1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • प्रत्येक वर्क ऑर्डरसाठी 5% परफॉर्मन्स BG आणि 24–36 महिन्यांच्या दोष निवारण कालावधीसाठी (DLP) 5% रिटेन्शन मनी BG देणे आवश्यक होते.
  • खाजगी बँकेत 30% FD मार्जिन आणि 2.10% कमिशन असल्यामुळे ₹2.25 कोटी FD मध्ये अडकले होते आणि रनिंग (RA) बिले मिळायला 75 दिवस लागत होते.
  • कंत्राटदाराच्या आधीच्या Contractor's All Risk (CAR) विमा पॉलिसीत भाववाढ (escalation) व डेब्रिज रिमूव्हल समाविष्ट नसल्याने अंडर-इन्शुरन्स (Average Clause) मुळे क्लेम कापला जाण्याचा धोका होता.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • सरकारी बँकेच्या कंत्राटदार योजनेत ₹12.00 कोटींची मर्यादा मंजूर केली: 0.95% कमिशन व फक्त 15% FD मार्जिनवर ₹8.00 कोटी BG आणि 9.25% दराने ₹4.00 कोटी CC/OD — ज्यामुळे ₹1.05 कोटींची FD लगेच मोकळी झाली.
  • मंजूर RA बिलांसाठी 8.40% दराने TReDS / बिल डिस्काउंटिंग सुविधा जोडून 75 दिवसांचा पेमेंट कालावधी 4 दिवसांवर आणला.
  • मूळ कंत्राट मूल्य + 15% भाववाढ + ₹75 लाख मलबा हटवणे + थर्ड-पार्टी लायबिलिटी (TPL) समाविष्ट असलेली पूर्ण Contractor's All Risk (CAR) विमा पॉलिसी बँक क्लॉजसह घेतली.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना