MSME आमच्याकडे घेऊन येतात त्या रोख प्रवाहाच्या अडचणींमध्ये उशिरा पेमेंट ही सर्वात सामान्य समस्या आहे. MSME मंत्रालयाच्या 2025-26 च्या वार्षिक अहवालात आर्थिक सर्वेक्षणाचा अंदाज उद्धृत केला आहे की MSME ची सुमारे ₹8.1 लाख कोटी रक्कम उशिरा पेमेंटमध्ये अडकलेली आहे. कायदा सूक्ष्म व लघु पुरवठादारांना तीन प्रभावी साधने देतो: पेमेंटची कठोर मुदत, दंडात्मक व्याजदर, आणि खरेदीदारासाठी उशिरा पेमेंट महाग करणारा कर नियम.

संरक्षण कोणाला आहे

MSMED Act, 2006 च्या sections 15–24 मधील संरक्षण सूक्ष्म किंवा लघु उद्योग असलेल्या पुरवठादारासाठी आहे. मध्यम उद्योगांना ते लागू नाही: 2023 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मध्यम उद्योग असलेल्या पुरवठादाराला खरेदीदाराने Bank Rate च्या तिप्पट व्याज देणे बंधनकारक नाही असे सांगितले. तुमचे Udyam registration अद्ययावत ठेवा, कारण खरेदीदार आणि सुविधा परिषदा ते मागतात.

45 दिवसांचा नियम (section 15)

खरेदीदाराने पैसे द्यायलाच हवेत:

  • लेखी ठरलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी, आणि हा कालावधी स्वीकृती किंवा मानीव स्वीकृतीच्या दिवसापासून कधीही 45 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही; किंवा
  • लेखी काहीही ठरलेले नसल्यास, appointed day पूर्वी, म्हणजे स्वीकृतीनंतर 15 दिवस संपल्यानंतरचा दिवस.

स्वीकृती (acceptance) म्हणजे माल पोहोचल्याचा किंवा सेवा दिल्याचा दिवस. खरेदीदाराने 15 दिवसांत लेखी आक्षेप घेतल्यास, पुरवठादाराने आक्षेप दूर केल्याचा दिवस; 15 दिवसांत लेखी आक्षेप नसल्यास, माल पोहोचल्याचा दिवस मानीव स्वीकृती धरला जातो. "90 दिवसांत पेमेंट" असे लिहिलेली खरेदी ऑर्डर मर्यादा वाढवत नाही: कायदा ती 45 वर मर्यादित करतो.

उशिरा पेमेंटवरील व्याज (section 16)

खरेदीदाराने मुदत चुकवली, तर देय तारखेच्या दुसऱ्या दिवसापासून, करारात काहीही असले तरी, त्याला RBI ने अधिसूचित केलेल्या Bank Rate च्या तिप्पट दराने मासिक चक्रवाढ व्याज द्यावे लागते. Section 17 नुसार खरेदीदार ही रक्कम त्या व्याजासह देण्यास जबाबदार असतो.

Bank Rate व्याजदर (3×) कालावधी
5.50% वार्षिक 16.50% 5 डिसेंबर 2025 ते 6 ऑक्टोबर 2026
5.75% वार्षिक 17.25% 7 ऑक्टोबर 2026 पासून

7 ऑक्टोबर 2026 रोजी RBI ने रेपो दर 5.50% केला तेव्हा Bank Rate 5.75% झाला (दरवाढीचा अर्थ पाहा). विलंबाच्या काळात दर बदलल्यास, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने V.K. Patel & Co v. Simplex Infrastructure (2024) प्रकरणात प्रत्येक मासिक चक्रासाठी त्या वेळी लागू असलेला दर वापरावा असे सांगितले.

उदाहरण

एका सूक्ष्म उद्योग कंत्राटदाराचे ₹10,00,000 चे बिल 45 दिवसांच्या उधारीसह 1 ऑगस्ट 2026 रोजी स्वीकारले जाते, म्हणजे पैसे देण्याचा शेवटचा दिवस 15 सप्टेंबर 2026. 15 मार्च 2027 पर्यंत ते अजूनही न भरलेले आहे.

  • व्याज 16 सप्टेंबर 2026 पासून, मासिक चक्रवाढीने लागते.
  • पहिला महिना 16.50% ने आणि पुढचे पाच महिने 17.25% ने.
  • 15 मार्च 2027 पर्यंत देय व्याज: ₹88,738, म्हणजे दावा ₹10,88,738.
  • लेखी उधारी कालावधी नसता, तर 15 दिवसांत पैसे देय झाले असते आणि त्याच तारखेपर्यंत व्याज ₹1,03,150 झाले असते.

आमचा MSME विलंबित पेमेंट व्याज कॅल्क्युलेटर हे बिलनिहाय, अंशतः पेमेंटसह मोजतो आणि दाव्यासोबत जोडता येईल असे महिनानिहाय गणित दाखवतो.

खरेदीदाराचा कर-खर्च: section 43B(h), आता section 37(2)(g)

Finance Act, 2023 ने Income-tax Act, 1961 मध्ये section 43B(h) समाविष्ट केले: section 15 च्या मुदतीनंतर सूक्ष्म किंवा लघु उद्योगाला देय असलेली रक्कम फक्त प्रत्यक्ष पेमेंट केल्यावरच वजावटीस पात्र असते.

Income-tax Act, 2025 ने 1 एप्रिल 2026 पासून 1961 च्या कायद्याची जागा घेतली. हाच नियम आता section 37(2)(g) आहे, आणि अर्थ मंत्रालयाने 21 जुलै 2026 रोजी राज्यसभेतील उत्तरात हे स्पष्ट केले. दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत:

  • कोणतीही सवलत नाही. Section 37(3) या कलमातील बहुतेक बाबी रिटर्नच्या देय तारखेपर्यंत भरल्यास त्या वर्षात वजा करू देते, पण clause (g) ला स्पष्टपणे वगळते. 31 मार्च रोजी थकीत असलेले MSE बिल त्या वर्षासाठी नामंजूर होते आणि ज्या वर्षी भरले जाईल त्या वर्षी मंजूर होते.
  • कोणता कायदा लागू. 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी 1961 च्या कायद्याचे section 43B(h) लागू आहे. 31 मार्च 2027 रोजी संपणाऱ्या tax year 2026-27 साठी section 37(2)(g) लागू आहे.

याशिवाय, MSMED Act चे section 23 सांगते की section 16 चे व्याज कधीही वजावटीस पात्र नाही, आणि section 22 नुसार ज्या खरेदीदाराचे हिशोब ऑडिट होतात त्याने सूक्ष्म व लघु पुरवठादारांचे न भरलेले मुद्दल व व्याज जाहीर करावे लागते.

वरील उदाहरणात, ₹10,00,000 चे बिल 31 मार्च 2027 रोजीही न भरलेले असल्यास, खरेदीदार tax year 2026-27 साठी ती वजावट गमावतो आणि त्यावर एक वर्ष आधी कर भरतो, शिवाय वजा न करता येणारे व्याजही देणे लागते.

पुरवठादाराने वसुली कशी करावी

  1. sections 15 आणि 16 व तुमचा Udyam क्रमांक नमूद करून, आजपर्यंतच्या व्याजासह स्मरणपत्र पाठवा.
  2. तुमच्या राज्याच्या सूक्ष्म व लघु उद्योग सुविधा परिषदेकडे (MSEFC) वाद पाठवा (section 18). ती भारतात कुठेही असलेल्या खरेदीदाराविरुद्धचा दावा ऐकू शकते.
  3. ऑनलाइन दाखल करा. MSME मंत्रालयानुसार 15 ऑक्टोबर 2025 पासून सर्व नवीन विलंबित पेमेंट प्रकरणे MSME ODR पोर्टलवर दाखल होतात, जे जुन्या MSME Samadhaan पोर्टलशी जोडले जात आहे. ODR प्रक्रिया conciliation व arbitration पूर्वी सामंजस्याने तडजोडीच्या प्रयत्नाने सुरू होते.
  4. आधी conciliation, मग arbitration. Conciliation अयशस्वी झाल्यास परिषद स्वतः arbitration करते किंवा प्रकरण संस्थेकडे पाठवते. कायद्यानुसार संदर्भ 90 दिवसांत निकाली काढायला हवा.
  5. निवाड्याचे संरक्षण. निवाडा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाणाऱ्या खरेदीदाराला आधी त्याच्या 75% रक्कम जमा करावी लागते (section 19).

2026 च्या दुरुस्तीने काय बदलते

संसदेने ऑगस्ट 2026 मध्ये MSMED (Amendment) Bill, 2026 मंजूर केले. अधिसूचना S.O. 5575(E) वरील भाष्यानुसार अनेक तरतुदी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाल्या, ज्यात केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांनी MSME बिले TReDS द्वारे चुकती करण्याचे नवीन बंधन, MSME वर्गीकरणाचा नवीन आधार, आणि टप्प्याटप्प्याने दंड यांचा समावेश आहे. मध्यस्थीच्या (mediation) मुदती आणि आव्हान सहा महिन्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित असल्यास निवाड्याच्या किमान 50% रक्कम पुरवठादाराला देण्याच्या तरतुदी 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत अधिसूचित झाल्या नव्हत्या. Sections 15 आणि 16 बदललेले नाहीत, त्यामुळे 45 दिवसांचा नियम आणि व्याजदर वरीलप्रमाणेच आहेत.

खरेदीदारांनी काय करावे

  • कोणते विक्रेते सूक्ष्म किंवा लघु आहेत ते निश्चित करा (Udyam प्रमाणपत्रे मागा) आणि तुमच्या देय-यंत्रणेत त्यांची नोंद करा.
  • 45 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी उधारी कालावधी लेखी ठरवा; त्यापेक्षा जास्त असला तरी तो मर्यादितच होतो.
  • वजावट वाचवण्यासाठी 31 मार्चपूर्वी MSE ची देणी भरा.
  • रोख कमी असल्यास, कर-वजावट न मिळणारे 17.25% चक्रवाढ व्याज भरण्याऐवजी खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेतून देणी भरा किंवा TReDS वर बिले चुकती करा.

पुरवठादारांनी काय करावे

  • प्रत्येक PO किंवा करारावर उधारी कालावधी (45 दिवस किंवा कमी) लेखी नमूद करा, आणि माल पोहोचल्याच्या व स्वीकृतीच्या तारखा नोंदवा.
  • आक्षेप आणि त्यांचे निराकरण लेखी ठेवा, कारण त्याने स्वीकृतीची तारीख बदलते.
  • थकीत बिलांचा दर महिन्याला आढावा घ्या आणि प्रत्येक महिन्याला लागू दराने व्याज मागा.
  • खरेदीदाराकडे पाठपुरावा करत असताना तूट भरून काढा: बिल डिस्काउंटिंग, TReDS किंवा कॅश क्रेडिट मर्यादा खेळते भांडवल मोकळे करू शकते. आमचे कंत्राटदारांसाठी खेळते भांडवल मार्गदर्शक पर्याय समजावते, आणि आमचे बँक गॅरंटी मार्गदर्शक नवीन करारांवरील सुरक्षेचा खर्च कसा कमी ठेवावा हे दाखवते.

Biz Corp Solutions कशी मदत करते

तुमचा दावा चालू असताना, आम्ही MSME ना बँका, NBFC व वित्तीय संस्थांमार्फत कॅश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग आणि येण्यांवर TReDS वित्त मिळवून देण्यास, आणि सध्याच्या मर्यादा त्यांच्या ऑर्डर बुकशी जुळतात का हे तपासण्यास मदत करतो. आमच्या खेळते भांडवल आणि प्रकल्प अर्थसहाय्य सेवा पाहा.

हा लेख MSMED Act, Income-tax Act, 2025, RBI च्या घोषणा, MSME मंत्रालयाची प्रकाशने आणि 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंतच्या भाष्यावर आधारित आहे. ही सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर किंवा कर सल्ला नाही. कायदा तुमच्या कराराला लागू होतो का, आणि किती रक्कम मिळेल, हे सुविधा परिषद, न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय ठरवते.