1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायदा, 1950 च्या कलम 36A खाली धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी लागत असल्याने दोन खाजगी बँकांनी अर्ज नाकारला होता.
  • शाळेची फी जून, ऑक्टोबर आणि जानेवारी अशा तीन शैक्षणिक सत्रांत जमा होत असल्याने दरमहा समान EMI भरताना एप्रिल–मे महिन्यांत अडचण येत होती.
  • नवीन इमारतीत पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या जूनपासूनच नवीन प्रवेश सुरू होणार होते.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • विश्वस्त ठराव, मालमत्ता निर्मिती आणि फी वाढव्याचा अहवाल जोडून कलम 36A खाली धर्मादाय आयुक्तांची रीतसर कर्ज परवानगी मिळवली.
  • सरकारी बँकेकडून 9.15% दराने जून शैक्षणिक सत्राशी सुसंगत 18 महिन्यांचा मोरेटोरियम असलेले ₹14.00 कोटींचे मुदत कर्ज मंजूर करून घेतले.
  • समान मासिक मुद्दलाऐवजी जुलै, नोव्हेंबर आणि फेब्रुवारी अशा फी जमा होणाऱ्या महिन्यांत मुद्दलाचे हप्ते ठेवले, ज्यामुळे सरासरी DSCR 1.69x झाला.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना