1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • 11.75% दराने 10 वर्षांच्या LAP चा मासिक हप्ता ₹24.86 लाख येत होता — ज्यामध्ये 10% TDS (कलम 194-I) व मेंटेनन्सनंतर हातात येणारे ₹25.05 लाख संपूर्ण भाडे संपून जात होते.
  • मालकाला भिवंडीमध्ये नवीन गोदाम घेण्यासाठी ₹6.00 कोटींची गरज होती, पण NBFC ने ITR उत्पन्नाच्या मर्यादेमुळे टॉप-अप नाकारले.
  • भाडेकरारात दर 36 महिन्यांनी होणारी 15% भाडेवाढ जुन्या कर्जदात्याने पात्रतेत धरली नव्हती.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • व्यावसायिक ITR वर आधारित LAP ऐवजी सरकारी बँकेकडून 9.10% दराने 12 वर्षे मुदतीचे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (LRD) कर्ज मंजूर करून घेतले.
  • दर 3 वर्षांनी होणारी 15% भाडेवाढ आणि कलम 194-I खालील 10% TDS व मालमत्ता कर वजा करून 1.28x निव्वळ भाडे DSCR सिद्ध केला.
  • त्रिपक्षीय एस्क्रो कराराद्वारे भाडे थेट बँक एस्क्रो खात्यात वळवून ₹24.00 कोटी मंजूर केले — ज्यातून ₹17.50 कोटींचे जुने कर्ज फेडून ₹6.50 कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळाला.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना