1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • कंपनीला रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील ₹19 कोटींच्या नवीन ऑर्डर्स मिळाल्या होत्या, ज्यासाठी ₹6.00 कोटी CC आणि ₹2.50 कोटी परफॉर्मन्स BG ची गरज होती.
  • आधीच्या बँकेने ₹4.00 कोटींच्या वर मर्यादा वाढवण्यासाठी 100% अतिरिक्त स्थावर मालमत्ता तारण मागितले होते.
  • सरकारी PSU ग्राहकांकडून पैसे यायला 105 दिवस लागत असल्याने बँकेच्या 90 दिवसांच्या अटीमुळे दरमहा ₹1.10 कोटी ड्रॉइंग पॉवर (DP) कमी होत होती.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • टंडन समितीच्या दुसऱ्या पद्धतीनुसार (MPBF) CMA डेटा पुन्हा तयार केला आणि सरकारी PSU येण्यांसाठी 90 ऐवजी 120 दिवसांचा बुक-डेट कव्हर कालावधी मंजूर करून घेतला.
  • CGTMSE च्या ₹10 कोटींपर्यंतच्या 'हायब्रिड सिक्युरिटी' योजनेत ₹8.50 कोटींची रचना केली: ₹4.20 कोटींचा MIDC कारखाना प्राथमिक तारण म्हणून आणि उर्वरित ₹4.30 कोटी विनातारण भागावर CGTMSE हमी कव्हर घेतले.
  • देणेकरी मार्जिन 40% वरून 25% वर आणि BG साठीचे FD मार्जिन 25% वरून 10% वर आणले.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना