बहुतांश व्यावसायिक बँकेकडे "कर्ज" मागतात. बँकेचा पहिला प्रश्न असतो: कर्ज कशासाठी? यंत्रसामग्री, कारखान्याची शेड, सणासुदीच्या हंगामासाठी स्टॉक, आणि पुरवठादारांना पैसे देणे व ग्राहकांकडून वसुली यांमधील तूट — या चार वेगवेगळ्या गरजा आहेत, आणि बँका त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा देतात.
चुकीची सुविधा निवडल्यास त्याचा खर्च नंतर दिसतो. यंत्र कॅश क्रेडिटमधून घेतल्यास स्टॉकसाठी लागणारा पैसा कमी पडतो. स्टॉकसाठी ठरावीक EMI च्या मुदत कर्जाचा वापर केल्यास, मंदीच्या महिन्यांत पडून राहणाऱ्या पैशावरही व्याज भरावे लागते.
हे मार्गदर्शक MSME, व्यापारी आणि उत्पादक सर्वाधिक वापरत असलेल्या चार सुविधांबद्दल आहे: मुदत कर्ज (term loan), कॅश क्रेडिट (CC), ओव्हरड्राफ्ट (OD) आणि working capital demand loan (WCDL). तुम्ही कंत्राटदार असाल, तर आमचे स्वतंत्र कंत्राटदारांसाठी खेळते भांडवल वरील मार्गदर्शक बँक गॅरंटी, retention money आणि बिल डिस्काउंटिंगबद्दल सांगते.
मुदत कर्ज म्हणजे काय, आणि ते केव्हा वापरावे?
मुदत कर्ज म्हणजे एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने वितरित होणारी आणि ठरलेल्या कालावधीत हप्त्यांनी परतफेड करायची ठरावीक रक्कम. ते अनेक वर्षे उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तेसाठी असते:
- plant and machinery, उपकरणे आणि वाहने
- कारखाना, गोदाम किंवा कार्यालय (बांधकाम किंवा खरेदी)
- विस्तार किंवा आधुनिकीकरण प्रकल्प
- काही प्रकरणांत, तुमच्या खेळत्या भांडवलाचा दीर्घकालीन भाग (ज्याला अनेकदा "margin money" म्हणतात)
व्याज थकीत मुद्दलावर आकारले जाते. तुम्ही परतफेड करता तसे ते कमी होते, आणि परतफेड EMI किंवा ठरावीक हप्त्यांनी होते, कधी कधी प्रकल्प उभारणीच्या काळात सुरुवातीच्या moratorium नंतर. तारण सहसा अर्थसहाय्य केलेली मालमत्ता असते (यंत्रसामग्रीचे hypothecation, इमारतीचे गहाण), आणि कर्जदात्याने मागितल्यास अतिरिक्त तारण (collateral).
कर्जदाते मुदत कर्जाचा आकार प्रामुख्याने भविष्यातील रोकड प्रवाहावर ठरवतात: व्यवसाय नफ्यातून हप्ते भरू शकेल का? मोठ्या कर्जांसाठी सहसा प्रकल्प अहवाल लागतो. आमचे प्रकल्प अहवाल आणि कर्जदात्यांना काय हवे वरील मार्गदर्शक त्यात काय असावे हे सांगते.
कॅश क्रेडिट म्हणजे काय, आणि ड्रॉइंग पॉवर कशी काढली जाते?
RBI च्या व्याख्येनुसार कॅश क्रेडिट ही अशी सुविधा आहे ज्यात hypothecate (किंवा pledge) केलेला माल, book debts आणि तत्सम चालू मालमत्तेच्या तारणावर ग्राहकाला क्रेडिट मर्यादेपर्यंत उचल करण्याची परवानगी असते. हे एक running account आहे: तुम्ही हवे तितक्या वेळा पैसे काढू व भरू शकता. थकीत रक्कम मागणी केल्यावर परतफेड करावी लागते (repayable on demand), म्हणूनच बँका दरवर्षी मर्यादेचा आढावा घेतात.
तुम्ही प्रत्यक्ष वापरलेल्या रकमेवरच व्याज भरता. बहुतांश बँका ते दैनंदिन थकीत शिलकीवर काढतात आणि महिन्याला खात्यात नावे टाकतात. न वापरलेल्या मर्यादेवर व्याज लागत नाही, मात्र बँका आपल्या धोरणानुसार commitment किंवा इतर शुल्क आकारू शकतात.
ड्रॉइंग पॉवर, टप्प्याटप्प्याने
मंजूर मर्यादा (sanctioned limit) ही कमाल मर्यादा असते. एखाद्या दिवशी तुम्ही प्रत्यक्षात जितकी रक्कम काढू शकता ती तुमची ड्रॉइंग पॉवर (DP) असते. RBI नुसार DP तुमच्या पात्र चालू मालमत्तेच्या मूल्यावरून वेळोवेळी ठरवली जाते. प्रत्यक्षात:
- तुमच्या ताज्या स्टॉक विवरणपत्रातून स्टॉकचे (कच्चा माल, work in progress, तयार माल) मूल्य घ्या.
- पैसे न भरलेला स्टॉक वजा करा, म्हणजे उधारीवर खरेदी केलेला माल ज्याचे पैसे पुरवठादारांना अजून देणे आहेत, कारण तुम्ही पैसे न भरलेल्या स्टॉकसाठी बँक निधी देत नाही.
- तुमच्या sanction letter मधील stock margin लागू करा.
- पात्र book debts (receivables) जोडा. तुमच्या मंजुरीतील वयोमर्यादेपेक्षा जुनी येणी सहसा वगळली जातात. मग book-debt margin लागू करा.
- एकूण बेरीज म्हणजे तुमची DP, जी मंजूर मर्यादेपर्यंत मर्यादित असते.
एक उदाहरण (आकडे व margins फक्त उदाहरणादाखल; तुमचे sanction letter अंतिम असते):
| बाब | रक्कम |
|---|---|
| विवरणपत्रानुसार स्टॉक | ₹60 लाख |
| वजा: मालासाठी देणे असलेले पुरवठादार | –₹10 लाख |
| पैसे भरलेला स्टॉक | ₹50 लाख |
| वजा: 25% margin | –₹12.5 लाख |
| DP साठी उपलब्ध स्टॉक | ₹37.5 लाख |
| पात्र book debts | ₹20 लाख |
| वजा: 40% margin | –₹8 लाख |
| DP साठी उपलब्ध book debts | ₹12 लाख |
| ड्रॉइंग पॉवर | ₹49.5 लाख |
₹60 लाख मंजूर मर्यादा असली तरी, त्या महिन्यात तुम्ही फक्त ₹49.5 लाख काढू शकाल. Margins बँकेनुसार वेगळे असतात. उदाहरणार्थ, HDFC Bank सांगते की ती डीलर्सना स्टॉक व book debts वर किमान 25% margin ठेवून निधी देते.
स्टॉक विवरणपत्रे: तुमचे खाते नियमित ठेवणारी कागदपत्रे
RBI च्या asset-classification निर्देशांनुसार ड्रॉइंग पॉवर चालू स्टॉक विवरणपत्रावरच आधारित असली पाहिजे. बँक आधार घेत असलेले विवरणपत्र तीन महिन्यांपेक्षा जुने असल्यास, थकीत रक्कम अनियमित मानली जाते. बहुतांश sanction letters मध्ये मासिक विवरणपत्रे मागितली जातात. मोठ्या मर्यादांसाठी अनेकदा नियतकालिक stock audit देखील लागते.
प्रत्येक CC किंवा OD खात्यासाठी RBI चे आणखी दोन नियम महत्त्वाचे आहेत:
- 90 दिवस "out of order". शिल्लक सलग 90 दिवस मर्यादा किंवा ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा जास्त राहिल्यास, 90 दिवस कोणतीही जमा न झाल्यास, किंवा जमा रक्कम मागील 90 दिवसांत नावे टाकलेल्या व्याजाइतकीही नसल्यास, खाते out of order ठरते. सतत out of order राहणारे खाते non-performing asset (NPA) म्हणून वर्गीकृत होऊ शकते.
- वार्षिक आढावा. नियमित आणि तात्पुरत्या (ad hoc) मर्यादांचा आढावा घ्यावा लागतो. देय तारखेपासून 180 दिवसांत मर्यादेचा आढावा किंवा नूतनीकरण न झाल्यास, खाते NPA म्हणून वर्गीकृत होऊ शकते. त्यामुळे दरवर्षी तुमची ऑडिट केलेली आर्थिक विवरणपत्रे, स्टॉकचा तपशील आणि अंदाज वेळेवर पाठवा.
ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे काय, आणि तो कॅश क्रेडिटपेक्षा वेगळा कसा?
ओव्हरड्राफ्ट (OD) मध्ये तुम्ही तुमच्या चालू खात्यातील शिलकीपेक्षा जास्त रक्कम, ठरलेल्या मर्यादेपर्यंत, काढू शकता. कॅश क्रेडिटपासून फरक त्याच्या आधारात आहे:
- कॅश क्रेडिट तुमच्या चालू मालमत्तेवर (स्टॉक व receivables) आधारित असते, त्यामुळे ड्रॉइंग पॉवर त्यांच्यानुसार बदलते.
- ओव्हरड्राफ्ट सहसा इतर तारणावर आधारित असतो: मुदत ठेव, मालमत्ता (व्यावसायिकांसाठी नेहमीचा मार्ग), securities, किंवा मजबूत कर्जदारांसाठी कोणतेही विशिष्ट तारण नसणे. सहसा स्टॉकशी जोडलेली मासिक ड्रॉइंग पॉवरची गणना नसते.
व्याज CC प्रमाणेच वापरलेल्या रकमेवर लागते. कमी इन्व्हेंटरी असलेल्या सेवा व्यवसायांना व व्यावसायिकांना, आणि अल्पकालीन, अनियमित तुटीसाठी OD योग्य ठरतो. उत्पादनाच्या नेमक्या अटी बँकेनुसार बदलतात. तुम्ही मालमत्तेच्या आधारावर OD घेण्याचा विचार करत असाल, तर आमची मालमत्तेवर कर्ज आणि lease rental discounting यांची तुलना पुढे वाचण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
Working capital demand loan (WCDL) म्हणजे काय?
WCDL म्हणजे तुमच्या खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेतून काढलेले, ठरावीक रकमेचे आणि ठरावीक मुदतीचे (अनेकदा काही दिवस किंवा महिने) अल्पमुदतीचे कर्ज, ज्याची परतफेड एकरकमी किंवा हप्त्यांनी होते. हे running account नसून कर्ज असल्याने, हंगामी स्टॉक जमवण्यासारख्या ठरावीक कालावधीसाठी नक्की लागणाऱ्या पैशावर त्याचे व्याज CC पेक्षा कमी असू शकते.
मोठ्या कर्जदारांसाठी हे ऐच्छिक नाही. आता Credit Risk Management Directions, 2025 चा भाग असलेल्या RBI च्या loan system for delivery of bank credit नुसार, बँकिंग प्रणालीकडून ₹150 कोटी किंवा अधिक एकूण fund-based खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादा असलेल्या कर्जदाराने मंजूर fund-based खेळत्या भांडवल मर्यादेपैकी किमान 60% "loan component" म्हणून ठेवावा लागतो. फक्त उरलेला भाग कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट म्हणून काढता येतो. Loan component ची किमान मुदत सात दिवस असते, आणि ही विभागणी करताना export credit व inland bill मर्यादा वगळल्या जातात. लहान कर्जदारही WCDL मागू शकतात; तो द्यायचा की नाही हे बँकेवर अवलंबून असते.
प्राथमिक विरुद्ध अतिरिक्त (collateral) तारण: फरक काय?
- प्राथमिक तारण (primary security) म्हणजे कर्जातूनच निर्माण झालेली मालमत्ता: मुदत कर्जातून घेतलेले यंत्र, किंवा कॅश क्रेडिटने निधी दिलेला स्टॉक व receivables (hypothecation द्वारे: ताबा तुमच्याकडे राहतो आणि बँकेचा त्यावर charge असतो).
- अतिरिक्त तारण (collateral security) हे वरचे असते: प्राथमिक तारण कमी पडल्यास बँकेच्या संरक्षणासाठी दिलेली मालमत्ता, ठेवी किंवा गॅरंटी.
सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी RBI चे नियम आणि CGTMSE इथे मदत करतात. ₹20 लाख पर्यंतच्या MSE कर्जांसाठी (एप्रिल 2026 पासून) बँकांनी तारण घेऊ नये, आणि CGTMSE विनातारण कर्जाला गॅरंटी देऊ शकते. आमचे कंत्राटदारांसाठीचे मार्गदर्शक या MSME लाभांबद्दल अधिक तपशीलाने सांगते.
बँक किती खेळते भांडवल देईल?
₹5 कोटी पर्यंत fund-based मर्यादा असलेल्या सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी RBI च्या MSME FAQs नुसार खेळत्या भांडवलाचे मूल्यांकन अंदाजित वार्षिक उलाढालीच्या किमान 20% इतके व्हावे. त्यापेक्षा जास्त मर्यादेसाठी बँका आपल्या Board ने मंजूर केलेल्या स्वतःच्या पद्धती वापरतात, सहसा तुमच्या operating cycle वर आधारित: स्टॉक किती काळ पडून राहतो, ग्राहक पैसे द्यायला किती वेळ घेतात, आणि पुरवठादार तुम्हाला किती उधारी देतात.
तुमची चालू, OD आणि CC खाती कोणती बँक ठेवू शकते?
ऑगस्ट 2020 मध्ये RBI ने, कर्ज देणाऱ्या बँकांपासून निधी दुसरीकडे वळवला जाऊ नये म्हणून, इतरत्र कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असलेल्या कर्जदारांसाठी कोणत्या बँका चालू खाती उघडू शकतात यावर निर्बंध घातले. ते नियम नंतर शिथिल करण्यात आले, आणि 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन चौकट लागू आहे:
- कॅश क्रेडिट खाती: कोणतेही निर्बंध नाहीत. ग्राहकाच्या गरजेनुसार बँक CC देऊ शकते.
- बँकिंग प्रणालीचे exposure ₹10 कोटी पेक्षा कमी: कोणतीही बँक तुमचे चालू खाते किंवा OD खाते ठेवू शकते.
- ₹10 कोटी किंवा अधिक exposure: बँकिंग प्रणालीच्या तुमच्यावरील एकूण (किंवा fund-based) exposure मध्ये किमान 10% वाटा असलेली बँक तुमचे चालू किंवा OD खाते ठेवू शकते. एकही बँक, किंवा फक्त एकच बँक पात्र ठरत नसल्यास, सर्वाधिक exposure असलेल्या दोन बँका ठेवू शकतात. इतर बँका फक्त collection accounts ठेवू शकतात, ज्यांनी निधी दोन कामकाजाच्या दिवसांत तुमच्या नियुक्त खात्यात पाठवावा लागतो.
तुमचे कर्ज ₹10 कोटी ओलांडत असेल, तर ते होण्यापूर्वीच तुमच्या खात्यांच्या रचनेचे नियोजन करा. नाहीतर बँकेला तुम्हाला एखादे खाते रूपांतरित करण्यास किंवा बंद करण्यास सांगावे लागू शकते.
व्याजदर, reset आणि कर्जदाता बदलणे
आम्ही व्याजदर सांगत नाही, कारण ते तुमचे rating, तारण आणि कर्जदात्यावर अवलंबून असतात. RBI चे दोन नियम सर्वत्र लागू होतात:
- MSME ना दिलेली floating-rate कर्जे external benchmark शी (जसे repo rate) जोडलेली असावी लागतात, आणि दर किमान दर तीन महिन्यांनी reset व्हावा लागतो.
- Pre-payment शुल्क: 1 जानेवारी 2026 पासून मंजूर किंवा नूतनीकरण झालेल्या, व्यक्ती आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांना दिलेल्या floating-rate व्यवसाय कर्जांवर व्यापारी बँका pre-payment शुल्क आकारू शकत नाहीत. CC व OD साठी, तुम्ही नूतनीकरण करणार नाही असे बँकेला आधी कळवून देय तारखेला सुविधा बंद केल्यास, कोणतेही शुल्क लागत नाही.
मुदत कर्ज, कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट आणि WCDL: तुलना
| मुदत कर्ज | कॅश क्रेडिट | ओव्हरड्राफ्ट | WCDL | |
|---|---|---|---|---|
| कशासाठी उत्तम | यंत्रसामग्री, इमारती, विस्तार | स्टॉक व receivables | अल्पकालीन, अनियमित तूट | ठरलेल्या, कालमर्यादित गरजा |
| उचल कशी | एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने | Running account, ड्रॉइंग पॉवरपर्यंत | Running account, मर्यादेपर्यंत | ठरावीक रक्कम, ठरावीक मुदत |
| व्याज कशावर | थकीत मुद्दल | वापरलेली रक्कम | वापरलेली रक्कम | मुदतभर संपूर्ण कर्ज रक्कम |
| परतफेड | हप्ते | मागणीवर परतफेड; दरवर्षी आढावा | मागणीवर किंवा मुदत संपल्यावर परतफेड | मुदतीअखेर एकरकमी किंवा हप्ते |
| प्राथमिक तारण | अर्थसहाय्य केलेली मालमत्ता | Hypothecate केलेला स्टॉक व book debts | FD, मालमत्ता किंवा इतर तारण | खेळत्या भांडवल मर्यादेप्रमाणेच |
| मुख्य कागदपत्रे | प्रकल्प अहवाल, आर्थिक विवरणपत्रे | मासिक स्टॉक विवरणपत्रे, वार्षिक आढावा | नियतकालिक आढावा | खेळत्या भांडवलाच्या आढाव्याचा भाग |
तुम्ही कोणते निवडावे?
- ज्याचा स्टॉक दर महिन्याला फिरतो असा व्यापारी किंवा वितरक: कॅश क्रेडिट, आणि कदाचित मुख्य हंगामापूर्वी जोडीला WCDL. मोठ्या ब्रँड्सचे डीलर्स डीलर व वितरक अर्थसहाय्यासाठी देखील पात्र ठरू शकतात.
- नवीन यंत्र खरेदी करणारा उत्पादक: यंत्रासाठी मुदत कर्ज, आणि यंत्रामुळे वाढणारा कच्चा माल व receivables यांसाठी वाढवलेले कॅश क्रेडिट.
- मालमत्ता आहे पण स्टॉक कमी असलेला सेवा व्यवसाय: मालमत्ता किंवा ठेवींवर ओव्हरड्राफ्ट.
- निर्यातदार किंवा आयातदार: packing credit, बिल डिस्काउंटिंग आणि letters of credit. आमचे MSME साठी trade finance वरील मार्गदर्शक पाहा.
आम्हाला दिसणारी सर्वात सामान्य चूक म्हणजे दीर्घकालीन मालमत्तेसाठी अल्पकालीन मर्यादांमधून निधी वापरणे. यामुळे तुमची ड्रॉइंग पॉवर संपते आणि खाते out of order होऊ शकते. कर्जदातेही हे लगेच ओळखतात. न जुळणाऱ्या सुविधा हे कर्जाचे अर्ज का नाकारले जातात यात सांगितलेल्या कारणांपैकी एक आहे.
Biz Corp Solutions कशी मदत करते
आम्ही MSME, व्यापारी आणि उत्पादकांना त्यांच्या व्यवसाय चक्रानुसार मुदत कर्ज, कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट आणि WCDL यांचे योग्य मिश्रण ठरवण्यास मदत करतो. कर्जदाते अपेक्षित धरतात ती आर्थिक विवरणपत्रे, अंदाज आणि स्टॉकची माहिती आम्ही तयार करतो, आणि महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटकातील योग्य बँका, NBFC व वित्तीय संस्थांकडे जातो. मंजुरी, मर्यादा व अटी यांचा निर्णय नेहमी कर्जदात्याचाच असतो. आमच्या इन्व्हेंटरी अर्थसहाय्य आणि प्रकल्प अर्थसहाय्य सेवा पाहा.