RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 25 basis points बढ़ाकर 5.50% कर दिया। 2025 में कुल 125 basis points की कटौती और 5.25% पर चार बैठकों तक रोक के बाद, फ़रवरी 2023 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। समिति ने रुख़ neutral से बदलकर calibrated tightening कर दिया और कहा कि फ़िलहाल रेट कट की संभावना नहीं है — अगला कदम या तो बढ़ोतरी होगा या ठहराव।

मुख्य आँकड़े

दर पहले 7 अक्टूबर 2026 से
रेपो रेट 5.25% 5.50%
Standing deposit facility (SDF) 5.00% 5.25%
Marginal standing facility (MSF) और Bank Rate 5.50% 5.75%

MPC ने बढ़ोतरी के पक्ष में सर्वसम्मति से और रुख़ बदलने के लिए 4–2 से मतदान किया। 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% और CPI महँगाई 5.2% रहने का अनुमान है।

होम लोन: आपकी EMI कब बदलेगी

बैंकों को होम लोन सहित सभी फ़्लोटिंग रेट रिटेल लोन को रेपो रेट जैसे external benchmark से जोड़ना होता है और दर कम से कम हर तीन महीने में reset करना होता है। इसलिए अगर आपका होम लोन रेपो-लिंक्ड है, तो अगली reset तारीख से बढ़ा हुआ दर लगेगा — यह तारीख बैंक के sanction letter या लोन स्टेटमेंट में होती है। MCLR वाले लोन धीरे-धीरे बदलते हैं, जैसे-जैसे बैंक अपना MCLR बदलते हैं।

उदाहरण (उदाहरण के लिए मान ली गई दरें; आपकी असली दर बैंक के spread से तय होती है): 20 साल बाक़ी वाला ₹50 लाख का लोन, 8.50% से 8.75%।

8.50% पर 8.75% पर
मासिक EMI ₹43,391 ₹44,186 (लगभग ₹795 ज़्यादा)
या EMI ₹43,391 ही रखें तो 240 महीने लगभग 252 महीने (लगभग 12 ज़्यादा)
पूरी अवधि का कुल ब्याज ₹54.14 लाख ₹56.05 लाख

RBI के EMI-reset ढाँचे के तहत ऋणदाता को बदलाव की जानकारी देकर विकल्प देने होते हैं: ज़्यादा EMI, लंबी अवधि, या दोनों का मेल, साथ ही prepay करने का विकल्प। अगर संभव हो, तो ज़्यादा EMI (या आंशिक prepayment) आम तौर पर अवधि बढ़ाने से लोन की पूरी अवधि में सस्ता पड़ता है।

ज़्यादातर फ़्लोटिंग रेट लोन पर prepayment मुफ़्त है। गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए गए फ़्लोटिंग रेट लोन पर ऋणदाता pre-payment शुल्क नहीं ले सकते; सभी विनियमित ऋणदाताओं के लिए यह नियम 1 जनवरी 2026 से स्वीकृत या नवीनीकृत लोन पर लागू है। बढ़ती दरों के समय अपनी दर की तुलना दूसरे ऋणदाताओं से करने का भी यह अच्छा मौका है — ख़र्च घटाने के बाद लोन बदलना फ़ायदेमंद है या नहीं, यह हमारा बैलेंस ट्रांसफर कैलकुलेटर बताता है।

निर्माणाधीन फ़्लैट: pre-EMI बढ़ेगी

अगर आप pre-EMI (अब तक जारी राशि पर केवल ब्याज) दे रहे हैं, तो यह दर के साथ बढ़ेगी। ₹30 लाख जारी होने पर मासिक pre-EMI 8.50% पर ₹21,250 से 8.75% पर ₹21,875 हो जाती है (उदाहरण)। बाक़ी निर्माण चरणों और कब्ज़े में देरी का असर हमारा pre-EMI कैलकुलेटर दिखाता है।

बिल्डर और बिज़नेस: अपने आँकड़े दोबारा जाँचें

  • रेपो रेट या किसी दूसरे external benchmark से जुड़े कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और टर्म लोन अपने reset पर नई दर पर आते हैं; MCLR-लिंक्ड लोन ऋणदाता के MCLR के साथ बदलते हैं। मोटे तौर पर, ₹10 करोड़ के औसत उधार पर हर 0.25 अंक की बढ़ोतरी से साल में लगभग ₹2.5 लाख ब्याज बढ़ता है।
  • निर्माण अवधि का ब्याज बढ़ता है, इसलिए प्रोजेक्ट का कैश फ़्लो दोबारा चलाएँ: नई दर पर अधिकतम फंडिंग गैप और ब्याज हमारा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ज़रूरत कैलकुलेटर दिखाता है।
  • DSCR की गुंजाइश जाँचें। ऋणदाता देखते हैं कि कैश फ़्लो से ब्याज और मूलधन चुकता हो पाता है या नहीं। RBI ने और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, इसलिए DSCR कैलकुलेटर आज की दर पर और 0.5 अंक ज़्यादा दर पर चलाकर देखें।
  • वर्किंग कैपिटल सीमाएँ (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ़्ट) आम तौर पर उस benchmark के साथ बदलती हैं जिससे वे जुड़ी हैं — अपना sanction letter देखें।

MSME: देर से भुगतान पर ब्याज बढ़कर 17.25%

MSMED Act की section 16 के तहत, माइक्रो या स्मॉल सप्लायर को देर से भुगतान करने वाले ख़रीदार को RBI द्वारा अधिसूचित Bank Rate के तीन गुना दर पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देना होता है। Bank Rate अब 5.75% है, इसलिए 7 अक्टूबर 2026 से यह दर 17.25% सालाना है, पहले 16.50% थी। देरी की अवधि में दर बदलने पर हर महीने के लिए उसकी शुरुआत में लागू दर ली जाती है। हमारा MSME विलंबित भुगतान ब्याज कैलकुलेटर नई दर से अपडेट कर दिया गया है।

इस महीने क्या करें

  1. अपनी reset तारीख और benchmark (रेपो-लिंक्ड या MCLR) लोन स्टेटमेंट में देखें।
  2. बैंक के अपने-आप reset करने से पहले EMI या अवधि तय करें; अतिरिक्त पैसा हो तो आंशिक prepayment पर विचार करें।
  3. अपनी दर की तुलना दूसरे ऋणदाताओं से करें; अगर अंतर इतना हो कि ख़र्च निकल जाए, तो बैलेंस ट्रांसफर सही हो सकता है।
  4. बिल्डर और MSME: ऊँची दर पर प्रोजेक्ट कैश फ़्लो और DSCR दोबारा जाँचें, और नवीनीकरण से पहले वर्किंग कैपिटल सीमाओं की समीक्षा करें।
  5. MSME सप्लायर: बकाया इनवॉइस पर ब्याज के दावे नई दर से अपडेट करें।

Biz Corp Solutions कैसे मदद करती है

दरों में बदलाव का लोन पर असर समझने, ऋणदाताओं की तुलना करने और ज़रूरत हो तो लोन को restructure या refinance करने में हम घर ख़रीदारों, बिल्डरों और व्यवसायों की बैंकों, NBFC और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मदद करते हैं। हमारी होम लोन और वर्किंग कैपिटल सेवाएँ देखें, या अपने लोन की समीक्षा के लिए हमें कॉल करें।

यह लेख RBI की 7 अक्टूबर 2026 की नीतिगत घोषणा पर आधारित है। आपके लोन की असली दर, reset तारीख और विकल्प आपका ऋणदाता और लोन अनुबंध तय करते हैं।