आखाती देशांत माल पाठवणारा भिवंडीतील वस्त्र प्रक्रिया उद्योग, जर्मनीतून यंत्रसामग्री आयात करणारे अहमदाबादमधील इंजिनिअरिंग युनिट, 90 दिवसांच्या उधारीवर खरेदी करणारा वापीतील रसायन व्यापारी: हे तिघेही बँकेच्या एकाच प्रकारच्या साधनांवर चालतात. त्यांना एकत्रितपणे ट्रेड फायनान्स म्हणतात. यात व्यापाराला निधी देणाऱ्या सुविधा (packing credit, बिल डिस्काउंटिंग) आणि पेमेंट सुरक्षित करणाऱ्या सुविधा (letters of credit, bills for collection, गॅरंटी) यांचा समावेश होतो.

हे मार्गदर्शक प्रत्येक सुविधा सोप्या भाषेत, RBI च्या सध्याच्या नियमांसह आणि 2026 मध्ये उपलब्ध निर्यात सहाय्यासह समजावून सांगते.

Letter of credit (LC) म्हणजे काय, आणि ते तुमचे संरक्षण कसे करते?

Letter of credit म्हणजे विक्रेत्याने (beneficiary) LC च्या अटींशी जुळणारी कागदपत्रे — जसे invoice, transport document, विमा व तपासणी प्रमाणपत्रे — सादर केल्यावर त्याला पैसे देण्याचे बँकेचे वचन. खरेदीदार (applicant) आपल्या बँकेला LC जारी करण्यास सांगतो. मग विक्रेता खरेदीदाराच्या नव्हे, तर बँकेच्या वचनावर विसंबून राहतो.

  • Sight LC: जुळणारी कागदपत्रे सादर झाल्यावर पेमेंट देय होते.
  • Usance LC: पेमेंट नंतर देय होते, उदाहरणार्थ bill of lading च्या तारखेनंतर किंवा स्वीकृतीनंतर 60, 90 किंवा 180 दिवसांनी. यामुळे खरेदीदाराला उधारी मिळते आणि विक्रेत्याकडे बँकेचे वचन राहते, जे विक्रेता अनेकदा डिस्काउंट करून लवकर रोकड मिळवू शकतो.
  • Confirmed LC: दुसरी बँक, सहसा विक्रेत्याच्या देशातील, आपले स्वतःचे वचन जोडते. LC जारी करणारी बँक किंवा तिचा देश जोखमीचा असल्यास हे उपयोगी ठरते.
  • Inland LC: भारतातही LC प्रचलित आहेत, उदाहरणार्थ पुण्यातील खरेदीदार आणि सुरतमधील पुरवठादार यांच्यात.

UCP 600 का महत्त्वाचे आहे

जगभरातील बहुतांश LC ICC च्या Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) च्या अधीन जारी केले जातात. LC मध्ये तसे नमूद असल्यास UCP 600 लागू होते. या नियमांनुसार:

  • LC अपरिवर्तनीय (irrevocable) असते, त्यात तसे नमूद नसले तरी.
  • बँका मालाचा नव्हे, कागदपत्रांचा व्यवहार करतात. पेमेंट "complying presentation" (अटींशी जुळणारे सादरीकरण) वर अवलंबून असते.
  • सहभागी प्रत्येक बँकेला कागदपत्रे अटींशी जुळतात की नाही हे ठरवण्यासाठी सादरीकरणानंतर पाच banking days पर्यंत वेळ मिळतो.

कागदपत्रांची तपासणी ICC च्या International Standard Banking Practice (ISBP 821) नुसार होते. प्रत्यक्षात, SME निर्यातदारासाठी discrepancies (तफावती) ही सर्वात मोठी जोखीम असते: चुकीचे स्पेलिंग असलेले नाव, उशिराची शिपमेंट तारीख किंवा राहून गेलेले प्रमाणपत्र यामुळे बँक पेमेंट नाकारू शकते. तुमच्या खरेदीदाराने LC उघडण्यापूर्वी त्याचा मसुदा वाचा, आणि ज्या अटी तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही त्यात बदल मागा.

खरेदीदारासाठी LC ही non-fund-based सुविधा आहे. पेमेंट देय होईपर्यंत तुमच्या खात्यातून पैसा जात नाही, पण बँक मर्यादा ठरवते आणि सहसा cash margin किंवा तारण मागते. ही मर्यादा तुमच्या खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादांसोबत असते.

Bills for collection: स्वस्त, पण जास्त जोखमीचे

Documentary collection मध्ये तुमची बँक शिपिंग कागदपत्रे खरेदीदाराच्या बँकेकडे पाठवते, जी ती अशी सोपवते:

  • D/P (documents against payment): खरेदीदाराने पैसे भरल्यावरच.
  • D/A (documents against acceptance): भविष्यातील तारखेला पैसे देण्याचे वचन देणारी bill of exchange खरेदीदाराने स्वीकारल्यावर.

Collections सहसा ICC च्या Uniform Rules for Collections (URC 522) नुसार होतात. त्यांचा खर्च LC पेक्षा कमी असतो, पण कोणतीही बँक पैसे देण्याचे वचन देत नाही. विशेषतः D/A मध्ये खरेदीदाराला पैसे देण्यापूर्वीच माल मिळतो. चांगल्या ओळखीच्या खरेदीदारांसोबत, किंवा credit insurance सोबतच collections वापरा.

बिल व इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग: लवकर पैसे मिळवणे

तुम्ही उधारीवर विक्री करता तेव्हा, बिल डिस्काउंटिंग त्या बिलाचे लगेच रोकडमध्ये रूपांतर करते. बँक sight bill वर पैसे देते तेव्हा RBI त्याला bill purchase म्हणते, आणि usance bill वर सवलत (discount) कापून पैसे देते तेव्हा discounting म्हणते. RBI च्या नियमांनुसार बँकांनी:

  • फक्त खऱ्या व्यापारी बिलांनाच (genuine trade bills) निधी द्यावा, खऱ्या विक्रीचा आधार नसलेल्या "accommodation bills" ना कधीही नाही
  • तुमच्या कर्जाच्या गरजांचे मूल्यांकन केल्यानंतरच बिल मर्यादा मंजूर कराव्यात, आणि सहसा फक्त नियमित कर्जदार ग्राहकांसाठीच
  • LC अंतर्गत डिस्काउंट केलेल्या बिलांना LC जारी करणाऱ्या बँकेवरील exposure मानावे ("under reserve" पैसे दिले असल्यास वगळून), म्हणूनच LC-समर्थित बिले डिस्काउंट करणे सोपे असते

मोठ्या कंपन्या किंवा PSU ना विक्री करणाऱ्या MSME साठी, TReDS platforms वर वित्तपुरवठादार खरेदीदाराने स्वीकारलेली इनव्हॉइस डिस्काउंट करण्यासाठी बोली लावतात, MSME विक्रेत्यावर without recourse. RBI ने जून 2026 मध्ये TReDS चे नियम अद्ययावत केले. TReDS कसे चालते हे आमचे कंत्राटदारांसाठीचे मार्गदर्शक सांगते.

निर्यात अर्थसहाय्य: pre-shipment credit (packing credit)

Packing credit म्हणजे शिपमेंटपूर्वी माल खरेदी, प्रक्रिया, उत्पादन किंवा पॅकिंग करण्यासाठी निर्यातदाराला दिलेले कर्ज. ते सामान्यतः LC किंवा निश्चित निर्यात ऑर्डरवर दिले जाते. आता एकत्रित Credit Facilities Directions मध्ये असलेल्या RBI च्या नियमांनुसार:

  • कालावधी तुमची बँक ठरवते, तुम्हाला माल मिळवणे, उत्पादन आणि शिपमेंटसाठी किती वेळ लागतो यावर आधारित.
  • 360 दिवसांत ते निर्यात कागदपत्रांद्वारे adjust व्हावे लागते. तसे न झाल्यास, ती उचल पहिल्या दिवसापासूनच export credit म्हणून पात्र ठरत नाही. निर्यात कधीच झाली नाही, तर बँक आपला देशांतर्गत कर्जाचा दर आणि तिच्या धोरणानुसार कोणतेही दंडात्मक शुल्क आकारते.
  • ते निर्यातीच्या पैशातून फेडले जाते. तुम्ही माल पाठवल्यावर निर्यात बिल purchase किंवा discount करून packing credit फेडले जाते, आणि ते post-shipment credit मध्ये रूपांतरित होते.
  • "Running account" सुविधा शक्य आहे. हंगामी कच्चा माल किंवा दीर्घ उत्पादन चक्रासाठी, बँका LC किंवा ऑर्डर येण्यापूर्वीच packing credit देऊ शकतात, ज्यात ऑर्डर्स नंतर सादर केल्या जातात आणि बिले first-in, first-out पद्धतीने वळती केली जातात.
  • उप-पुरवठादारांना त्यात वाटा मिळू शकतो. निर्यात ऑर्डर धारक आणि उत्पादक किंवा उप-पुरवठादार यांच्यात packing credit विभागता येते — export houses ना माल पुरवणाऱ्या लहान युनिट्ससाठी ही नेहमीची रचना आहे.

Packing credit in foreign currency (PCFC) त्या चलनाच्या आंतरराष्ट्रीय benchmark दराशी जोडलेल्या दरांवर, 360 दिवसांपर्यंत उपलब्ध आहे. डॉलर किंवा युरोमध्ये येणी असलेल्या आणि रुपयातील व्याजखर्च टाळू इच्छिणाऱ्या निर्यातदारांसाठी ते योग्य आहे, पण चलनाची जोखीम तुमच्यावर असते.

निर्यात अर्थसहाय्य: post-shipment credit

शिपमेंटनंतर, तुमचा खरेदीदार पैसे देईपर्यंतच्या काळासाठी बँका याद्वारे निधी देतात:

  • निर्यात बिलांची purchase, discounting किंवा negotiation
  • collection साठी पाठवलेल्या बिलांवर उचल
  • सरकारकडून येणे असलेल्या duty drawback वर उचल

Demand (sight) bills साठी अर्थसहाय्याचा कालावधी FEDAI ने ठरवलेला सामान्य transit period असतो. Usance bills साठी post-shipment credit शिपमेंटपासून 365 दिवसांपर्यंत चालू शकते, मात्र बँकांना पैसे लवकर वसूल होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे. निर्यातीचे पैसे स्वतः FEMA ने परवानगी दिलेल्या कालावधीत वसूल व्हावे लागतात. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू RBI च्या नवीन export-import regulations नुसार बहुतांश निर्यातीसाठी हा कालावधी 15 महिनेच राहतो. Rupee export credit वरील व्याज प्रत्येक बँकेच्या Board ने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार ठरते.

2026 मध्ये निर्यातदारांसाठी व्याज सवलत

2015 पासून rupee export credit वर अनुदान देणारी Interest Equalisation Scheme 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपली. तिची जागा Export Promotion Mission (EPM) अंतर्गतच्या सहाय्याने घेतली आहे, ज्याला नोव्हेंबर 2025 मध्ये मंत्रिमंडळाने FY 2025–26 ते FY 2030–31 साठी ₹25,060 कोटी तरतुदीसह मंजुरी दिली. त्याच्या Niryat Protsahan उप-योजनेअंतर्गत:

  • pre- व post-shipment rupee export credit वर 2.75% व्याज सवलत, वैध IEC आणि Udyam नोंदणी असलेल्या MSME उत्पादक व merchant निर्यातदारांसाठी 2 जानेवारी 2026 पासून उपलब्ध.
  • फक्त अधिसूचित उत्पादने पात्र ठरतात. HS सहा-अंकी स्तरावरील positive list मध्ये भारताच्या tariff lines पैकी साधारण 75% समाविष्ट आहेत.
  • FY 2025–26 साठी प्रति IEC ₹50 लाख कमाल मर्यादा. दरांचा वर्षातून दोनदा आढावा घेतला जाईल असे सरकार सांगते.
  • तुम्हाला UIN लागतो. निर्यातदार DGFT पोर्टलवर intent दाखल करतात, प्रत्येक कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी Unique Identification Number मिळवतात आणि तो बँकेला देतात. मे 2026 च्या DGFT trade notice नुसार FY 2026–27 पासून UIN वितरणानंतर 15 दिवसांच्या आत तयार करावा लागतो.
  • CGTMSE सोबत तारण सहाय्य: सूक्ष्म व लघु निर्यातदारांसाठी 85% पर्यंत आणि मध्यम निर्यातदारांसाठी 65% पर्यंत गॅरंटी संरक्षण, प्रति निर्यातदार ₹10 कोटी पर्यंत.
  • EPM ने नोंदणीकृत factoring NBFC मार्फत export factoring साठी, आणि EXIM Bank मार्फत e-commerce निर्यातदारांसाठी कर्जासाठीही सहाय्य जोडले आहे.

योजनेचे तपशील बदलतात, त्यामुळे व्याज सवलतीवर आधारित ऑर्डरची किंमत ठरवण्यापूर्वी तुमच्या उत्पादनांसाठी पात्रतेची खात्री बँकेकडून करून घ्या.

ECGC संरक्षण: निर्यातदार आणि त्यांच्या बँकांसाठी विमा

सरकारी मालकीची export credit agency असलेली ECGC Ltd खरेदीदार किंवा देशांनी पैसे न देण्याच्या जोखमीविरुद्ध निर्यातदारांचा विमा उतरवते. ती आपल्या Export Credit Insurance for Banks (ECIB) covers अंतर्गत packing credit आणि post-shipment उचल या दोन्हींसाठी बँकांचाही विमा उतरवते. RBI चे निर्देश बँकांना ECIB संरक्षणाचा विचार करण्यास प्रोत्साहन देतात, आणि post-shipment गॅरंटीचा खर्च तुमच्यावर न टाकता बँक स्वतः उचलू शकते असे सांगतात. पहिल्यांदा निर्यात करणाऱ्यासाठी किंवा नवीन परदेशी खरेदीदारासाठी, ECGC संरक्षणामुळे बँकेला मर्यादा देणे अधिक सोयीचे वाटू शकते.

आयात अर्थसहाय्य: LC, buyer's credit आणि supplier's credit

आयातदार सहसा यांवर अवलंबून असतात:

  • Import LCs, sight किंवा usance, तुमच्या non-fund-based मर्यादेवर authorised dealer बँकेने जारी केलेले.
  • Supplier's credit, ज्यात परदेशी पुरवठादार तुम्हाला पैसे देण्यासाठी वेळ देतो, अनेकदा तुमच्या बँकेच्या LC च्या आधारावर.
  • Buyer's credit, ज्यात परदेशी बँक किंवा कर्जदाता तुमच्या पुरवठादाराला पैसे देतो आणि तुम्ही नंतर त्याची परतफेड करता.

Supplier's आणि buyer's credit हे FEMA अंतर्गत trade credits आहेत. ते मुदत व खर्चाबाबत RBI च्या मर्यादांमध्ये बसावे लागतात, ज्या भांडवली व बिगर-भांडवली वस्तूंसाठी वेगळ्या आहेत, त्यामुळे व्यवस्था करण्यापूर्वी तुमची बँक हे तपासेल. चलनाच्या जोखमीपासून बचावासाठी (hedge) forward contracts सहसा अपेक्षित असतात.

व्यापारातील बँक गॅरंटी

Advance payment guarantees, performance guarantees आणि standby LCs अनेकदा ट्रेड फायनान्ससोबत असतात, उदाहरणार्थ परदेशी खरेदीदार आगाऊ रक्कम देतो तेव्हा. गॅरंटी मर्यादा व margins कशा वापरतात हे आम्ही आमच्या कंत्राटदारांसाठीच्या मार्गदर्शकात समजावून सांगितले आहे.

झटपट तुलना

साधन कोण वापरतो Funded की non-funded? मुख्य उद्देश
Letter of credit खरेदीदार (आयातदार) Non-funded विक्रेत्याला पेमेंटची हमी
Bill for collection विक्रेता (निर्यातदार) दोन्ही नाही (सेवा) कागदपत्रे सोपवण्यावर नियंत्रण
बिल / इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग विक्रेता Funded उधारीवरील विक्रीवर लवकर रोकड
Packing credit (PC / PCFC) निर्यातदार Funded शिपमेंटपूर्वी उत्पादनाला निधी
Post-shipment credit निर्यातदार Funded खरेदीदार पैसे देईपर्यंतच्या काळाला निधी
Buyer's / supplier's credit आयातदार Funded (परदेशी) आयातीवर उधारीचा कालावधी

SME निर्यातदार व आयातदारांसाठी व्यावहारिक चेकलिस्ट

  • पहिल्या ऑर्डरपूर्वीच तुमचा IEC, Udyam नोंदणी आणि authorised dealer (AD Category-I) बँकेशी संबंध तयार ठेवा.
  • तुमच्या नियमित खेळत्या भांडवलासोबतच export credit मर्यादा (PC/PCFC आणि bill मर्यादा) मागा, निर्यात ऑर्डर्स दाखवणाऱ्या अंदाजांसह.
  • तुमचे उत्पादन positive list वर असल्यास EPM UIN वेळेवर तयार करा.
  • तुम्ही पाळू शकणार नाही अशा अटींसाठी प्रत्येक LC स्वीकारण्यापूर्वी वाचा.
  • चलनाच्या exposure चे hedging करा. RBI नुसार बँकांनी कर्जदारांच्या unhedged foreign currency exposure चे मूल्यांकन करून त्यावर अतिरिक्त तरतूद किंवा भांडवल ठेवावे लागते, त्यामुळे तुमच्या hedging बद्दल प्रश्न अपेक्षित ठेवा.
  • निर्यातीच्या वसुलीवर बारकाईने लक्ष ठेवा. 2026 च्या FEMA export-import regulations नुसार वसुलीत दीर्घ विलंब झाल्यास तुमची भविष्यातील निर्यात फक्त advance payment किंवा LC अटींपुरती मर्यादित होऊ शकते.

Biz Corp Solutions कशी मदत करते

आम्ही महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटकातील उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदारांना योग्य ट्रेड फायनान्स पॅकेज तयार करण्यास मदत करतो: packing credit आणि bill मर्यादा, LC व गॅरंटी मर्यादा, खेळते भांडवल आणि प्रकल्प अर्थसहाय्यासोबत. कर्जदाते अपेक्षित धरतात ती फाइल आम्ही तयार करतो आणि योग्य बँका, NBFC व वित्तीय संस्थांकडे जातो. मंजुरी, मर्यादा व दर यांचा निर्णय नेहमी कर्जदात्याचाच असतो.