कॅश क्रेडिटसाठी ड्रॉइंग पॉवर कॅल्क्युलेटर
ड्रॉइंग पॉवर (drawing power) म्हणजे तुमच्या ताज्या स्टॉक आणि बुक-डेट स्टेटमेंटनुसार कॅश क्रेडिट लिमिटपैकी तुम्ही प्रत्यक्षात किती रक्कम वापरू शकता. श्रेणीनुसार स्टॉक आणि त्यावरील मार्जिन, सन्ड्री क्रेडिटर्स आणि वयानुसार बुक डेट्स टाका; कॅल्क्युलेटर मार्जिन लागू करतो, बँकेच्या कट-ऑफपेक्षा जुनी येणी वगळतो आणि निकाल मंजूर लिमिटपर्यंत मर्यादित ठेवतो. दुसरा टॅब टर्नओव्हर पद्धत आणि MPBF ने लिमिट स्वतःच ठरवतो.
- मोफत, नोंदणीची गरज नाही
- तुमच्या ब्राउझरमध्येच चालतो — तुम्ही टाकलेली माहिती आम्हाला पाठवली जात नाही
- पद्धत आणि स्रोत खाली दिले आहेत
- आढावा
कॅल्क्युलेटर
तुमचे आकडे तुमच्या ब्राउझरमध्येच राहतात. तुम्ही कॉपी केलेल्या लिंकमध्ये ते असतात, त्यामुळे ती फक्त विश्वासू व्यक्तींनाच पाठवा.
ही गणना कशी केली जाते
ड्रॉइंग पॉवर
- पेड स्टॉक. क्रेडिटर्स वजा करायचे असल्यास, एकूण स्टॉक वजा मालासाठीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स. ही वजावट श्रेणींच्या मूल्याच्या प्रमाणात विभागली जाते, त्यामुळे प्रत्येक श्रेणीचे स्वतःचे मार्जिन लागू राहते.
- स्टॉकवरील ड्रॉइंग पॉवर = प्रत्येक श्रेणीतील पेड स्टॉक × (1 − त्या श्रेणीचे मार्जिन).
- पात्र बुक डेट्स = तुम्ही निवडलेल्या कट-ऑफपेक्षा जुनी नसलेली येणी. जुनी येणी दाखवली जातात पण धरली जात नाहीत.
- बुक डेट्सवरील ड्रॉइंग पॉवर = पात्र बुक डेट्स × (1 − बुक-डेट मार्जिन).
- उचलण्यासाठी उपलब्ध = एकूण ड्रॉइंग पॉवर आणि मंजूर लिमिट यांपैकी कमी रक्कम. उरलेली मुभा म्हणजे ही रक्कम वजा आजची थकबाकी.
तपशिलात बँकांमध्ये फरक असतो: काही बँका सर्व स्टॉकवर एकच मार्जिन लावतात, काही मार्जिननंतर क्रेडिटर्स वजा करतात, काही समूह कंपन्यांकडील किंवा आधीच डिस्काउंट केलेली येणी वगळतात, आणि अनेक बँका बुक डेट्सना लिमिटच्या ठराविक हिश्शापर्यंत मर्यादित ठेवतात. तुमचे मंजुरी पत्र अंतिम असते. RBI चे ॲसेट-क्लासिफिकेशन नियम दोन व्यावहारिक मर्यादा घालतात: ड्रॉइंग पॉवर चालू स्टॉक स्टेटमेंटवरून (तीन महिन्यांपेक्षा जुने नसलेल्या) काढली पाहिजे, आणि जे खाते सलग 90 दिवस लिमिट किंवा ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा जास्त राहते ते 'out of order' ठरते आणि NPA होऊ शकते.
टर्नओव्हर पद्धत
₹5 कोटीपर्यंत फंड-बेस्ड वर्किंग कॅपिटल लागणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी RBI च्या मार्गदर्शनानुसार (Nayak Committee कडून आलेले) गरज अपेक्षित वार्षिक टर्नओव्हरच्या 25% धरली जाते, जी कर्जदार आणि बँक यांच्यात विभागली जाते: कर्जदार टर्नओव्हरच्या 5% नेट वर्किंग कॅपिटल म्हणून आणतो, आणि बँक किमान 20% वित्तपुरवठा करते. अनेक बँकांच्या CMA फॉरमॅटमध्ये टर्नओव्हरचे 20% आणि टर्नओव्हरचे 25% वजा कर्जदाराचे प्रत्यक्ष NWC यांपैकी कमी रक्कम घेतली जाते. ऑपरेटिंग सायकल साधारण तीन महिन्यांपेक्षा लांब असल्यास बँक पारंपरिक पद्धतीने जास्त रक्कम मंजूर करू शकते.
MPBF — Tandon Method II
MPBF = एकूण चालू मालमत्तेचे 75% − बँक कर्जाव्यतिरिक्तची चालू देणी
म्हणजेच वर्किंग कॅपिटल गॅप (चालू मालमत्ता वजा इतर चालू देणी) वजा चालू मालमत्तेच्या 25% इतके कर्जदाराचे किमान योगदान. कर्जदाराचे प्रत्यक्ष NWC जास्त असल्यास बँका सहसा तेच वापरतात, म्हणून कमी आकडा दाखवला जातो. RBI आता MPBF बंधनकारक करत नाही: बँका ती किंवा संचालक मंडळाने मंजूर केलेली इतर कोणतीही पद्धत, जसे हंगामी व्यवसायांसाठी कॅश बजेट, वापरू शकतात; त्यामुळे हा आकडा बँकेचा अंतिम आकडा न मानता केवळ निर्देशक म्हणून पाहा.
ही मंजुरी नाही. बँका तुमचा क्रेडिट इतिहास, खात्याचे व्यवहार, तारण, येण्यांची गुणवत्ता आणि उद्योगक्षेत्रही पाहतात. लिमिट बँकेच्या स्वतःच्या मूल्यमापनावरूनच ठरते.
लोक विचारतात ते प्रश्न
ड्रॉइंग पॉवर कशी काढली जाते?
ड्रॉइंग पॉवर म्हणजे पात्र तारणाचे मूल्य वजा बँकेचे मार्जिन. स्टॉकसाठी बँका सहसा पेड स्टॉक (स्टॉक वजा मालासाठीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स) घेतात आणि श्रेणीनुसार मार्जिन लावतात. बुक डेट्ससाठी मंजुरी पत्रातील कट-ऑफपेक्षा, बहुतेक वेळा 90 दिवसांपेक्षा, कमी जुनी येणीच धरली जातात आणि त्यावर मार्जिन लावले जाते. त्यानंतर बेरीज मंजूर लिमिटशी तुलना केली जाते, आणि दोन्हीपैकी कमी रक्कम तुम्ही उचलू शकता.
स्टॉक आणि बुक डेट्सवर बँका किती मार्जिन लावतात?
नियामकांनी ठरवलेले एकच मार्जिन नाही. प्रत्येक बँक आपल्या धोरणात आणि तुमच्या मंजुरी पत्रात श्रेणी आणि कर्जदारानुसार मार्जिन ठरवते. स्टॉकवर 25% आणि बुक डेट्सवर 25–40% मार्जिन सामान्य आहे, आणि वर्क इन प्रोग्रेस किंवा हळू खपणाऱ्या स्टॉकवर अनेकदा जास्त मार्जिन लावले जाते. नेहमी तुमच्या स्वतःच्या मंजुरी पत्रातील आकडे वापरा.
स्टॉकमधून सन्ड्री क्रेडिटर्स का वजा केले जातात?
उधारीवर घेतलेल्या स्टॉकचे पैसे अजून दिलेले नसतात, त्यामुळे बँक प्रत्यक्षात पुरवठादाराच्या पैशाला वित्तपुरवठा करेल. मालासाठीचे क्रेडिटर्स वजा केल्यावर पेड स्टॉक मिळतो. काही मंजुरींमध्ये हे आवश्यक नसते, उदा. खरेदी लेटर ऑफ क्रेडिटखाली होत असेल तर, म्हणून कॅल्क्युलेटरमध्ये हे बंद करण्याचा पर्याय आहे.
माझे स्टॉक स्टेटमेंट किती जुने असू शकते?
RBI च्या ॲसेट-क्लासिफिकेशन नियमांनुसार ड्रॉइंग पॉवर चालू स्टॉक स्टेटमेंटवर आधारित असावी, आणि आधार घेतलेली स्टेटमेंट्स तीन महिन्यांपेक्षा जुनी नसावीत. जुन्या स्टेटमेंटवर केलेली उचल अनियमित मानली जाऊ शकते. बहुतेक बँका मासिक स्टेटमेंट मागतात.
माझी थकबाकी ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा जास्त असेल तर काय होते?
जास्तीची रक्कम अनियमित ठरते. कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट खाते सलग 90 दिवस मंजूर लिमिट किंवा ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा जास्त राहिल्यास RBI च्या नियमांनुसार ते 'out of order' मानले जाते, आणि त्याचे वर्गीकरण नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) म्हणून होऊ शकते. शिल्लक कमी करा किंवा अद्ययावत स्टेटमेंट तत्परतेने सादर करा.
टर्नओव्हर पद्धत म्हणजे काय?
₹5 कोटीपर्यंत फंड-बेस्ड वर्किंग कॅपिटल लिमिट असलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी RBI च्या मार्गदर्शनानुसार गरज अपेक्षित वार्षिक टर्नओव्हरच्या 25% धरली जाते; त्यापैकी 5% कर्जदार नेट वर्किंग कॅपिटल म्हणून आणतो आणि बँक टर्नओव्हरच्या किमान 20% वित्तपुरवठा करते.
MPBF Method II म्हणजे काय?
Tandon Committee च्या दुसऱ्या पद्धतीनुसार कमाल अनुज्ञेय बँक वित्त (MPBF) म्हणजे चालू मालमत्तेच्या 75% वजा बँक कर्जाव्यतिरिक्तची चालू देणी; म्हणजेच कर्जदार चालू मालमत्तेपैकी किमान 25% दीर्घकालीन स्रोतांतून उभारतो. RBI आता बँकांना MPBF किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेली इतर कोणतीही पद्धत वापरू देते, त्यामुळे पद्धत आणि आकडे बँकेनुसार बदलतात.
ड्रॉइंग पॉवर गरजेपेक्षा कमी पडते आहे?
तुमचे लिमिट किंवा ड्रॉइंग पॉवर आता तुमच्या टर्नओव्हर किंवा ऑर्डर बुकशी जुळत नसेल, तर नूतनीकरण किंवा वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आणि योग्य बँका व NBFC कडे जाण्यात आम्ही मदत करू शकतो.
हा कॅल्क्युलेटर नियोजन आणि चर्चेसाठी अंदाज देतो. हा वित्तीय, कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही, तसेच मंजुरी किंवा ऑफरही नाही. कर्जदाते, नियामक आणि शासकीय कार्यालये स्वतःचे नियम लावतात आणि वेगळ्या प्रकारे पूर्णांक किंवा गणना करू शकतात; त्यांचे आकडे अंतिम मानले जातात. Biz Corp Solutions भागीदार बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांमार्फत निधीची व्यवस्था करते; मंजुरी, व्याजदर आणि अटी कर्जदाता ठरवतो. अखेरचा आढावा: ५ ऑक्टोबर, २०२६.