क्लास-I सिविल EPC ठेकेदार के लिए ₹12 करोड़ बैंक गारंटी, ओवरड्राफ्ट और CAR बीमा संरचना
MMR में ₹48 करोड़ के नगर निगम सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट कर रहे एक क्लास-I सिविल ठेकेदार की ₹2.25 करोड़ की नकदी मौजूदा बैंक गारंटियों के 30% FD मार्जिन में फँसी थी, जिससे नए टेंडर भरने की क्षमता रुक गई थी।
प्रकाशित: 30 अक्टूबर 2026
डील सारांश #BC-2026-08वर्किंग कैपिटल व EPC ठेकेदार
स्वीकृत राशि
₹12.00 करोड़
स्थान
ठाणे / MMR सिविल इन्फ़्रास्ट्रक्चर
ऋणदाता श्रेणी
सरकारी बैंक + TReDS बिल डिस्काउंटिंग
ब्याज दर / शुल्क
0.95% प्रति वर्ष (BG कमीशन) · 9.25% (CC/OD)
अवधि व मोरेटोरियम
12 महीने (36 माह BG दावा अवधि सहित)
प्रमुख अनुपात / कवर
15% BG FD मार्जिन · पूर्ण CAR बीमा कवर
1. उधारकर्ता प्रोफ़ाइल और शुरुआती क्रेडिट अड़चन
हर वर्क ऑर्डर पर 5% परफ़ॉर्मेंस BG और 24–36 माह की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के लिए 5% रिटेंशन मनी BG आवश्यक थी।
निजी बैंक में 30% FD मार्जिन और 2.10% वार्षिक BG कमीशन के कारण ₹2.25 करोड़ नकद FD में ब्लॉक थे और RA बिल भुगतान में 75 दिन लगते थे।
मौजूदा Contractor's All Risk (CAR) पॉलिसी में एस्केलेशन और मलबा हटाने का कवर न होने से 19% अंडर-इंश्योरेंस (Average Clause) कटौती का जोखिम था।
2. फ़ाइल और कैश-फ़्लो वॉटरफ़ॉल को कैसे स्ट्रक्चर किया गया
सरकारी बैंक की कॉन्ट्रैक्टर योजना में ₹12.00 करोड़ की संयुक्त लिमिट स्ट्रक्चर की: 0.95% कमीशन और 15% FD मार्जिन पर ₹8.00 करोड़ BG तथा 9.25% दर पर ₹4.00 करोड़ CC/OD — जिससे तुरंत ₹1.05 करोड़ की FD नकदी मुक्त हुई।
स्वीकृत RA बिलों के लिए 8.40% प्रति वर्ष पर बिल डिस्काउंटिंग / TReDS सुविधा जोड़कर 75 दिन के भुगतान चक्र को 4 दिन पर लाया।
पूर्ण अनुबंध मूल्य + 15% मूल्य वृद्धि + ₹75 लाख मलबा निकासी + थर्ड-पार्टी लायबिलिटी (TPL) सहित Contractor's All Risk (CAR) बीमा पॉलिसी बैंक क्लॉज़ के साथ लागू की।
3. पहले बनाम बाद की स्वीकृति तुलना
शुरुआती स्थिति बनाम अंतिम स्वीकृत शर्तों की तुलना (BC-2026-08)
क्रेडिट मानदंड
शुरुआती स्थिति / अड़चन
स्ट्रक्चर्ड स्वीकृति
कुल स्वीकृत लिमिट
₹7.50 करोड़ (₹5 Cr BG + ₹2.5 Cr OD)
₹12.00 करोड़ (₹8.00 Cr BG + ₹4.00 Cr CC/OD)
BG कमीशन व FD मार्जिन
2.10% प्रति वर्ष · 30% FD मार्जिन
0.95% प्रति वर्ष · 15% FD मार्जिन (₹1.05 करोड़ नकद मुक्त)
गोपनीयता शर्तों के तहत ग्राहक के नाम, प्लॉट सर्वे नंबर और बैंक शाखा की पहचान हटाई गई है। वित्तीय अनुपात, वैधानिक नियम और स्वीकृति संरचना वास्तविक बैंकिंग मानकों पर आधारित हैं।
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