परदेशातील पदवीचा खर्च काही दहा लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, आणि अनेक कुटुंबे तो कर्जातून उभा करतात. कर्जदात्यांनुसार अटी खूप बदलतात. कर्जाच्या प्रकारामुळे तुमची करवजावट आणि शुल्क परदेशी पाठवताना बँक कापत असलेला TCS देखील बदलतो. सही करण्यापूर्वी काय तपासायचे ते येथे दिले आहे.

तारणासह आणि तारणाशिवाय शैक्षणिक कर्ज

अनेक बँका भारतीय बँक संघटनेची (IBA) मॉडेल शैक्षणिक कर्ज योजना पाळतात. उदाहरणार्थ, बँक ऑफ महाराष्ट्रची योजना अशी आहे:

कर्ज रक्कम तारण परदेशी शिक्षणासाठी मार्जिन
₹4 लाखांपर्यंत नाही; पालक सह-कर्जदार शून्य
₹4 लाखांपेक्षा जास्त, ₹7.5 लाखांपर्यंत नाही, सरकारी क्रेडिट गॅरंटी फंडाचे संरक्षण; पालक सह-कर्जदार 15%
₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जाइतके प्रत्यक्ष तारण; पालक सह-कर्जदार 15%

या योजनेत बँक ऑफ महाराष्ट्र परदेशी शिक्षणासाठी ₹20 लाखांपर्यंत कर्ज देते, आणि गुणवत्तेनुसार जास्त रकमेचा विचार करते. मोठ्या बँकांच्या योजना याहून पुढे जातात. SBI च्या Global Ed-Vantage योजनेत, 21 ऑक्टोबर 2026 रोजी त्यांच्या वेबसाइटवर दिल्याप्रमाणे, प्रत्यक्ष तारणावर ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त ते ₹3 कोटीपर्यंत कर्ज मिळते, आणि निवडक नामांकित संस्थांसाठी ₹50 लाखांपर्यंत तारणाशिवाय कर्ज मिळते.

काही बँका व NBFC देत असलेली तारणमुक्त कर्जे विद्यापीठ, अभ्यासक्रम आणि सह-अर्जदाराचे उत्पन्न व क्रेडिट स्कोअर यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. ती लवकर मिळतात, पण सहसा महाग पडतात, म्हणून तारणासह पर्यायाशी त्यांची तुलना करा.

तारण म्हणजे सहसा निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता, किंवा बँकेतील मुदत ठेवी. SBI पालकांव्यतिरिक्त तिसऱ्या व्यक्तीने दिलेले तारणही स्वीकारते. गृहकर्जाप्रमाणेच कर्जदाता मालमत्तेचा टायटल सर्च आणि मूल्यांकन करतो.

सह-अर्जदार

पालक, जोडीदार किंवा पालकत्व असलेली व्यक्ती जवळजवळ नेहमीच सह-कर्जदार असते. कर्जदाते त्यांचा उत्पन्नाचा पुरावा (पगार पावत्या, Form 16 किंवा ITR) आणि मोठ्या कर्जांवर मालमत्ता-देणी विवरण पाहतात. विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाइतकाच त्यांचा क्रेडिट स्कोअर महत्त्वाचा असतो. अर्ज करण्यापूर्वी आमचा CIBIL स्कोअर आणि कर्जे हा लेख पाहा.

मार्जिन, मोरेटोरियम आणि परतफेड

  • मार्जिन म्हणजे कुटुंबाने भरायचा हिस्सा. मॉडेल योजनेत ₹4 लाखांपेक्षा जास्त कर्जावर परदेशी शिक्षणासाठी तो 15% असतो. शिष्यवृत्ती त्यात धरली जाते, आणि SBI शुल्क भरले जाईल तसे वर्षानुवर्षे मार्जिन भरू देते.
  • मोरेटोरियम म्हणजे EMI सुरू होण्यापूर्वीचा कालावधी: साधारण अभ्यासक्रम कालावधी अधिक एक वर्षापर्यंत. SBI मध्ये अभ्यासक्रम संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी परतफेड सुरू होते.
  • मोरेटोरियममधील व्याज सहसा सरळ व्याज असते. ते न भरल्यास EMI सुरू होताना मुद्दलात जोडले जाते. ते चालू भरल्यास EMI कमी राहतो, आणि काही बँका त्यासाठी व्याजदरात सवलत देतात (बँक ऑफ महाराष्ट्र 1% देते).
  • मोरेटोरियमनंतर परतफेड 15 वर्षांपर्यंत असते.

कर्जात काय समाविष्ट असते

SBI ची यादी नेहमीसारखी आहे:

  • महाविद्यालय, शाळा आणि वसतिगृहाचे शुल्क
  • परदेशी शिक्षणासाठी प्रवास
  • परीक्षा, ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळा शुल्क
  • पुस्तके, उपकरणे आणि संगणक, एकूण शिक्षण शुल्काच्या 20% पर्यंत
  • परत मिळणाऱ्या ठेवी, अभ्यासक्रमाच्या शिक्षण शुल्काच्या 10% पर्यंत
  • कर्जावरील जीवन किंवा क्रेडिट-लाइफ विमा हप्ता

वसतिगृहाबाहेरील राहण्याचा खर्च प्रत्येक कर्जदाता वेगळा धरतो, म्हणून मंजुरी लेखी आणि बाबनिहाय मागा.

व्याजावर करवजावट: कलम 129 (जुने कलम 80E)

1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा, 2025 हा 1961 च्या कायद्याची जागा घेतो, आणि जुने कलम 80E आता कलम 129 झाले आहे. नियम तोच आहे:

  • व्यक्ती स्वतःच्या, जोडीदाराच्या किंवा मुलांच्या, किंवा ज्या विद्यार्थ्याचे ते कायदेशीर पालक आहेत त्याच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या कर्जावर कर वर्षात भरलेले व्याज वजा करू शकते.
  • कर्ज बँक किंवा इतर अधिसूचित वित्तीय संस्थेकडून, किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेकडून असावे. नातेवाइकांकडून घेतलेले कर्ज धरले जात नाही.
  • वजावट तुम्ही व्याज भरण्यास सुरुवात केलेल्या पहिल्या कर वर्षासाठी आणि पुढील 7 वर्षांसाठी, किंवा व्याज पूर्ण फिटेपर्यंत मिळते. फक्त व्याज धरले जाते, मुद्दल नाही, आणि कलमात रुपयांची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
  • ही वजावट फक्त जुनी कर पद्धत निवडल्यासच मिळते. डिफॉल्ट नवीन कर पद्धतीत (कलम 202) अशा वजावटी मिळत नाहीत.

उदाहरण: जुन्या पद्धतीत 30% स्लॅबमधील पालकाने वर्षात ₹3 लाख व्याज भरल्यास साधारण ₹90,000 कर वाचतो, अधिक सेस.

शुल्क परदेशी पाठवताना TCS

तुमची बँक उदारीकृत प्रेषण योजनेत (LRS) पैसे परदेशी पाठवते, तेव्हा 2025 च्या कायद्याच्या कलम 394 नुसार उगमस्थानी कर (TCS) गोळा करते. 1 एप्रिल 2026 पासून:

शिक्षणासाठी पाठवलेली रक्कम TCS
वित्तीय संस्थेच्या कर्जातून शून्य, रक्कम कितीही असो
स्वतःच्या पैशातून सर्व कारणांसाठी मिळून वर्षाला ₹10 लाखांपर्यंत शून्य, त्यापुढील रकमेवर 2% (31 मार्च 2026 पर्यंत 5%)

उदाहरण: तुम्ही एका वर्षात स्वतःच्या पैशातून शुल्कासाठी ₹15 लाख पाठवले आणि LRS मध्ये दुसरे काहीही पाठवले नाही. TCS ₹5 लाखांच्या 2%, म्हणजे ₹10,000. TCS हा अतिरिक्त कर नाही: तो तुमच्या करातून वजा करता येतो किंवा रिटर्नमध्ये परतावा म्हणून मागता येतो, पण तोपर्यंत ती रोकड अडकते. रक्कम कर्जातून पाठवली जात असेल तर बँकेला तसे सांगा, आणि मंजुरी पत्र हाताशी ठेवा.

कर्जदात्यांची तुलना कशी करावी

  • व्याजदर आणि बेंचमार्क: रेपो-लिंक्ड, MCLR किंवा स्थिर, आणि त्यावरील स्प्रेड
  • तुमच्या कर्ज रकमेसाठी आवश्यक मार्जिन आणि तारण
  • प्रोसेसिंग फी (SBI ची 0.50%, किमान ₹10,000 आणि कमाल ₹50,000, अधिक GST)
  • मोरेटोरियमचा कालावधी आणि त्यातील व्याज कसे धरले जाते
  • वितरण: दर सत्राला थेट विद्यापीठाला पैसे जातात का, आणि परकीय चलनातील शुल्काचे रूपांतर कसे होते
  • पूर्वफेड: व्यक्तींना व्यवसायेतर कारणासाठी दिलेल्या फ्लोटिंग दराच्या कर्जांवर, 1 जानेवारी 2026 पासून मंजूर किंवा नूतनीकरण झालेल्या कर्जांसाठी, RBI ने पूर्वफेड शुल्क बंद केले आहे

पालकांसाठी पर्याय: मालमत्ता तारण कर्ज

कुटुंबाकडे मालमत्ता असेल, तर पालकाच्या नावावर मालमत्ता तारण कर्ज (LAP) हा दुसरा मार्ग आहे:

  • ते अभ्यासक्रमाशी बांधलेले नसते. शुल्क, राहण्याचा खर्च आणि मार्जिन एकत्र उभे करता येतात, आणि LAP ची मुदत सहसा मोठी असते.
  • पण EMI लगेच सुरू होतात, परतफेड न झाल्यास मालमत्ता धोक्यात येते, आणि LAP हे सहसा शैक्षणिक कर्ज मानले जात नाही. कलम 129 ची वजावट किंवा शून्य-TCS चा मार्ग लागू होईलच असे धरू नका. निवड करण्यापूर्वी तुमच्या CA शी बोला.

अनेकदा तीच मालमत्ता तारण ठेवून घेतलेले तारणासह शैक्षणिक कर्ज ही चांगली रचना ठरते. त्यात मोरेटोरियम आणि करलाभ दोन्ही टिकतात.

Biz Corp Solutions कशी मदत करते

आमच्या मालमत्ता तारण कर्ज सेवेद्वारे आम्ही पालकांना बँका आणि NBFC मार्फत त्यांच्या मालमत्तेवर निधी उभारण्यास मदत करतो, यात मुलाच्या शिक्षणासाठी मालमत्ता तारण ठेवायची असेल ती प्रकरणेही येतात. आमची शैक्षणिक संस्थांसाठी अर्थसहाय्य सेवा शाळा व महाविद्यालयांसाठी आहे, वैयक्तिक विद्यार्थ्यांसाठी नाही. LAP आणि शैक्षणिक कर्ज यांपैकी निवड करत असाल, तर पर्यायांची तुलना करण्यासाठी आम्हाला कॉल करा.

हा लेख बँकांच्या योजनांची पाने, आयकर कायदा, 2025 आणि 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत उपलब्ध RBI निर्देशांवर आधारित आहे. कर्जाच्या अटी प्रत्येक कर्जदाता ठरवतो आणि त्या बदलू शकतात; करासाठी तुमच्या चार्टर्ड अकाउंटंटचा सल्ला घ्या.