लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) पात्रता कॅल्क्युलेटर
बँका भाड्याच्या उत्पन्नावर काही प्रकाशित कसोट्यांपैकी सर्वात कमी येणाऱ्या रकमेइतके कर्ज देतात: उरलेल्या लीज कालावधीत किंवा कर्जाच्या मुदतीत येणाऱ्या निव्वळ भाड्याचा ठराविक हिस्सा (बहुतेक वेळा 75%) किंवा त्याच्या प्रेझेंट व्हॅल्यूचा हिस्सा; भाड्यातून फेडता येईल इतके कर्ज; आणि मालमत्तेच्या मूल्याची ठराविक टक्केवारी. निव्वळ भाडे म्हणजे TDS, मालमत्ता कर आणि मालकाने उचलायचे इतर खर्च वजा केल्यानंतरचे भाडे, त्यातून कोणतीही ठेव वजा. हा कॅल्क्युलेटर भाडेवाढ धरून या कसोट्या महिनावार लावतो आणि कोणती कसोटी कर्ज मर्यादित करते ते दाखवतो.
- मोफत, नोंदणीची गरज नाही
- तुमच्या ब्राउझरमध्येच चालतो — तुम्ही टाकलेली माहिती आम्हाला पाठवली जात नाही
- पद्धत आणि स्रोत खाली दिले आहेत
- आढावा
कॅल्क्युलेटर
कसोट्या — लागू केलेल्यांपैकी सर्वात कमी रक्कम कर्ज ठरवते
एकूण भाड्यापासून निव्वळ भाड्यापर्यंत
कर्ज मुदतीतील वर्षनिहाय तपशील
तुमचे आकडे तुमच्या ब्राउझरमध्येच राहतात. तुम्ही कॉपी केलेल्या लिंकमध्ये ते असतात, त्यामुळे ती फक्त विश्वासू व्यक्तींनाच पाठवा.
ही गणना कशी केली जाते
निव्वळ भाडे, महिनावार
निव्वळ भाडेm = एकूण भाडेm − TDS − (मालमत्ता कर ÷ 12 + देखभाल + विमा ÷ 12)
- एकूण भाडे तुम्ही टाकलेल्या महिन्यात आणि त्यानंतर दर N वर्षांनी भाडेवाढीच्या % ने वाढते.
- कर्जाची मुदत n = कर्जदात्याची कमाल मुदत आणि उरलेली लीज (किंवा कर्जदाता फक्त लॉक-इन धरत असल्यास लॉक-इन) यांपैकी कमी.
- ठेव: परत करण्यायोग्य सिक्युरिटी डिपॉझिट किंवा ॲडव्हान्स भाडे कसोटी (a) आणि (c) मध्ये भाड्याच्या एकूण रकमेतून वजा केले जाते, जसे SBI, Union आणि Central Bank करतात.
- TDS Income-tax Act, 2025 च्या section 393(1), Table sl. no. 2(ii) (पूर्वीचे section 194-I) नुसार जमीन किंवा इमारतीसाठी महिन्याला ₹50,000 पेक्षा जास्त भाड्यावर 10% आहे. तो तुमच्या आयकरात जमा धरला जातो, त्यामुळे तो खर्च नाही. तरीही बँका तो वजा करतात कारण तो सरकारकडे भरला जातो, एस्क्रो खात्यात नाही. वेळेचाही फरक पडतो: रिटर्न भरल्यावरच तुम्हाला क्रेडिट मिळते.
चार कसोट्या
- (a) प्रेझेंट व्हॅल्यू: कर्ज = % × (Σ निव्वळ भाडेm ÷ (1 + d)m − ठेव), मुदतीतील सर्व महिन्यांसाठी, जिथे d = डिस्काउंट रेट ÷ 12. Indian Bank भाड्याच्या प्रेझेंट व्हॅल्यूवर 10% (category A भाडेकरू) किंवा 20% मार्जिन ठेवते; Central Bank 10% दराने प्रेझेंट व्हॅल्यूच्या 95% कर्ज देते; PNB निव्वळ भाड्याच्या प्रेझेंट व्हॅल्यूवर कर्ज देते.
- (b) EMI कव्हर: कर्ज = EMI क्षमता × (1 − (1 + i)−n) ÷ i, जिथे EMI क्षमता = x% × पहिल्या महिन्याचे निव्वळ भाडे आणि i = दर ÷ 12. पहिल्या महिन्याचे भाडे सर्वात कमी असते, त्यामुळे भाडे वाढत गेले तरी समान EMI कव्हर राहतो.
- (c) एकूण निव्वळ भाड्याचा हिस्सा: कर्ज = k% × (उरलेली लीज आणि मुदत यांपैकी कमी कालावधीतील Σ निव्वळ भाडे − ठेव). SBI Rent Plus, Canara Rent आणि Union Rent 75% वापरतात; Central Bank 65%.
- (d) मालमत्तेचे मूल्य: कर्ज = LTV% × बाजारमूल्य. SBI, Union आणि PNB (पाच वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीसाठी) कर्ज मूल्याच्या 75% पर्यंत मर्यादित ठेवतात; Indian Bank च्या वसूलयोग्य मूल्यावरील 30% मार्जिनमुळे 70% येते; Canara आणि Central Bank त्याऐवजी कर्जाच्या 100% आणि 150% मूल्याचे तारण मागतात.
पात्र कर्ज म्हणजे सुरू केलेल्या कसोट्या आणि योजनेची कोणतीही कमाल मर्यादा यांपैकी सर्वात कमी रक्कम. दाखवलेला EMI म्हणजे त्या कर्जावर मुदतीसाठी समान EMI.
प्रीसेटमागील बँक योजना
| योजना | भाड्याची कसोटी | मालमत्तेची कसोटी | मुदत | कमाल |
|---|---|---|---|---|
| SBI Rent Plus | उरलेल्या लीज किंवा कर्ज कालावधीतील भाड्याचे 75%, ठेव, मालमत्ता कर, TDS, देणी वजा करून | वसूलयोग्य मूल्याच्या 75% | 10 वर्षे किंवा उरलेली लीज | ₹7.5 कोटी (मेट्रो), इतरत्र ₹5 कोटी |
| Canara Rent | उरलेल्या लीजमधील निव्वळ भाड्याचे 75%, TDS, ॲडव्हान्स भाडे, कर वजा करून | मालमत्तेचे मूल्य किमान कर्जाच्या 100% | 120 महिने किंवा उरलेली लीज | ₹7.5 कोटी |
| Union Rent* | निव्वळ भाड्याचे 75% आणि निव्वळ भाड्यातून फेडता येईल इतके कर्ज यांपैकी सर्वात कमी | मूल्याच्या 75% | 120 महिने किंवा उरलेली लीज | — |
| Indian Bank IB Rent Encash (cat. A) | भाड्याची प्रेझेंट व्हॅल्यू वजा 10% मार्जिन | वसूलयोग्य मूल्यावर 30% मार्जिन | 120 महिने किंवा उरलेला निश्चित कालावधी | ₹5 कोटी (Tier I/II) |
| PNB | निव्वळ भाड्याची प्रेझेंट व्हॅल्यू (TDS, GST, कर वजा करून) | 5 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास मूल्याच्या 75% | 144 महिने किंवा लीज कालावधी | — |
| Central Bank Cent Rental | 10% दराने प्रेझेंट व्हॅल्यूचे 95% आणि भविष्यातील भाड्याचे 65% यांपैकी कमी | वसूलयोग्य मूल्य किमान कर्जाच्या 150% | पानावर नमूद नाही | ₹7.5 कोटी |
*Union Bank च्या योजना पानाच्या संग्रहित प्रतीवरून (सप्टेंबर 2024); सध्याचे पान उपलब्ध नव्हते. Bank of Baroda (₹100 कोटीपर्यंत कर्ज, 15 वर्षांपर्यंत, 1.25× तारण कव्हर, एस्क्रो आणि डेट सर्व्हिस रिझर्व्ह अकाउंट) आणि ICICI Bank (उरलेल्या लीजच्या अधीन 15 वर्षांपर्यंत, एस्क्रो अनिवार्य) भाड्याचे सूत्र प्रसिद्ध करत नाहीत.
गणिताइतकाच भाडेकरूही महत्त्वाचा. कर्जदाते भाडेकरूची पत, नोंदणीकृत लीज, लॉक-इन आणि नोटीसच्या अटी, इमारतीचे वय आणि टायटल पाहतात, आणि सहसा भाडे एस्क्रो खात्यात किंवा त्रिपक्षीय करारानुसार थेट भरले जावे अशी अपेक्षा ठेवतात. RBI चे 2009 चे परिपत्रक व्यावसायिक मालमत्तेच्या भाड्यातून मुख्यतः फेडल्या जाणाऱ्या कर्जांना कमर्शियल रिअल इस्टेट एक्सपोजर म्हणून वर्गीकृत करते.
लोक विचारतात ते प्रश्न
भाड्याच्या उत्पन्नावर मला किती कर्ज मिळू शकते?
हे बँकेच्या योजनेवर अवलंबून आहे, पण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची प्रकाशित सूत्रे सारखीच आहेत. SBI Rent Plus मालमत्तेच्या वसूलयोग्य मूल्याच्या 75% आणि उरलेल्या लीज किंवा कर्ज कालावधीतील, ॲडव्हान्स डिपॉझिट, मालमत्ता कर, TDS आणि इतर देणी वजा केलेल्या, येणाऱ्या भाड्याच्या 75% यांपैकी कमी रक्कम कर्ज म्हणून देते. Canara Rent आणि Union Rent निव्वळ भाड्याच्या 75% वापरतात, Indian Bank भाड्याच्या प्रेझेंट व्हॅल्यूमधून 10% ते 20% मार्जिन वजा करते, आणि Central Bank 10% दराने काढलेल्या प्रेझेंट व्हॅल्यूचे 95% आणि भविष्यातील भाड्याचे 65% यांपैकी कमी रक्कम वापरते.
TDS हा केवळ कर क्रेडिट असताना बँका तो भाड्यातून का वजा करतात?
TDS हा तुमच्यासाठी खर्च नाही: तो तुमच्या आयकरात जमा धरला जातो. पण भाडेकरू तो सरकारकडे भरतो, तुम्हाला किंवा एस्क्रो खात्यात नाही, त्यामुळे तो EMI भरण्यासाठी उपलब्ध नसतो. म्हणूनच SBI, Canara, Union आणि PNB सारख्या बँकांच्या योजना TDS वजा केलेले भाडे धरतात. 1 एप्रिल 2026 पासून, जमीन किंवा इमारतीचे भाडे महिन्याला ₹50,000 पेक्षा जास्त असल्यास Income-tax Act, 2025 च्या section 393(1) (पूर्वीचे section 194-I) नुसार त्यावर 10% TDS लागतो.
LRD कर्जाची कमाल मुदत किती असते?
सहसा उरलेला लीज कालावधी आणि योजनेची कमाल मुदत यांपैकी कमी. SBI Rent Plus 10 वर्षांपर्यंत; Canara Rent 120 महिने (कॉर्पोरेटसाठी 180 महिन्यांपर्यंत); Indian Bank उत्तम रेटिंगच्या भाडेकरूंसाठी 120 महिने आणि इतरांसाठी 84 महिने; PNB 144 महिन्यांपर्यंत. काही कर्जदाते लीजचा फक्त लॉक-इन कालावधीच धरतात.
भाडेकरू भाडे थेट बँकेत भरतो का?
सहसा, होय. बहुतेक कर्जदाते भाडे एस्क्रो खात्यामार्फत जावे किंवा त्रिपक्षीय करारानुसार भाडेकरूने ते थेट भरावे अशी अट घालतात. Canara Bank आणि Indian Bank त्रिपक्षीय करार मागतात; ICICI Bank आणि Bank of Baroda एस्क्रो खाते आवश्यक करतात.
निवासी मालमत्तेवर LRD मिळते का?
सर्वसाधारणपणे नाही. LRD योजना ऑफिस, दुकाने, मॉल आणि गोदामे यांसारख्या विश्वासार्ह भाडेकरूंना भाड्याने दिलेल्या व्यावसायिक मालमत्तेसाठी असतात. उदाहरणार्थ, ICICI Bank स्पष्ट करते की निवासी मालमत्तेचे भाडे उत्पन्न पात्र नाही. निवासी मालमत्तेसाठी लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी हा नेहमीचा मार्ग आहे.
RBI लीज रेंटल डिस्काउंटिंगकडे कसे पाहते?
LRD साठी RBI चा विशिष्ट नियम नाही. कमर्शियल रिअल इस्टेटबाबतच्या RBI च्या 2009 च्या परिपत्रकानुसार, ज्या विद्यमान व्यावसायिक मालमत्तेवरील कर्जाची परतफेड मुख्यतः भाडे किंवा विक्रीच्या रकमेवर अवलंबून असते, ते कमर्शियल रिअल इस्टेट एक्सपोजर म्हणून वर्गीकृत होते, ज्याचा परिणाम बँकेच्या रिस्क वेट आणि प्रोव्हिजनिंगवर होतो.
मी टाइप केलेली माहिती Biz Corp Solutions कडे साठवली किंवा पाठवली जाते का?
नाही. संपूर्ण गणना तुमच्या ब्राउझरमध्येच होते. तुमची माहिती फक्त या पानाच्या वेब पत्त्यात (URL) राहते, जेणेकरून तुम्ही लिंक कॉपी करून तीच गणना इतरांना पाठवू शकता.
चांगल्या भाडेकरूला भाड्याने दिलेली व्यावसायिक मालमत्ता तुमच्याकडे आहे?
आम्ही बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांच्या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग ऑफरची तुलना करतो, तुमच्या लीजनुसार एस्क्रो आणि मुदतीची रचना करतो, आणि फाइल तयार करतो. अंतिम रक्कम आणि व्याजदर कर्जदाता ठरवतो.
येथे वापरलेल्या बँक योजनांच्या अटी ऑक्टोबर 2026 मधील बँकांच्या स्वतःच्या वेब पानांवरून घेतल्या आहेत आणि त्या केवळ पद्धत स्पष्ट करण्यासाठी दाखवल्या आहेत. कर्जदाते आपल्या योजना बदलतात, स्वतःचे मूल्यांकन आणि भाडेकरूचे मूल्यमापन करतात, आणि भाड्यातून इतर बाबीही वजा करू शकतात. कर्जदाते, नियामक आणि शासकीय कार्यालये स्वतःचे नियम लावतात आणि वेगळ्या प्रकारे पूर्णांक किंवा गणना करू शकतात; त्यांचे आकडे अंतिम मानले जातात. Biz Corp Solutions भागीदार बँका, NBFC आणि वित्तीय संस्थांमार्फत निधीची व्यवस्था करते; मंजुरी, व्याजदर आणि अटी कर्जदाता ठरवतो. अखेरचा आढावा: ५ ऑक्टोबर, २०२६.