1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • केवळ ITR मधील निव्वळ नफ्याचा (PAT ₹34 लाख) विचार केल्यास 55% FOIR नुसार पात्रता फक्त ₹2.45 कोटी येत होती — जी चालू ₹3.10 कोटी कर्जापेक्षाही कमी होती.
  • जुन्या HFC ने व्याजदर 9.95% पर्यंत वाढवला होता.
  • महाराष्ट्रातील 0.30% MODT मुद्रांक शुल्क आणि ₹15,000 नोटीस ऑफ इंटिमेशन खर्च वजा जाता किती महिन्यांत ब्रेक-इव्हन होईल हे तपासणे आवश्यक होते.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • निव्वळ नफ्यात गाड्यांचा ₹48 लाख घसारा (non-cash depreciation), भागीदारांचे वेतन व भांडवलावरील व्याज आणि 12 महिन्यांची सरासरी बँक शिल्लक (ABB) जोडून प्रत्यक्ष रोख उत्पन्नाचे मूल्यांकन सादर केले.
  • अग्रगण्य बँकेकडून ₹4.20 कोटी मंजूर केले: 8.55% दराने ₹3.10 कोटी गृहकर्ज बॅलन्स ट्रान्स्फर (1.40% दर कपात) आणि 9.15% दराने ₹1.10 कोटी टॉप-अप कर्ज.
  • महाराष्ट्र MODT व नोंदणीसह एकूण ₹1.48 लाख स्विचिंग खर्च केवळ 4.2 महिन्यांत व्याज बचतीतून वसूल झाला आणि उर्वरित 18 वर्षांत ₹54.60 लाख निव्वळ व्याज वाचले.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना