की जगह ली है।

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Techno-economic viability study (TEV) — टेक्नो-इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी

ऋणदाता के पैनल के किसी कंसल्टेंट द्वारा प्रोजेक्ट की तकनीक और वित्तीय पहलुओं की स्वतंत्र जाँच, आमतौर पर बड़े, नए या तकनीकी रूप से जटिल प्रोजेक्टों और कंसोर्टियम लोन के लिए। यह कब ज़रूरी है, यह हर बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तय करती है, आमतौर पर लोन के आकार, सेक्टर या जटिलता के आधार पर।

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Term loan — टर्म लोन

एक तय राशि, जो एक साथ या चरणों में डिस्बर्स होती है और तय अवधि में किस्तों में चुकाई जाती है, अक्सर किसी मोरेटोरियम के बाद। इससे ऐसी परिसंपत्तियाँ फ़ंड की जाती हैं जो कई वर्षों तक कमाई करती हैं, जैसे मशीनरी, इमारतें और विस्तार, और इसका आकार मुख्य रूप से इस आधार पर तय होता है कि भविष्य का कैश फ़्लो इसे चुका पाएगा या नहीं।

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Top-up loan — टॉप-अप लोन

मौजूदा होम लोन उधारकर्ता को उसी प्रॉपर्टी पर दिया जाने वाला अतिरिक्त लोन, जो अक्सर बैलेंस ट्रांसफर के साथ लिया जाता है। होम लोन और टॉप-अप मिलकर प्रॉपर्टी के मौजूदा मूल्य और ऋणदाता की LTV पॉलिसी से सीमित होते हैं, ऋणदाता साफ़ पुनर्भुगतान रिकॉर्ड चाहते हैं, और इस राशि का उपयोग सट्टेबाज़ी के लिए नहीं किया जा सकता।

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Trade Receivables Discounting System (TReDS) — ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

RBI द्वारा अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ MSME के खरीदार द्वारा स्वीकार किए गए इनवॉइस को बैंक और NBFC बोली लगाकर डिस्काउंट करते हैं, MSME विक्रेता पर बिना रिकोर्स (without recourse) के। बड़ी कंपनियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का इस पर पंजीकृत होना अनिवार्य है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा तब मदद करता है जब आपका खरीदार इनमें से एक हो।

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Tranche disbursement — ट्रांच डिस्बर्समेंट (किस्तों में डिस्बर्समेंट)

लोन को एक साथ जारी करने के बजाय निर्माण की प्रगति के साथ किस्तों में जारी करना। RBI के अनुसार निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के होम लोन निर्माण के चरणों से निकटता से जुड़े होने चाहिए और कोई अग्रिम (upfront) डिस्बर्समेंट नहीं होना चाहिए (NHB ने नवंबर 2025 में यही नियम HFC पर लागू किया), और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ऋणदाता के इंजीनियर के प्रगति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी होता है।

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Transferable development rights (TDR) — ट्रांसफ़रेबल डेवलपमेंट राइट्स

वह फ़्लोर एरिया जो प्लानिंग अथॉरिटी प्रमाणपत्र के रूप में देती है, उदाहरण के लिए सड़क या आरक्षण के लिए ज़मीन सौंपने के बदले, और जिसे बेचा जा सकता है और विनियमों की अनुमत सीमा के भीतर किसी दूसरे प्लॉट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलपर पुनर्विकास और नए प्रोजेक्टों पर अतिरिक्त निर्माण योग्य क्षेत्र लोड करने के लिए TDR खरीदते हैं, और इसकी लागत फ़ीज़िबिलिटी में एक शुरुआती खर्च होती है।

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Turnover method — टर्नओवर पद्धति

₹5 करोड़ तक की फ़ंड-आधारित लिमिट वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की वर्किंग कैपिटल का आकार तय करने के लिए RBI का मार्गदर्शन: ज़रूरत को अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का 25% माना जाता है, जिसमें से 5% उधारकर्ता लाता है और कम से कम 20% बैंक फ़ाइनेंस करता है।

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U

Udyam registration — Udyam रजिस्ट्रेशन

वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किसी कारोबार को सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करता है। यह MSME लाभों का प्रवेश द्वार है: बैंक लोन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर दर्जा, CGTMSE कवर, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ₹20 लाख तक के बिना कोलैटरल वाले लोन और MSMED Act के तहत विलंबित भुगतान से सुरक्षा।

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W

Working capital demand loan (WCDL) — वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन

वर्किंग कैपिटल लिमिट में से निकाला गया, तय राशि और अवधि का अल्पकालिक लोन, जो किसी ज्ञात, समयबद्ध ज़रूरत के लिए अक्सर कैश क्रेडिट से सस्ता होता है। बैंकिंग प्रणाली से ₹150 करोड़ या उससे अधिक की फ़ंड-आधारित वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले उधारकर्ताओं को मंज़ूर फ़ंड-आधारित लिमिट का कम से कम 60% ऐसे लोन कंपोनेंट के रूप में लेना होता है, जिसकी न्यूनतम अवधि सात दिन हो।

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