1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • घाऊक गुंतवणूकदारांनी बाजारभावापेक्षा 11% कमी दराने (₹3.06 कोटी कायमस्वरूपी तोटा) फ्लॅट विकत घेण्याची तयारी दर्शवली होती.
  • OC मिळाल्यामुळे नवीन बांधकाम वित्त मिळू शकत नव्हते आणि नेहमीच्या रिटेल LAP बँकांनी बिल्डरच्या नावावरील 22 अनसोल्ड फ्लॅटवर कर्ज देण्यास नकार दिला.
  • पुढील 18 महिन्यांत जसा एक-एक फ्लॅट विकला जाईल तशी लगेच बँकेची NOC मिळण्याची लवचिक व्यवस्था हवी होती.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • अग्रगण्य HFC कडून 65% LTV वर 11.65% दराने 36 महिन्यांसाठी ₹18.00 कोटी रेडी-इन्व्हेंटरी कर्ज मंजूर केले, ज्यात पहिल्या 12 महिन्यांसाठी फक्त मासिक व्याज भरण्याची मुभा होती.
  • प्रति चौ.फूट निश्चित NOC रिलीझ सूत्र ठरवले: फ्लॅट विकल्यावर रकमेच्या 75% हिस्सा कर्जाच्या मुद्दलात जमा होऊन 48 तासांत NOC मिळेल आणि 25% रक्कम बिल्डरला मिळेल.
  • एकही रुपयाने भाव पाडण्याची गरज न पडल्याने पुढील 16 महिन्यांत सर्व 22 फ्लॅट पूर्ण बाजारभावाने विकले गेले.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना