1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • जर्मनीतून ₹6.00 कोटींचे रिॲक्टर्स 180 दिवसांच्या युजन्स लेटर ऑफ क्रेडिटवर (LC) आयात करायचे होते, परंतु बँकेने सुरुवातीला मुदत कर्जात LC सब-लिमिट देण्यास नकार दिला.
  • MIDC त्रिपक्षीय करार (Tripartite Agreement) आणि MPCB संमतीच्या अटींमुळे गहाणखत प्रक्रियेत विलंब होत होता.
  • ट्रायल रनच्या काळात समान मासिक हप्ते धरल्यामुळे दुसऱ्या वर्षाचा DSCR 1.14x पर्यंत खाली येत होता.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • सविस्तर DPR आणि CMA तयार करून ₹24.00 कोटी मुदत कर्जाच्या आत ₹6.00 कोटींची Capex Import LC सब-लिमिट मंजूर करून घेतली (मशीन बसवल्यानंतर LC मुदतपूर्तीला मुदत कर्जात रूपांतर).
  • MIDC प्रादेशिक कार्यालयाची मॉर्गेज परवानगी आणि त्रिपक्षीय करार MPCB टप्प्यांशी सुसंगत करून घेतला.
  • 12 महिन्यांच्या मोरेटोरियमनंतर वाढत्या तिमाही हप्त्यांची रचना करून 9.35% दराने 1.64x सरासरी DSCR आणि 1.32x किमान DSCR साध्य केला.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना