1. कर्जदाराची पार्श्वभूमी आणि मुख्य अडचण

  • 1985 च्या मूळ बिल्डरने जमिनीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीच्या नावावर केले नसल्याने प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव नव्हते.
  • सभासदांना 38% अतिरिक्त कार्पेट एरिया आणि दरमहा ₹32,000 घरभाडे हवे होते, ज्यासाठी BMC प्रीमियम, भाडे आणि बांधकामासाठी ₹55.00 कोटींची गरज होती.
  • बँकेला कलम 79A शासन निर्णयानुसार निवडलेला PMC, EPC कंत्राटदार आणि 100% सभासदांची संमती आवश्यक होती.

2. फाइल आणि कॅश-फ्लो रचना कशी करण्यात आली

  • जिल्हा उपनिबंधकांकडून (DDR) मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance) पूर्ण करून प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीची नोंद करून घेतली.
  • DCPR 2034 नियम 33(7)(B) व्यवहार्यता अहवाल आणि MahaRERA 70% खात्याचे मॉडेल तयार केले — ज्यात 26 विक्रीयोग्य फ्लॅटमधून ₹112 कोटी उत्पन्न आणि ₹55 कोटी कर्जावर 1.82x कव्हर सिद्ध झाले.
  • 10.90% दराने ₹55.00 कोटी स्वयंपुनर्विकास कर्ज मंजूर केले, ज्यातून BMC प्रीमियम, सभासदांचे भाडे आणि बांधकाम कंत्राटदाराची बिले थेट एस्क्रो खात्यातून दिली जातात.

3. आधीची स्थिती विरुद्ध अंतिम मंजुरी तुलना