तुमचा व्यवसाय कॅश क्रेडिटवर (CC) चालत असेल, तर तुम्ही हा अनुभव घेतला असेल: मर्यादा ₹1 कोटी आहे, पण बँक त्यातील फक्त काही भागच काढू देते. हा फरक म्हणजे ड्रॉइंग पॉवर (DP). प्रत्येक वेळी तुम्ही स्टॉक विवरणपत्र देता तेव्हा ती पुन्हा काढली जाते, आणि तुम्ही किती रोकड वापरू शकता आणि तुमचे खाते नियमित राहते की नाही, दोन्ही ती ठरवते.
बँका DP कशी काढतात, त्यामागची कागदपत्रे, आणि शिल्लक तिच्यापेक्षा पुढे गेल्यास काय होते हे हे मार्गदर्शक सांगते. कॅश क्रेडिट मुदत कर्ज व ओव्हरड्राफ्टपेक्षा वेगळे कसे आहे यासाठी आमचे मुदत कर्ज विरुद्ध कॅश क्रेडिट विरुद्ध ओव्हरड्राफ्ट मार्गदर्शक पाहा.
मंजूर मर्यादा विरुद्ध ड्रॉइंग पॉवर
- मंजूर मर्यादा (sanctioned limit) म्हणजे बँकेने मंजूर केलेली कमाल रक्कम, सहसा एका वेळी एका वर्षासाठी.
- ड्रॉइंग पॉवर म्हणजे बँक आत्ता ज्यावर कर्ज देईल अशा तुमच्या चालू मालमत्तेचे margins वजा करून मूल्य.
तुम्ही दोन्हीपैकी जी कमी असेल तितकी रक्कम काढू शकता. स्टॉक व येणी जास्त असल्यास DP मर्यादेपेक्षा जास्त होऊ शकते, आणि मर्यादा तुम्हाला थांबवते. कमी कामाच्या महिन्यात DP मर्यादेपेक्षा बरीच खाली जाऊ शकते, आणि DP तुम्हाला थांबवते.
ड्रॉइंग पॉवर कशी काढली जाते
पायरी 1: स्टॉक, स्टॉक विवरणपत्रातून
बँका तुमच्याकडील स्टॉक, सहसा प्रकारानुसार, घेतात: कच्चा माल, work in progress (WIP), तयार माल आणि कधी कधी stores and spares. नेहमीचे मुद्दे:
- स्टॉकचे मूल्य सहसा खरेदी किंमत किंवा बाजारमूल्य, यांपैकी जे कमी असेल त्यानुसार धरले जाते.
- कालबाह्य, खराब किंवा कमी हालचाल असलेला स्टॉक अनेकदा वगळला जातो किंवा त्यावर जास्त margin लावला जातो.
- तुमच्या sanction मध्ये अट असल्यास, बँकेचे हित नोंदवून स्टॉकचा विमा काढलेला असला पाहिजे.
पायरी 2: पैसे भरलेला स्टॉक मिळवण्यासाठी पुरवठादार देणी वजा करा
उधारीवर घेतलेल्या मालाचे पैसे अजून दिलेले नसतात. बँकेने त्यावर कर्ज दिले, तर ती प्रत्यक्षात तुमच्या पुरवठादाराच्या पैशाला अर्थसहाय्य करेल. म्हणून बहुतांश बँका पैसे भरलेला स्टॉक (paid stock) काढण्यासाठी स्टॉकमधून मालासाठीची पुरवठादार देणी (sundry creditors for goods) वजा करतात. काही sanctions मध्ये ही अट नसते, उदाहरणार्थ जिथे खरेदी letter of credit ने केली जाते.
पायरी 3: स्टॉक margin लागू करा
Margin म्हणजे स्टॉकच्या मूल्यातील तुम्ही स्वतः भरायचा हिस्सा. नियामकाने ठरवलेला एकच margin नाही: प्रत्येक बँक तो आपल्या धोरणात आणि तुमच्या sanction letter मध्ये ठरवते. स्टॉकवर 25% margin नेहमीचा आहे, आणि उदाहरणार्थ HDFC Bank सांगते की ती डीलर्सना स्टॉक व book debts वर किमान 25% margin ठेवून निधी देते. WIP आणि कमी हालचाल असलेल्या स्टॉकवर अनेकदा जास्त margin असतो, आणि काही बँका WIP ला अजिबात निधी देत नाहीत.
पायरी 4: वयोमर्यादेसह book debts
तुमच्या sanction letter मधील cut-off पेक्षा कमी वयाची येणीच मोजली जातात. 90 दिवस नेहमीचे आहेत, पण 60, 120 किंवा 180 दिवसही दिसतात. त्यानंतर बँका book-debt margin लावतात, सहसा 25% ते 40%. त्या अनेकदा हेही वगळतात:
- समूहातील किंवा संलग्न कंपन्यांकडील येणी
- इतरत्र आधीच discount किंवा factor केलेली येणी
- वादग्रस्त किंवा संशयास्पद येणी
काही बँका book debts ला एकूण मर्यादेच्या ठरावीक हिश्शापर्यंतच मर्यादित ठेवतात.
पायरी 5: बेरीज करा आणि मर्यादेशी तुलना करा
DP म्हणजे स्टॉक DP अधिक book-debt DP. DP आणि मंजूर मर्यादा यांपैकी कमी रक्कम तुमच्यासाठी उपलब्ध असते.
एक उदाहरण
एका उत्पादकाची कॅश क्रेडिट मर्यादा ₹1 कोटी आहे. आकडे व margins फक्त उदाहरणादाखल आहेत; तुमचे sanction letter अंतिम असते. सोपेपणासाठी सर्व स्टॉकवर एकच 25% margin वापरला आहे.
| बाब | रक्कम |
|---|---|
| कच्चा माल | ₹40 लाख |
| Work in progress | ₹10 लाख |
| तयार माल | ₹30 लाख |
| एकूण स्टॉक | ₹80 लाख |
| वजा: मालासाठीची पुरवठादार देणी | –₹20 लाख |
| पैसे भरलेला स्टॉक | ₹60 लाख |
| वजा: 25% margin | –₹15 लाख |
| स्टॉकवरील DP | ₹45 लाख |
| 90 दिवसांपर्यंतची book debts | ₹50 लाख |
| 90 दिवसांपेक्षा जुनी book debts (मोजली जात नाहीत) | ₹10 लाख |
| वजा: पात्र येण्यांवर 40% margin | –₹20 लाख |
| Book debts वरील DP | ₹30 लाख |
| ड्रॉइंग पॉवर | ₹75 लाख |
₹1 कोटी मर्यादा असूनही हा व्यवसाय या महिन्यात फक्त ₹75 लाख काढू शकतो. आज त्याची शिल्लक ₹82 लाख असल्यास, तो DP पेक्षा ₹7 लाख जास्त आहे. खाते मंजूर मर्यादेच्या बरेच आत असले तरी ही जादा रक्कम अनियमित (irregular) आहे.
आकडा कशामुळे बदलला ते पाहा: ₹20 लाख न भरलेली पुरवठादार देणी आणि ₹10 लाख जुनी येणी. स्टॉक वाढवण्यापेक्षा पुरवठादारांना वेळेवर पैसे देणे आणि उशिरा पैसे देणाऱ्या खरेदीदारांकडून वसुली करणे यामुळे DP जास्त लवकर वाढते. त्यातील काही खरेदीदार उशिरा पैसे देणाऱ्या कंपन्या असतील, तर नोंदणीकृत सूक्ष्म किंवा लघु पुरवठादार MSMED Act नुसार व्याज मागू शकतो; कसे ते आमचे उद्यम नोंदणी आणि MSME कर्जाचे फायदे वरील मार्गदर्शक सांगते.
आमचा ड्रॉइंग पॉवर कॅल्क्युलेटर याच पायऱ्या प्रत्येक स्टॉक प्रकारासाठी वेगळा margin, येण्यांच्या cut-off ची निवड आणि तुमचे विवरणपत्र किती जुने आहे याची तपासणी यांसह करतो.
स्टॉक विवरणपत्रे: मासिक, अचूक आणि ताजी
- वारंवारता. बहुतांश sanction letters मध्ये ठरावीक तारखेपर्यंत मासिक स्टॉक व book-debt विवरणपत्र मागितले जाते. मोठे कर्जदार मर्यादेच्या आढाव्याचा भाग म्हणून त्रैमासिक माहितीही देऊ शकतात.
- वय. RBI च्या asset-classification निर्देशांनुसार DP साठी बँक आधार घेत असलेली स्टॉक विवरणपत्रे तीन महिन्यांपेक्षा जुनी नसावीत. त्याहून जुन्या विवरणपत्रावरून काढलेल्या DP वर आधारित थकीत रक्कम अनियमित मानली जाते.
- सुसंगतता. विवरणपत्र तुमच्या हिशोब वह्या, GST विवरणपत्रे आणि ऑडिट केलेल्या खात्यांशी जुळले पाहिजे. तुम्ही जाहीर केलेला स्टॉक आणि ताळेबंदातील स्टॉक यांत मोठा फरक हे नूतनीकरणाच्या वेळी DP कमी होण्याचे नेहमीचे कारण आहे.
Stock audit
तुम्ही जाहीर केलेले बँका तपासतात. RBI नुसार बँकांच्या Board धोरणात बाह्य stock auditors च्या नियुक्तीचा समावेश असला पाहिजे, आणि ₹5 कोटी व त्याहून जास्तच्या NPA खात्यांसाठी वार्षिक stock audit आवश्यक आहे. Standard खात्यांसाठी मर्यादा व वारंवारता प्रत्येक बँक ठरवते.
एक प्रकाशित उदाहरण म्हणजे Tamilnad Mercantile Bank चे Stock Audit Policy 2025-26, जे प्राथमिक तारण स्टॉक किंवा book debts असलेल्या ₹3 कोटी व त्याहून जास्त खेळत्या भांडवल मर्यादांना वर्षातून एकदा लागू होते. Auditor प्रत्यक्ष स्टॉक विवरणपत्राशी जुळतो का, स्टॉकचे पैसे दिलेले आहेत का, आणि येण्यांचे वय तपासतो. Audit मध्ये DP मध्ये तूट आढळल्यास, बँक कर्जदाराला सूचना देऊन DP कमी करते, आणि कर्जदाराने audit मध्ये सहकार्य न केल्यास पुढील उचल रोखली जाऊ शकते.
ड्रॉइंग पॉवरपेक्षा जास्त गेल्यास काय होते
DP पेक्षा जास्त रक्कम पहिल्या दिवसापासूनच अनियमित असते. ती किती काळ राहते यावर पुढे काय होते ते ठरते.
| परिस्थिती | RBI चे नियम काय सांगतात |
|---|---|
| मर्यादा व DP यांपैकी कमी रकमेपेक्षा शिल्लक सलग 30 दिवसांपेक्षा जास्त आणि 60 दिवसांपर्यंत जास्त | खाते SMA-1 (special mention account) |
| तसेच, 60 दिवसांपेक्षा जास्त आणि 90 दिवसांपर्यंत | खाते SMA-2 |
| शिल्लक मर्यादा किंवा DP पेक्षा सलग 90 दिवस जास्त, किंवा 90 दिवस कोणतीही जमा नाही, किंवा जमा रक्कम नावे टाकलेल्या व्याजाइतकीही नाही | खाते out of order, आणि out of order असलेले CC किंवा OD खाते NPA म्हणून वर्गीकृत होऊ शकते |
| देय तारखेपासून 180 दिवसांत मर्यादांचा आढावा किंवा नूतनीकरण न झाल्यास | खाते NPA म्हणून वर्गीकृत होऊ शकते |
₹5 कोटी व त्याहून जास्त एकूण exposure असलेल्या कर्जदारांसाठी, बँका दर महिन्याला SMA दर्जा RBI च्या केंद्रीय कर्ज माहिती संग्रहाला (CRILC) कळवतात. खाते NPA होण्यापूर्वीच, SMA चा इतिहास नूतनीकरण, मर्यादावाढ आणि नवीन कर्जे अवघड करतो. कर्जदाते पाहत असलेल्या इतर धोक्याच्या खुणा आमच्या कर्ज अर्ज का नाकारले जातात वरील मार्गदर्शकात आहेत.
तुमच्या कर्ज कागदपत्रांत नमूद केल्याप्रमाणे, sanction च्या महत्त्वाच्या अटींचा भंग केल्यास बँका penal charges देखील आकारू शकतात. RBI च्या 2023 च्या नियमांनुसार हे जाहीर केलेले शुल्क असले पाहिजे, तुमच्या दरात जोडलेले अतिरिक्त व्याज नव्हे.
ड्रॉइंग पॉवर निरोगी कशी ठेवावी
- दर महिन्याला विवरणपत्र वेळेवर द्या, आणि ते तुमच्या हिशोब वह्या व GST माहितीशी सुसंगत ठेवा.
- येण्यांच्या वयावर लक्ष ठेवा. येणी cut-off ओलांडण्यापूर्वी वसुलीचा पाठपुरावा करा; एक मोठा थकबाकीदार खरेदीदार लाखोंची DP संपवू शकतो.
- पुरवठादार देणी सांभाळा. वाढती न भरलेली देणी पैसे भरलेला स्टॉक आणि DP कमी करतात.
- DP पेक्षा जास्त गेल्यास शिल्लक लवकर कमी करा किंवा अद्ययावत विवरणपत्र द्या. जादा रक्कम 30 दिवसांपुढे जाऊ देऊ नका.
- वेळेवर नूतनीकरण करा. आढाव्याच्या तारखेच्या बऱ्याच आधी ऑडिट केलेली आर्थिक विवरणपत्रे, अंदाज आणि स्टॉकची माहिती पाठवा.
- गरजेनुसार सुविधा निवडा. यंत्रसामग्री किंवा दीर्घकालीन मालमत्तेसाठी कॅश क्रेडिट वापरू नका. मुदत कर्ज हवे असल्यास, तुम्ही ते फेडू शकता का हे बँका कसे तपासतात ते आमचे DSCR आणि कर्जदात्यांना काय हवे मार्गदर्शक दाखवते.
- तुमची उलाढाल वाढली असेल आणि DP वारंवार मर्यादेपेक्षा जास्त जात असेल तर मर्यादावाढ मागा.
Biz Corp Solutions कशी मदत करते
आम्ही MSME, व्यापारी, उत्पादक आणि कंत्राटदारांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाचा आकार ठरवण्यात, स्टॉक व येण्यांच्या स्वच्छ माहितीसह नूतनीकरण व मर्यादावाढीचे प्रस्ताव तयार करण्यात, आणि कॅश क्रेडिट व इतर सुविधांसाठी योग्य बँका व NBFC शी संपर्क साधण्यात मदत करतो. मर्यादा, margins आणि अटी कर्जदाते ठरवतात. आमच्या खेळते भांडवल आणि इन्व्हेंटरी अर्थसहाय्य सेवा पाहा.
हा लेख 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत उपलब्ध RBI निर्देश आणि प्रकाशित बँक धोरणांवर आधारित आहे. Margins, cut-offs आणि audit चे नियम बँकेनुसार बदलतात; तुमचे sanction letter अंतिम असते.