कॅल्क्युलेटर: Biz Corp Solutions — पद्धत आणि स्रोतांसह पूर्ण आवृत्ती उघडा →
बिल्डर व कंत्राटदार

कंत्राटदार ऑल-रिस्क (CAR) विमा रक्कम व Average Clause कॅल्क्युलेटर

कन्स्ट्रक्शन फायनान्स देणाऱ्या बँका कर्जाचा हप्ता वितरित करण्यापूर्वी प्रकल्पाची Contractor's All Risk (CAR) पॉलिसी बँकेच्या नावे (Bank Clause) करून घेतात. बांधकाम खर्च 15% किंवा 20% कमी दाखवल्यास क्लेमच्या वेळी Average Clause लागून त्याच प्रमाणात नुकसानभरपाई कापली जाते आणि त्यानंतर पॉलिसी एक्सेस वजा होतो. हा कॅल्क्युलेटर Section 1 मटेरियल डॅमेज, Section 2 थर्ड-पार्टी लायबिलिटी (TPL) आणि 18% GST सह अचूक गणना करतो.

  • मोफत, नोंदणीची गरज नाही
  • तुमच्या ब्राउझरमध्येच चालतो — तुम्ही टाकलेली माहिती आम्हाला पाठवली जात नाही
  • पद्धत आणि स्रोत खाली दिले आहेत
  • आढावा

कॅल्क्युलेटर

Section 1 — मटेरियल डॅमेज आणि ॲड-ऑन्स

सिव्हिल, स्ट्रक्चरल, फिनिशिंग आणि MEP सह 100% पूर्णत्वाचे मूल्य.

बिल्डरने दिलेले स्टील, सिमेंट, लिफ्ट किंवा इतर साहित्य.

बांधकाम काळातील दरवाढीसाठी सहसा 10% ते 25%.

कंत्राट मूल्याच्या सहसा 5% ते 10%.

साईटवरील किंवा लगतच्या इमारतींचे संरक्षण.

टॉवर क्रेन, बॅचिंग प्लांट, होईस्ट आणि मशिनरी.

Section 2 — थर्ड-पार्टी लायबिलिटी आणि कालावधी

शहरी व पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी सहसा 10% ते 20%.

पायाभरणीपासून OC मिळेपर्यंतचे महिने.

उदाहरणादाखल: प्रति ₹1,000 विमा रकमेवर वार्षिक 1.50‰ ते 3.00‰ (18% GST पूर्वी).

कमी विमा (Average Clause) क्लेम चाचणी

Average Clause कपात तपासण्यासाठी पूर्ण मूल्यापेक्षा कमी रक्कम टाकून पाहा.

निव्वळ क्लेम परतावा तपासण्यासाठी उदाहरणादाखल नुकसान रक्कम.

Average Clause लागू केल्यानंतर क्लेममधून वजा होणारी रक्कम.

गणनेचा तपशील

तुमचे आकडे तुमच्या ब्राउझरमध्येच राहतात. तुम्ही कॉपी केलेल्या लिंकमध्ये ते असतात, त्यामुळे ती फक्त विश्वासू व्यक्तींनाच पाठवा.

पद्धत

ही गणना कशी केली जाते

Section 1 SI = (कंत्राट + प्रवर्तक साहित्य) × (1 + महागाई % + ढिगारा %) + शेजारील मालमत्ता + CPM
देय क्लेम = max(0, नुकसान × min(1, घोषित SI ÷ पूर्ण Section 1 SI) − पॉलिसी एक्सेस)

  • Section 1 (मटेरियल डॅमेज): यात प्रकल्पाचे 100% पूर्णत्वाचे मूल्य, प्रवर्तकाने मोफत पुरवलेले साहित्य, महागाई तरतूद (10% ते 25%) आणि ढिगारा हटवण्याचा खर्च (5% ते 10%) समाविष्ट असावा.
  • Section 2 (थर्ड-पार्टी लायबिलिटी): बांधकाम साईटभोवती तिसऱ्या पक्षाच्या मालमत्तेचे किंवा व्यक्तींचे अपघाती नुकसान झाल्यास कायदेशीर संरक्षण, जे सहसा कंत्राट मूल्याच्या 10% ते 20% ठेवले जाते.
  • Average Clause (कमी विम्याचा नियम): जर घोषित विमा रक्कम 100% पुनर्स्थापना मूल्यापेक्षा कमी असेल, तर फरकाच्या प्रमाणात क्लेमची रक्कम आधी कमी केली जाते आणि त्यानंतर एक्सेस वजा केला जातो.
  • GST: अभियांत्रिकी विमा प्रीमियमवर 18% GST लागू होतो.

हा कर्ज मंजुरीचा निर्णय किंवा कर/कायदेशीर सल्ला नाही. हे आकडे तुमच्या इनपुटवर आधारित अंदाजित आहेत; अंतिम अटी, कर नियम आणि शासकीय अधिसूचना तुमच्या बँक, विमा कंपनी किंवा CA कडून तपासून घ्या.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

लोक विचारतात ते प्रश्न

CAR पॉलिसीमध्ये Section 1 विमा रक्कम (Sum Insured) कशी ठरवली जाते?

अभियांत्रिकी विमा नियमांनुसार, Section 1 विमा रक्कम प्रकल्पाच्या पूर्ण पुनर्स्थापना मूल्याइतकी (100% replacement cost) असावी: 100% बांधकाम कंत्राट मूल्य अधिक मालकाने पुरवलेले साहित्य, अधिक ऐच्छिक महागाई वाढ (10% ते 25%), ढिगारा हटवणे (5% ते 10%), शेजारील मालमत्ता आणि मशिनरी (CPM).

CAR विम्यामध्ये Average Clause म्हणजे काय?

जर घोषित केलेली Section 1 विमा रक्कम प्रत्यक्ष बांधकाम खर्चाच्या फक्त 80% असेल, तर विमा कंपनी कोणत्याही मान्य क्लेमच्या फक्त 80% रक्कम मंजूर करते आणि त्यातून पॉलिसी एक्सेस वजा करते.

बांधकाम कर्ज देणाऱ्या बँका CAR विम्याचा आग्रह का धरतात?

कारण आग, पावसाळी पूर, पाया खचणे किंवा थर्ड-पार्टी अपघातामुळे प्रकल्प थांबू शकतो. म्हणून बँका 100% बांधकाम मूल्यावर बँक-क्लॉजसह CAR पॉलिसी अनिवार्य करतात.

सल्लागाराशी बोला

बांधकाम सुरू करताय किंवा कन्स्ट्रक्शन फायनान्स हवे आहे?

आम्ही बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना ₹5 कोटी ते ₹500 कोटींपर्यंत बांधकाम वित्त (Construction Finance) आणि बँकेच्या नियमांनुसार CAR विमा मिळवून देतो.

CAR पॉलिसीच्या अटी, दर, एक्सेस (deductible) आणि ॲड-ऑन मर्यादा विमा कंपनी, पूर/भूकंप झोन आणि प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार बदलतात. अंतिम कोटेशन तपासा. कर्जदाते, नियामक आणि शासकीय कार्यालये स्वतःचे नियम लावतात आणि वेगळ्या प्रकारे पूर्णांक किंवा गणना करू शकतात; त्यांचे आकडे अंतिम मानले जातात. Biz Corp Solutions भागीदार बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांमार्फत निधीची व्यवस्था करते; मंजुरी, व्याजदर आणि अटी कर्जदाता ठरवतो. अखेरचा आढावा: २३ ऑक्टोबर, २०२६.