1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • इमारत रिकामी करण्यापूर्वी सोसायटीला ₹6.00 कोटींची बँक गॅरंटी आणि 24 महिन्यांचे आगाऊ पर्यायी घरभाडे देणे विकास करारात बंधनकारक होते.
  • आधीच्या बँकेने ₹6 कोटी BG साठी 50% (₹3.00 कोटी) FD ठेवण्याची अट घातली होती, ज्यामुळे TMC प्रीमियम आणि मंजुरीसाठी लागणारे भांडवल अडकून पडत होते.
  • MahaRERA 70% खात्याचा कॅश-फ्लो आणि महापालिका प्रीमियमचे हप्ते व्यवस्थित न मांडल्यामुळे दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत ₹7.40 कोटींची तूट दिसत होती.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • TMC प्रीमियम हप्ते आणि MahaRERA आदेश क्र. 56/2024 प्रमाणे तीन बँक खात्यांचा (100% कलेक्शन, 70% स्वतंत्र खाते, 30% व्यवहार खाते) ताळमेळ घालून 10 तिमाहींचे कॅश-फ्लो मॉडेल तयार केले.
  • सरकारी बँकेकडून ₹42.00 कोटींची एकत्रित मंजुरी मिळवली: 10.65% दराने ₹36.00 कोटी बांधकाम वित्त आणि फ्री-सेल एरियाच्या तारणावर केवळ 15% FD मार्जिनसह ₹6.00 कोटी BG मर्यादा.
  • फ्री-सेल कार्पेट एरियापैकी 28% प्री-लॉन्च बुकिंग दाखवून 1.78x सिक्युरिटी व रिसिव्हेबल्स कव्हर सिद्ध केले.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना