महाराष्ट्रातील ट्रस्ट व संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांसाठी कर्ज

नवीन विंग हवी असलेली शाळा, वसतिगृह बांधणारे महाविद्यालय, बसचा ताफा बदलणारी संस्था: निधीचा प्रश्न इतर कोणत्याही मुदत कर्जासारखाच दिसतो, पण कर्जदार सहसा तसा नसतो. महाराष्ट्रातील बहुतांश खासगी शाळा व महाविद्यालये सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट किंवा नोंदणीकृत संस्था (society) चालवतात, आणि त्यांना कर्ज देताना अशा कायदेशीर पायऱ्या पार कराव्या लागतात ज्या कंपनी किंवा प्रोप्रायटरशिपला लागत नाहीत.

हे मार्गदर्शक त्या पायऱ्या, कर्जदाते काय पाहतात, आणि विश्वस्त नेहमी विचारतात असे करविषयक मुद्दे समजावून सांगते. ही सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही. तपशिलांची खात्री तुमच्या वकील व चार्टर्ड अकाउंटंटकडून करून घ्या.

बहुतांश शाळा व महाविद्यालये ट्रस्ट किंवा संस्था का चालवतात?

भारतात शिक्षण हे फार पूर्वीपासून ना-नफा तत्त्वावरील कार्य मानले जाते, आणि शाळा कोण सुरू करू शकते याबाबतच्या राज्याच्या नियमांतही हेच दिसते. महाराष्ट्राच्या स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांच्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत ट्रस्ट, संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा सुरू करू शकतात. 2017 च्या सुधारणेने ही परवानगी Section 8 companies ना देखील दिली: धर्मादाय उद्दिष्टे असलेल्या आणि सभासदांना लाभांश देऊ न शकणाऱ्या कंपन्या.

महाराष्ट्राच्या कायद्यातील दोन वैशिष्ट्ये कर्जदात्यांसाठी महत्त्वाची आहेत:

• संस्थांना सार्वजनिक ट्रस्ट मानले जाते. Maharashtra Public Trusts Act मधील "public trust" च्या व्याख्येत धार्मिक किंवा धर्मादाय उद्देशाने Societies Registration Act, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थेचा समावेश होतो. त्यामुळे शाळा चालवणारी धर्मादाय संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडेही नोंदणीकृत असते आणि मालमत्ता व कर्जाबाबतच्या त्याच नियमांनी बांधलेली असते.
• Section 8 companies कंपनी कायद्याखाली येतात. त्या आपल्या संचालक मंडळाच्या अधिकारावर आणि आवश्यक तिथे Companies Act, 2013 अंतर्गत भागधारकांच्या मंजुरीने कर्ज घेतात. धर्मादाय आयुक्तांच्या मंजुरीऐवजी कर्जदाते त्या मंजुऱ्या तपासतील. तुमच्या संस्थेची स्थिती वकिलांकडून निश्चित करून घ्या.

महाराष्ट्रात ट्रस्ट कर्ज घेऊ शकतो का?

हो, पण केवळ विश्वस्तांच्या म्हणण्यावर नाही.

1. ट्रस्ट डीडमध्ये तशी तरतूद हवी. कर्ज घेण्याचा आणि मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा स्पष्ट अधिकार, आणि त्यावरील कोणत्याही मर्यादा किंवा मंजुरीच्या पायऱ्या, यासाठी कर्जदाते डीड (किंवा संस्थेचे memorandum व नियम) वाचतात.

2. विश्वस्तांनी कर्ज घेण्याचा ठराव करावा. विश्वस्त मंडळाचा किंवा नियामक मंडळाचा ठराव कर्ज, तारण आणि अधिकृत सही करणाऱ्यांना मंजुरी देतो. सही करणारे वैधपणे पदावर आहेत का हे कर्जदाते तपासतात. Section 22 नुसार विश्वस्तांनी बदल — जसे नवीन किंवा निवृत्त होणारा विश्वस्त — 90 दिवसांत धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाला कळवावे लागतात, त्यामुळे कर्जदाता ठरावाची तुलना ट्रस्टच्या नोंदणीकृत नोंदीशी करेल.

3. धर्मादाय आयुक्तांनी कर्जाला मंजुरी द्यावी. कायद्याच्या Section 36A(3) नुसार कोणताही विश्वस्त ट्रस्टसाठी "गहाणाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे" धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय कर्ज घेऊ शकत नाही, आणि आयुक्त घालतील त्या अटी लागू होतात. नंतर जोडलेल्या दोन तरतुदी उपयोगी ठरतात:

• बँक किंवा वित्तीय संस्थेने कर्जाला तात्पुरती मंजुरी दिली असल्यास, धर्मादाय आयुक्त किंवा सह धर्मादाय आयुक्तांनी अर्जावर "तात्काळ आणि शक्यतो पंधरा दिवसांच्या आत" निर्णय घ्यावा.
• पूर्वमंजुरी नसल्याने अडचण निर्माण होत असेल अशा अपवादात्मक परिस्थितीत, राष्ट्रीयीकृत किंवा scheduled bank कडून घेतलेल्या कर्जासाठी आयुक्त कार्योत्तर (ex-post-facto) मंजुरी देऊ शकतात. यावर अवलंबून नियोजन करू नका. कर्जदाते सामान्यतः वितरणापूर्वीच मंजुरी मागतील.

प्रत्यक्षात क्रम सहसा असा असतो: कर्जदात्याची तत्त्वतः मंजुरी, नंतर कर्जदात्याचे पत्र व विश्वस्तांच्या ठरावासह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज, नंतर मंजुरीचा आदेश (अनेकदा अटींसह), आणि मग कागदपत्रे व वितरण. पंधरा दिवस ही कायद्याने व्यक्त केलेली अपेक्षा आहे, हमी नाही, त्यामुळे तुमच्या बांधकामाच्या वेळापत्रकात थोडा अतिरिक्त वेळ ठेवा.

विक्री, अदलाबदल आणि दीर्घ भाडेपट्ट्यांनाही मंजुरी लागते

Section 36 स्वतंत्रपणे सांगते की धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय सार्वजनिक ट्रस्टच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री, अदलाबदल किंवा दान वैध ठरत नाही. शेतजमिनीसाठी दहा वर्षांपेक्षा किंवा बिगरशेती जमीन किंवा इमारतीसाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळाच्या भाडेपट्ट्यालाही हेच लागू होते. 2017 च्या सुधारणांनी अपवादात्मक प्रकरणांत हस्तांतरणासाठी कार्योत्तर मंजुरीची परवानगी दिली आणि आयुक्त मंजूर करू शकतील अशा भाडेपट्ट्यांची कमाल मर्यादा 30 वर्षे ठेवली. कर्जदात्याला कधी आपले तारण अंमलात आणावे लागले, आणि निधी उभारण्यासाठी कॅम्पसचा काही भाग भाड्याने देण्याची तुमची योजना असेल, तर हे महत्त्वाचे ठरते.

2025 मधील विश्वस्तांच्या कार्यकाळातील बदलांकडे लक्ष द्या

सप्टेंबर 2025 मध्ये कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशाने tenure trustees (मुदतीचे विश्वस्त) आणि perpetual trustees (कायमस्वरूपी विश्वस्त) या संकल्पना आणल्या. मुदतीच्या विश्वस्ताचा कार्यकाळ संपल्यावर, पुन्हा नेमणूक होईपर्यंत तो विश्वस्त काम करू शकत नाही. ट्रस्ट डीडमध्ये उल्लेख नसल्यास, कायमस्वरूपी विश्वस्तांची संख्या सामान्यतः मंडळाच्या एक-चतुर्थांशापर्यंत मर्यादित असते. सध्याचा मजकूर तुमच्या वकिलांकडून तपासून घ्या, कारण अध्यादेशांची जागा नंतर कायदे घेतात. कर्जदारांसाठी व्यावहारिक मुद्दा सोपा आहे: कर्जाच्या ठरावावर सही करणारा प्रत्येक विश्वस्त डीड व सुधारित कायद्यानुसार वैधपणे पदावर आहे याची खात्री करा.

शाळा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर असेल तर?

नवी मुंबई, MIDC क्षेत्रे आणि इतरत्र अनेक कॅम्पस पूर्ण मालकीच्या नव्हे, तर CIDCO, MIDC किंवा सरकारकडून भाडेपट्ट्याने (lease) घेतलेल्या जमिनीवर उभे आहेत. भाडेपट्टा करारात सहसा भाडेकरूचे हक्क भाडेपट्टा देणाऱ्याच्या (lessor) संमतीशिवाय गहाण ठेवण्यावर किंवा हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध असतात. त्यामुळे मालमत्ता तारण म्हणून स्वीकारण्यापूर्वी कर्जदाते सामान्यतः lessor चे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा गहाण ठेवण्याची परवानगी मागतील. काही lessors त्रिपक्षीय करार आणि हस्तांतरण किंवा परवानगी शुल्क देखील मागतात.

मे 2025 मध्ये MIDC आणि Union Bank of India यांच्यातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की lessor ने करार संपुष्टात आणण्याचा उपाय वापरला नसेल तर भाडेपट्ट्याच्या अटीचा भंग करून केलेले गहाण आपोआप रद्दबातल ठरत नाही. तरीही वकील या निर्णयाचा अर्थ असा घेतात की कर्जदात्यांनी lessor ची संमती टाळू नये, तर आधी घ्यावी. भाडेपट्ट्यातील परवानगी असलेला वापर (शिक्षण), उरलेली मुदत आणि भाडेपट्ट्याचे भाडे भरलेले आहे का हेही तपासा.

ट्रस्टला शैक्षणिक कर्ज देताना कर्जदाते काय तपासतात?

शुल्क नियमनाचा तुमच्या परतफेड क्षमतेवर परिणाम

कर्जदाते परतफेडीचे गणित शुल्कावरून मांडतात, त्यामुळे शुल्क कसे ठरते हे ते बारकाईने पाहतात.

• शाळा. Maharashtra Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2011 नुसार खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी नवीन शैक्षणिक वर्षापूर्वी शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीकडे ठेवावा लागतो. वाद Divisional Fee Regulatory Committee (विभागीय शुल्क नियामक समिती) कडे जाऊ शकतात, जिचा निर्णय व्यवस्थापनावर दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी बंधनकारक असतो. दरवर्षी मोठ्या शुल्कवाढीचे गृहीत धरणाऱ्या अंदाजांवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असते.
• व्यावसायिक महाविद्यालये. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी आणि व्यवस्थापन महाविद्यालयांसारख्या विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांचे शुल्क 2015 च्या कायद्यानुसार Fees Regulating Authority (शुल्क नियामक प्राधिकरण) मंजूर करते. त्यांनी विचारात घ्यायच्या घटकांमध्ये जमीन व इमारतीचा खर्च आणि वाढ व विकासासाठी वाजवी महसुली अधिशेष (surplus) यांचा समावेश आहे, जो त्या अभ्यासक्रमातील शैक्षणिक महसुलाच्या 15% पर्यंत मर्यादित आहे. कर्जाची परतफेड याच रचनेत बसवावी लागते.

शुल्क वसुलीचे escrow

मोठ्या कर्जांसाठी कर्जदाते अनेकदा शुल्क कर्ज देणाऱ्या बँकेतील नियुक्त किंवा escrow खात्यात जमा करण्यास सांगतात, ज्यातून आधी हप्त्याची रक्कम बाजूला काढली जाते आणि उरलेली रक्कम कामकाजासाठी दिली जाते. अनेक संस्था आता ऑनलाइन शुल्क घेतात, त्यामुळे ही व्यवस्था करणे सोपे होते.

कर्ज कशासाठी वापरता येते?

नेहमीचे उद्देश:

• नवीन इमारती, विस्तार, वसतिगृहे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि क्रीडा सुविधांसाठी मुदत कर्ज (term loans), सहसा बांधकामाच्या काळात moratorium सह अनेक वर्षांत फेडले जाणारे.
• शाळा व महाविद्यालयांच्या बससाठी वाहन कर्ज, वाहनांच्या तारणावर.
• संगणक, स्मार्ट वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा व (वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी) रुग्णालय उपकरणांसाठी उपकरण कर्ज.
• पगार देणे आणि शुल्क वसुली यांच्या दरम्यानचे महिने भागवण्यासाठी खेळते भांडवल (ओव्हरड्राफ्ट किंवा कॅश क्रेडिट).
• विद्यमान महागड्या कर्जाचे takeover किंवा refinance.

सार्वजनिक क्षेत्रातील एक उदाहरण म्हणून, Bank of Baroda ची शैक्षणिक संस्थांसाठीची Baroda Vidyasthali योजना ₹25 लाख ते ₹15 कोटी पर्यंत (मुंबईसह काही महानगरांत ₹25 कोटी) मुदत कर्ज देते. तसेच ठरावीक रक्कम किंवा अपेक्षित एकूण शुल्क वसुलीच्या 60% यापैकी कमी असलेल्या रकमेपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट, आणि प्रकल्प खर्चाच्या 20% पर्यंत मर्यादित जमीन अर्थसहाय्य देते. अटी बँकेनुसार वेगळ्या असतात आणि काळानुसार बदलतात, त्यामुळे कोणत्याही योजनेचे पान फक्त सुरुवातीचा मुद्दा म्हणून पाहा. कर्जदात्यांच्या प्रकारांच्या अधिक व्यापक तुलनेसाठी आमचे प्रकल्प अर्थसहाय्यासाठी बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्था वरील मार्गदर्शक पाहा.

विश्वस्त विचारतात असे करविषयक मुद्दे

केवळ सर्वसाधारण माहिती. तुमच्या चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.

• नोंदणीचे कलम क्रमांक बदलले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून Income-tax Act, 2025 ने 1961 च्या कायद्याची जागा घेतली. धर्मादाय ट्रस्ट व संस्थांची नोंदणी, जी पूर्वी sections 12A/12AA/12AB अंतर्गत होती, ती आता नवीन कायद्यातील "registered non-profit organisations" वरील भागात Section 332 अंतर्गत येते. जुन्या कायद्यानुसार मिळालेल्या नोंदण्या मान्य राहतात.
• कर्जाऊ रक्कम खर्च करणे हा विनियोग नाही, पण ती फेडणे असू शकते. 2025 च्या कायद्याच्या Section 341 नुसार, कर्जाऊ रक्कम ज्या कर वर्षात खर्च झाली त्या कर वर्षाच्या शेवटापासून पाच वर्षांच्या आत परतफेड केली असेल, आणि तो खर्च 31 मार्च 2021 नंतर झाला असेल, तर वर्षभरात कर्जाच्या परतफेडीसाठी भरलेली रक्कम उत्पन्नाचा विनियोग (application of income) म्हणून गणली जाते. 1961 च्या कायद्यातील स्थितीच पुढे चालू ठेवली आहे. याचा विचार करून परतफेडीचे वेळापत्रक ठरवा.

शैक्षणिक संस्थांची कर्जे लांबणीवर पडण्याची नेहमीची कारणे

• कर्ज घेण्याचा किंवा गहाणाचा स्पष्ट अधिकार नसलेली, किंवा आधी दुरुस्ती करावी लागणारी ट्रस्ट डीड.
• प्रलंबित change reports, ज्यामुळे नोंदीतील विश्वस्त आणि सही करणारे विश्वस्त जुळत नाहीत.
• भाडेपट्ट्याच्या जमिनीसाठी lessor चा NOC नसणे, किंवा भाडेपट्टा संपत आलेला असणे.
• शुल्क नियम परवानगी देणार नाहीत अशी शुल्कवाढ गृहीत धरणारे अंदाज.
• धर्मादाय आयुक्त किंवा आयकर विभागाकडे वेळेवर हिशेब सादर न करणे.

आमचा कर्जाचे अर्ज का नाकारले जातात हा लेख आणखी सर्वसाधारण धोक्याच्या संकेतांबद्दल सांगतो.

Biz Corp Solutions कशी मदत करते

आम्ही शाळा, महाविद्यालये आणि त्यांच्यामागील ट्रस्ट व संस्थांसोबत काम करून इमारत, बस, उपकरणे किंवा खेळत्या भांडवलाच्या गरजेसाठी योग्य रचना ठरवतो. आम्ही कर्जदात्यासाठी फाइल तयार करतो, कर्जदाता आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मागतील त्या कागदपत्रांचा समन्वय करतो, आणि योग्य बँका, NBFC व वित्तीय संस्थांकडे जातो, प्रत्येक टप्प्यावर तुम्हाला माहिती देत. मंजुरी व अटींवरील अंतिम निर्णय कर्जदाता घेतो. आमच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी अर्थसहाय्य आणि मालमत्तेवर कर्ज सेवा पाहा.