MSME थकीत पेमेंट व्याज कॅल्क्युलेटर
MSMED Act च्या section 15 नुसार खरेदीदाराने सूक्ष्म किंवा लघु पुरवठादाराला ठरलेल्या तारखेपर्यंत पैसे दिले पाहिजेत; ही तारीख स्वीकृतीनंतर 45 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, आणि लेखी करार नसल्यास 15 दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतात. उशिरा पैसे दिल्यास section 16 नुसार, करारात काहीही लिहिलेले असले तरी, RBI ने अधिसूचित केलेल्या Bank Rate च्या तिप्पट दराने मासिक चक्रवाढ व्याज देण्याची जबाबदारी खरेदीदारावर येते. 7 ऑक्टोबर 2026 पासून हा दर 3 × 5.75% = वार्षिक 17.25% आहे. प्रत्येक इनव्हॉइसवर किती व्याज देय आहे ते पाहण्यासाठी तुमचे इनव्हॉइस टाका.
- मोफत, नोंदणीची गरज नाही
- तुमच्या ब्राउझरमध्येच चालतो — तुम्ही टाकलेली माहिती आम्हाला पाठवली जात नाही
- पद्धत आणि स्रोत खाली दिले आहेत
- आढावा
कॅल्क्युलेटर
इनव्हॉइसनिहाय व्याज
महिनावार गणना
तुमचे आकडे तुमच्या ब्राउझरमध्येच राहतात. तुम्ही कॉपी केलेल्या लिंकमध्ये ते असतात, त्यामुळे ती फक्त विश्वासू व्यक्तींनाच पाठवा.
ही गणना कशी केली जाते
पेमेंट केव्हा देय होते (section 15)
- लेखी करार असल्यास: ठरलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी पैसे द्या; ही तारीख स्वीकृती किंवा गृहीत स्वीकृतीच्या दिवसापासून 45 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पैसे देण्याचा शेवटचा दिवस = स्वीकृतीची तारीख + ठरलेले दिवस आणि 45 यांपैकी कमी.
- लेखी करार नसल्यास: 'appointed day' पूर्वी पैसे द्या; section 2(b) नुसार हा दिवस म्हणजे स्वीकृतीपासून 15 दिवस संपल्यानंतरचा दिवस. पैसे देण्याचा शेवटचा दिवस = स्वीकृतीची तारीख + 15.
- व्याज पुढच्या दिवसापासून सुरू होते: appointed day, किंवा ठरलेल्या तारखेनंतरचा दिवस (section 16).
व्याज (section 16)
प्रत्येक मासिक टप्प्यावर: शिल्लक × (1 + 3 × Bank Rate ÷ 12)
अर्धवट महिना: शिल्लक × 3 × Bank Rate ÷ 12 × दिवस ÷ त्या महिन्यातील दिवस
- मासिक चक्रवाढ: व्याज सुरू झाल्याच्या दिवसापासून मोजलेल्या प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी व्याज शिलकीत जोडले जाते, आणि त्यानंतर त्यावरही व्याज लागते.
- दर: RBI ने अधिसूचित केलेल्या Bank Rate च्या तिप्पट. V.K. Patel & Co v. Simplex Infrastructure (9 जुलै 2024) प्रकरणात Calcutta High Court ने ठरवल्याप्रमाणे, डिफॉल्टनुसार प्रत्येक महिन्यासाठी त्या महिन्याच्या सुरुवातीचा प्रचलित Bank Rate वापरला जातो; त्याऐवजी तुम्ही व्याज सुरू झाले त्या दिवसाचा दर कायम ठेवू शकता.
- पद्धती: वार्षिक दराला 12 ने भागणे आणि अर्धवट महिन्यासाठी दिवसांच्या प्रमाणात व्याज मोजणे ही रूढ पद्धत आहे, कायद्यातील नियम नाहीत; Council किंवा न्यायाधिकरण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने गणना करू शकते.
- अंशतः भरणा आधी जमा झालेल्या व्याजाकडे आणि नंतर मुद्दलाकडे वळवला जातो, जसे Bombay आणि Jharkhand High Courts नी ठरवले आहे. देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी केलेला भरणा फक्त मुद्दल कमी करतो.
- व्याज थांबते जेव्हा मुद्दल आणि व्याज पूर्ण भरले जाते, किंवा "या तारखेपर्यंत व्याज मोजा" मध्ये दिलेल्या तारखेला.
उदाहरणाने तपासणी: 1 जानेवारी 2026 रोजी स्वीकारलेले ₹1,00,000 चे बिल, 45 दिवसांच्या क्रेडिटसह, 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी देय होते. 16 फेब्रुवारीपासून पूर्ण 12 महिने स्थिर 16.50% दराने न भरल्यास व्याज ₹1,00,000 × ((1 + 0.165 ÷ 12)12 − 1) = ₹17,807 होते.
वापरलेला RBI Bank Rate
| लागू तारीख | Bank Rate | 3 × Bank Rate | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 8 फेब्रुवारी 2023 | 6.75% | 20.25% | RBI च्या 7 फेब्रुवारी 2025 च्या अधिसूचनेत नमूद केलेला आधीचा दर |
| 7 फेब्रुवारी 2025 | 6.50% | 19.50% | RBI/2024-25/111 |
| 9 एप्रिल 2025 | 6.25% | 18.75% | RBI/2025-26/23 |
| 6 जून 2025 | 5.75% | 17.25% | RBI/2025-26/45 |
| 5 डिसेंबर 2025 | 5.50% | 16.50% | RBI/2025-26/134; फेब्रुवारी, एप्रिल, जून आणि ऑगस्ट 2026 च्या पतधोरणांत बदल नाही |
| 7 ऑक्टोबर 2026 | 5.75% | 17.25% | RBI चे 7 ऑक्टोबर 2026 चे पतधोरण (रेपो दर 5.50%) |
फेब्रुवारी 2023 पूर्वी स्वीकारलेल्या इनव्हॉइससाठी RBI च्या अधिसूचनांमधील आधीचे Bank Rate जोडा.
खरेदीदारासाठी: उशिरा पैसे देण्याचा कर-खर्च
- Income-tax Act, 2025 चे section 37(2)(g) (1961 च्या कायद्याचे पूर्वीचे section 43B(h), असे अर्थ मंत्रालयाने जुलै 2026 मध्ये संसदेत स्पष्ट केले) सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला section 15 च्या मुदतीनंतर देय असलेल्या रकमेची वजावट ती प्रत्यक्ष भरलेल्या कर वर्षातच देते. Section 37 मधील इतर बाबींप्रमाणे रिटर्नच्या देय तारखेपूर्वी भरल्यास कोणतीही सवलत नाही. 31 मार्च रोजी अशी बिले न भरलेल्या खरेदीदाराला त्या वर्षाची वजावट मिळत नाही.
- MSMED Act चे section 23 सांगते की या कायद्यानुसार देय किंवा भरलेले व्याज उत्पन्नाची गणना करताना वजावटीस पात्र नाही.
- प्रकटीकरण: ज्या खरेदीदाराचे लेखे ऑडिट होतात त्याने सूक्ष्म आणि लघु पुरवठादारांचे न भरलेले मुद्दल आणि व्याज वार्षिक लेख्यांत दाखवले पाहिजे (section 22), आणि 45 दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या कंपन्या Ministry of Corporate Affairs कडे सहामाही MSME Form I दाखल करतात.
पुरवठादारासाठी: वसुली कशी करायची
- वाद तुमच्या राज्यातील Micro and Small Enterprises Facilitation Council कडे पाठवा (section 18). त्याच्या क्षेत्रात असलेला पुरवठादार आणि भारतात कुठेही असलेला खरेदीदार यांच्यावर त्याचे अधिकारक्षेत्र असते, आणि कायद्यानुसार प्रकरणाचा निर्णय 90 दिवसांत होणे आवश्यक आहे.
- ऑनलाइन दाखल करा: 15 ऑक्टोबर 2025 पासून थकीत पेमेंटची नवीन प्रकरणे MSME ODR पोर्टलवर (odr.msme.gov.in) जातात, जे आधीच्या MSME Samadhaan पोर्टलशी जोडले जात आहे. वैध Udyam नोंदणी आवश्यक आहे.
- सामंजस्य अयशस्वी झाल्यास Council स्वतः लवाद करते किंवा प्रकरण एखाद्या संस्थेकडे पाठवते. निवाडा रद्द करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या खरेदीदाराला आधी त्याची 75% रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागते (section 19).
- MSMED (Amendment) Act, 2026 वाद-निवारण प्रक्रियेत (मध्यस्थी, कालमर्यादा, निवाड्याची वसुली) बदल करतो, पण sections 15 आणि 16, आणि म्हणून ही गणना, बदलत नाही. प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी त्यातील कोणत्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत ते तपासा.
कायदा लागू होतो का ते तपासा. करार झाला तेव्हा नोंदणीकृत (Udyam) असलेले सूक्ष्म आणि लघु उद्योगच दावा करू शकतात; मध्यम उद्योग नाही. वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टसाठी कायदेशीर सल्ला घ्या: आमचे कंत्राटदारांसाठी खेळते भांडवल मार्गदर्शक पाहा.
लोक विचारतात ते प्रश्न
MSMED Act नुसार व्याजाचा दावा कोण करू शकतो?
सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग असलेला पुरवठादार. Section 2(n) नुसार पुरवठादार म्हणजे आपले memorandum (आता Udyam नोंदणी) दाखल केलेला सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग, त्यामुळे मध्यम उद्योग यात येत नाहीत; Calcutta High Court ने 2023 मध्ये याला दुजोरा दिला. Silpi Industries (2021) प्रकरणात Supreme Court ने ठरवले की करार होतानाच पुरवठादाराची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
MSME ला उशिरा पैसे दिल्यास व्याजाचा दर किती?
RBI ने अधिसूचित केलेल्या Bank Rate च्या तिप्पट, मासिक चक्रवाढ (section 16). RBI ने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी Bank Rate 5.75% केला (5 डिसेंबर 2025 पासून तो 5.50% होता), त्यामुळे आता दर वार्षिक 17.25% आहे. विलंबाच्या काळात Bank Rate बदलल्यास, V.K. Patel & Co v. Simplex Infrastructure (2024) प्रकरणात Calcutta High Court ने ठरवले की प्रत्येक महिन्यासाठी त्या वेळचा प्रचलित दर वापरावा.
खरेदीदार आणि पुरवठादार जास्त क्रेडिट कालावधी ठरवू शकतात का?
स्वीकृती किंवा गृहीत स्वीकृतीच्या दिवसापासून 45 दिवसांपर्यंत कोणताही कालावधी ठरवता येतो, पण त्यापेक्षा जास्त नाही: section 15 चे proviso तो 45 दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवते. लेखी करार नसल्यास 'appointed day' पूर्वी, म्हणजे स्वीकृतीपासून 15 दिवस संपल्यानंतरच्या दिवसापूर्वी, पैसे देय असतात. करारातील कोणतीही विरोधी अट असली तरी section 16 लागू होते.
स्वीकृतीचा दिवस (day of acceptance) म्हणजे काय?
माल पोहोचवला किंवा सेवा दिली तो दिवस. खरेदीदाराने 15 दिवसांत लेखी आक्षेप घेतल्यास, पुरवठादाराने तो आक्षेप दूर केला तो दिवस. 15 दिवसांत लेखी आक्षेप न आल्यास, डिलिव्हरीचा दिवस हाच गृहीत स्वीकृतीचा दिवस (section 2(b)).
थकबाकी कशी वसूल करायची?
Section 18 नुसार कोणताही पक्ष हा वाद पुरवठादाराच्या राज्यातील Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) कडे पाठवू शकतो. थकीत पेमेंटची नवीन प्रकरणे MSME ODR पोर्टलवर (odr.msme.gov.in) ऑनलाइन दाखल केली जातात; 15 ऑक्टोबर 2025 पासून या पोर्टलने MSME Samadhaan ची जागा घेतली आहे. सामंजस्य (conciliation) अयशस्वी झाल्यास Council लवाद करते. निवाड्याला (award) आव्हान देणाऱ्या खरेदीदाराला आधी त्याची 75% रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागते (section 19).
उशिरा केलेल्या पेमेंटची खरेदीदार कर वजावट घेऊ शकतो का?
प्रत्यक्ष पैसे देईपर्यंत नाही. Income-tax Act, 2025 चे section 37(2)(g) (पूर्वीचे section 43B(h)) सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला section 15 च्या मुदतीनंतर देय असलेल्या रकमेची वजावट ती प्रत्यक्ष भरलेल्या वर्षातच देते, रिटर्नच्या देय तारखेपर्यंत कोणतीही सवलत नाही. MSMED Act नुसारचे व्याज कधीच वजावटीस पात्र नसते (MSMED Act चे section 23).
मी टाइप केलेली माहिती Biz Corp Solutions कडे साठवली किंवा पाठवली जाते का?
नाही. संपूर्ण गणना तुमच्या ब्राउझरमध्येच होते. तुमची माहिती फक्त या पानाच्या वेब पत्त्यात (URL) राहते, जेणेकरून तुम्ही लिंक कॉपी करून तीच गणना इतरांना पाठवू शकता.
न भरलेल्या बिलांत पैसा अडकला आहे?
तुम्ही खरेदीदाराकडे पाठपुरावा करत असताना, बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांमार्फत येण्यांवर खेळते भांडवल, बिल डिस्काउंटिंग किंवा TReDS फायनान्स मिळवून देण्यात आम्ही मदत करू शकतो.
हा कॅल्क्युलेटर पुरवठादार, खरेदीदार आणि त्यांच्या सल्लागारांसाठी कामाचे साधन आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. एखाद्या कराराला हा कायदा लागू होतो का आणि किती रक्कम मंजूर होते, हे Micro and Small Enterprises Facilitation Council, लवाद न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय ठरवते. कर्जदाते, नियामक आणि शासकीय कार्यालये स्वतःचे नियम लावतात आणि वेगळ्या प्रकारे पूर्णांक किंवा गणना करू शकतात; त्यांचे आकडे अंतिम मानले जातात. Biz Corp Solutions भागीदार बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांमार्फत निधीची व्यवस्था करते; मंजुरी, व्याजदर आणि अटी कर्जदाता ठरवतो. अखेरचा आढावा: ७ ऑक्टोबर, २०२६.